मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश- नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नलिनू

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई कुनैपनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध कृष्णप्रसाद यादवसमेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘…गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यता विपरीतका कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो ।

दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।

होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन् ।