मधेश प्रदेशको सरकार गठनमा सर्वोच्च अदालतको ‘गम्भीर प्रश्न’

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको पछिल्लो सरकार गठन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुईवटा प्रक्रियाका कारण तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको निर्णयको संवैधानिक वैधतामा प्रश्न उठाएको हो ।

तर त्यो प्रश्न अन्तरिम आदेशका बेलामा नभई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेला सम्बोधन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकार गठनका दुई प्रक्रियाहरूमा प्रश्न उठाएको हो ।

पहिलो, विश्वासको मत लिनुपूर्व नै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएमा त्यसलाई विश्वासको मत नपाएको अर्थ लगाउन मिल्ने हो कि होइन भन्ने सवाल उठाएको छ ।

२९ असोज, २०८२ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त जितेन्द्र सोनालले २२ कार्तिकमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘नोटिस’मा लिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश- नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नलिनू

सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन प्रक्रियामा दोस्रो प्रश्न पनि उठाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनालले राजीनामा दिएपछि एमाले बाहेकका सात दलहरूले प्रदेशसभाको बहुमत देखाइ संयुक्त सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई आवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ‘आवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरी सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको देखिएको’ भन्दै सरकार गठनमा उठेको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले संयुक्त सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरी उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने हो कि होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको ।’

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाएको औंल्याएको हो । त्यसलाई आधार मानी उसले नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम नगर्नु भनेर यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम नगर्नु ।’

सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरु विपरीत कुनै काम नगर्नु पनि भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश सरकार गठन विवादमा मंसिर ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा सत्ताको खेल : जनकपुरको चाबी सर्वोच्चमा