ढुंगागिटी निर्यात खोल्न व्यवसायीले माग गरेपछि अर्थमन्त्रीले भने- सम्भव छ

११ मंसिर, बुटवल । रुपन्देहीका उद्योगी–व्यसायीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग ढुंगा, गिटी भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, चालु पुँजी कर्जा स्थगित गर्न र भन्सार दर घटाएर अवैध आयात नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।

साथै उनीहरूले जेनजी आन्दोलनपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती देखिएकाले अनुदान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन, बेलहियाको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म रेल मार्गको कनेक्टिभिटी अनिवार्य गर्न र बेलहियाबाट मुलुकमै धेरै पर्यटक भित्रिने भएकाले यसलाई पर्यटनमैत्री नाका बनाउन माग गरेका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले भैरहवामा गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले ढुंगागिटीको भारत निर्यात खुलाउन माग गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको ढुंगागिटी चुरे पहाडबाट बगेर आउने गरेको तर आन्तरिक प्रयोग एक करोड मात्र रहेको भन्दै यसलाई निकासी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन् र प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भएकाले निर्यात रोक्न नहुने शर्माले बताए ।

‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर वा सरकारले नै निगरानी निकाय तयार गरेर भए पनि ढुंगागिटी निकासी खुला गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘वातावरणलाई असर नगर्ने गरी वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन र प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो योगदान गर्नसक्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले देशले अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री पाएको समयमा नीजि क्षेत्रमैत्री निर्णयहरु गरी आगामी सरकारलाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारका अव्यावहारिक ऐन कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्योग र व्यवसायमैत्री वातावरण नबनेको भन्दै सरकारी संस्था र निकायहरूमा थुप्रिएको अर्बौं रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरे । खुला सीमाका कारण हुने अवैध आयात र तस्करी रोक्न प्रहरी परिचालन गरेर मात्र सम्भव नहुने भन्दै पोखरेलले सीसीटीभी लगायत प्रविधिको प्रयोगबाट निगरानी गरेर मात्र रोक्न सकिने अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतको व्यापार गरेकाले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुको साटो ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडका नाममा दुःख दिने र बद्नाम गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भैरहवामा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म भारतो नौतनवाबाट रेल मार्गको कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरे ।

भारतीय रेल मार्गसित नजोडिएकाले आगामी दिनमा समस्या हुन सक्ने भन्दै उनले विराटनगरसम्म रेलमार्ग आइसकेको तथा विरगन्ज र नेपालगन्जसम्म रेल मार्ग जोड्न प्रक्रिया सुरु भएकाले बेलहियाको आईसीपीमा पनि रेलमार्ग जोड्न भारतसँग सरकारले उच्चस्तरको वार्ता गर्न श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे ।

‘नौतनवाबाट सुनौलीसम्म ४ किलोमिटर रेलमार्ग नजोड्ने हो भने आईसीपी बनाउनुको अर्थ हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले अवैध आयात रोक्न भन्सार दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । भन्सार दर महँगो भएकाले व्यवसायीले भन्सार छलर सामान भित्राउने गरेको तर्क गर्दै उनले भन्सार दर घटाउने हो भने अहिले भन्दा धेरै भन्सार उठ्ने दाबी गरे ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा निजी क्षेत्रको करिब एक खर्ब लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे ।

वस्तु निकासीमा स्पष्ट नीति नहुनु, भन्सार नाकामा फरक–फरक नियम लागू हुनु, ओभरलोडको नाममा हुने जरिवाना, उच्च बैंक व्याजदर तथा अनुदान कटौतीका कारण निर्यातमुखी उद्योग प्रभावित भएको आचार्यले गुनासो गरे ।

भारतसँग खुला सीमाको कारण चोरी–तस्करी बढेकाले वैध व्यापार कमजोर बन्दा राजस्वमा समेत असर परेको बताउँदै उनले सीमाक्षेत्रमा कडाइ, व्यवसाय–नवीकरण तथा कर प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली लागु गर्न माग गरे ।

उद्योग व्यापारलाई उकास्न नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन पनि उनले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे ।

व्यवसायी रवि रौनियारले अहिलेसम्म नक्कली बिलबीजक परीक्षण गर्ने संयन्त्र तयार नभएकाले धेरै जना समस्यामा परेको बताए । पर्यटन व्यवसायी सन्जय बजिमयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका लागि प्रवेश बिन्दुका रूपमा रहेको बेलहिया नाकाको सुधार गर्न माग गरे ।

उद्योगी उज्वल कसजुले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का उद्योगले गरेका उत्पादनको निर्यातमा सहजीकरण गरिदिन माग गरे ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने नयाँ युवापुस्तालाई नेपालमा रोजगार प्रदान गर्न नसक्दा विदेश पलायन भैरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारल पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।

व्यवसायी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई २ करोड सम्मको भ्याटको थे्रसहोल्डको सीमा तोक्नुपर्ने भन्दै सरकार व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने माग गरे ।

युवा उद्यमी हरिष सेठियाले जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि अनाहकमा भएको आक्रमण र क्षतिले उद्योगी व्यवसायी निरास भएको गुनासो अर्थमन्त्रीलाई व्यक्त गरे ।

उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रकलाईनको बक्यौताका नाममा अन्याय भएको बताए । कुनै माग र आपुर्ति विनै ट्रंकलाईनको जवरजस्ती शुल्क तिर्न बाध्य पारेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा र बुटवलका उद्योगी–व्यवसायीले गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित र पर्याप्त मात्रामा हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

उद्योगी बसन्त रोक्काले देशमा बाझै रहेका जग्गालाई खयर, सल्लो लगायत रुख रोपेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने वस्तु उत्पादनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माले नेपालमा सुरक्षा छैन भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको भन्दै यसलाई चिर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

ढुंगागिटी निर्यात सम्भव : अर्थमन्त्री

उद्योगी–व्यवसायीका माग सुनेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले लुम्बिनी प्रदेशबाट सहज रूपमा ढुंगागिटी निर्यात गर्न सम्भव रहेको बताए । पर्यावरणीय क्षति नहुने गरी उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने व्यवस्थाका लागि आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘संघबाट ढुंगागिटी निर्यातका लागि आवश्यक कानुन बनाउन समय लागेमा प्रदेशले पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ,ठूला खानीका विषयमा संघीय सरकारले हेर्छ ।’

उद्योग मन्त्रीसित कुराकानी गरेर व्यवसायीका माग पूरा गर्न पहल गर्ने उनले बताए ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यको ठूलो लगानी भएको विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताए ।