संसदीय समितिमा कुलमानका ८ दाबी र वास्तविकता

१२ मंसिर, काठमाडौं । भारतमा विद्युत् माग घटेको तथा उत्पादन बढेका कारण बिजुली भाउ अत्यधिक घटिरहेको छ ।

भारतीय सरकारी तथ्यांक अनुसार इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज (आईईएक्स) मा अक्टोबर महिनामा बिजुलीको भाउ ३२ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

गत वर्ष भारतमा विद्युत्को कुल माग मे २०२४ मा २ लाख ५० हजार मेगावाट पुगेकोमा यो वर्ष सन् २०२५ मा ८ हजार मेगावाट कम भएर २ लाख ४२ हजार मेगावाटमा झरेको भारतको उर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अर्को वर्ष २०२६ मा विद्युत माग २ लाख ७७ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण भए पनि त्यति नपुग्ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष घनश्याम प्रसादलाई उद्घृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ । भारतमा मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता ४ लाख ७० हजार मेगावाट पुगिसकेको छ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार राष्ट्रिय सभाको एक समितिको बैठकमा भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेकोमा त्यसभन्दा पनि महँगो ६.९४ भारुमा किन्ने सहमति गरेर देशलाई फाइदा पुर्‍याएको हास्यास्पद तर्क गरेका छन् ।

भारतीय पत्रिका फाइनान्सियल एक्स्प्रेसका अनुसार सौर्य, वायु तथा जलविद्युत् उत्पादन बढेका कारण आईईएक्समा अक्टोबरमा बिजुलीको औसत मूल्य (एभरेज मार्केट क्लियरिङ प्राइस) गत वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले घटेर २.६७ भारु प्रतियुनिटमा झरेको छ ।

त्यस्तै आईईएक्सको रियल टाइम बजारमा बिजुली भाउ गत वर्षको तुलनामा २७.८ प्रतिशतले घटेर २.७३ भारु प्रतियुनिटमा झरेको पनि फाइनान्सियल एक्स्प्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

सेप्टेम्बरमा भारतमा विद्युत् मूल्य ४५ प्रतिशतसम्म घटेको थियो । हिउँदमा समेत २०२३ देखि त्यहाँ बिजुली भाउ निरन्तर घटिरहेको छ ।

तर, हतार–हतार महँगोमा बिजुली किन्दा ४३ करोड रुपैयाँ बराबर गडबडी नगरेको र अझै विद्युत् प्राधिकरणलाई १ अर्ब २० करोड फाइदा पुर्‍याएको भनेर ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गलत बोलेका छन् ।

अनलाइनखबरले ऊर्जामन्त्री घिसिङले संसद्मा बोलेका ८ दाबी र तिनको वास्तविकता प्रस्तुत गरेको छ :

१. हिउँदमै आरटीसी बजारमै बिजुली भाउ घटिरहेको छ, कुलमान भन्छन्- बढ्यो

भारतको विद्युत् बजार हेर्दा सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म निरन्तर बढिरहेको थियो । तर, त्यसयता भने बिजुली भाउ निरन्तर घटिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियामन आयोगको तथ्यांक अनुसार सुक्खा याम अर्थात् जनवरीदेखि मे महिनासम्म चौबिसै घण्टा पाउने बिजुली भाउ पनि सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा औसतमा २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस अवधिमा पनि मार्च २०२४ को तुलनामा मार्च २०२५ मा आरटीसी बजारमा बिजुली भाउ २.२८ भारु अर्थात् साढे २८ प्रतिशतसम्म घटेको छ । जनवरीदेखि मेसम्म पाँच महिनामा कुनै महिना पनि बिजुली भाउ बढेको छैन ।

भारतमा खासगरी सौर्य र वायुऊर्जा उत्पादन अत्यधिक बढेको तथा विगतको प्रक्षेपण अनुसार माग नबढेकाले ऊर्जा भाउ ओरालो लाग्न थालेको हो । तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङले राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष नै एनभीभीएनसँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ५ पैसामा सम्झौता गरिसकेको उदाहरण दिँदै प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा नकिनेको भए नेपाललाई १ अर्ब २० करोड घाटा हुने दाबी गरे ।

तर, तथ्य के हो भने गत वर्ष हिउँद अर्थात् २०२५ हिउँदमै पनि बिजुली भाउ २०२४ हिउँदको तुलनामा अत्यधिक घटेको थियो । त्यस वर्ष जनवरीदेखि मेसम्म आरटीसी बजारमा बिजुलीको औसत भाउ ५.८५ भारु थियो । सबैभन्दा उच्च मूल्य भएको अप्रिलमा ६.४४ भारु पुगेको थियो । त्यसो हुँदा घिसिङले त्यसभन्दा निकै उच्च ७ रुपैयाँ ५ पैसामा गरेको सम्झौता नै शंकास्पद छ ।

अब यो वर्ष हिउँद अर्थात् जनवरीदेखि मे २०२६ सम्म भारतमा बिजुली भाउ अझै घट्ने प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य घट्ने प्रक्षेपण छ । भारतमा बिजुली उत्पादन क्षमता बढ्ने तथा माग तुलनात्मक कम बढ्ने कारण २०२६ मा बिजुली भाउ कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत घट्ने अनुमान छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आयात गर्न लागेको जनवरीदेखि मेसम्म बिजुली भाउ गत वर्ष सोही अवधिकै बराबर हुँदा औसतमा ५.८५ भारु प्रतियुनिट रहने छ । ५ प्रतिशतले घट्यो भने पाँच महिनाको औसत ५.५५ भारु प्रतियुनिटमा झर्ने छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् आयात गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ, जुन प्रक्षेपित मूल्यभन्दा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ३९ पैसा बढी हो ।

अनलाइनखबरले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा पीटीसी इन्डियाले बिजुली दिन्छु भन्दाभन्दै ६.९५ मा किन्दा र प्रसारण चुहावट र शुल्कमा गरिएको गडबडी समेत गरी ४३ करोडको हिसाब निकालेको छ । घिसिङले संसद्मा जस्तो हिसाब गरेर १ अर्ब २० करोड फाइदा पुर्‍याएँ भनेका छन्, त्यसैगरी हिसाब गर्ने हो भने त ४३ करोड मात्रै होइन, बिजुलीको भाउमा पर्ने फरकबाट मात्रै करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ घाटा लाग्छ ।

२. आयातित कोइलाको बिजुली महँगो, तथ्य भन्छ- कोइलाकै भाउ घटिरहेछ

मन्त्री घिसिङले संसद्मा बोलेजस्तै नेपालले आयातित कोइलाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै किन्न पाउँछ । तर, त्यसका कारण नेपालले किन्ने बिजुलीको भाउ बढेको भन्ने उनको भनाइ चाहिँ गलत हो । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको भाउ घटिरहेको छ । केपीएमजी, फिचजस्ता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले २०२५ र २०२६ दुवैमा कोइलाको मूल्य घट्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । २०२४ मा हार्डकुकिङ कोइलाको मूल्य २ सय ४१ डलर प्रतिटन रहेकोमा २०२५ र २०२६ दुवै वर्ष १ सय ८० डलर रहने प्रक्षेपण फिचको छ । त्यस्तै थर्मल कोलको मूल्य सन् २०२४ मा प्रतिटन १३६ डलर रहेकोमा २०२५ मा ९५ र २०२६ मा ९० डलरमा घट्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।

भारतले धेरै आयात गर्नेमध्ये अस्ट्रेलियाली कोइलाको मूल्य १२ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण छ । त्यसरी कोइलाको मूल्य घट्दा बिजुलीको मूल्य स्वत: घट्ने छ ।

३. कुलमान भन्छन्- प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव मागेपछि पीटीसीले ९.९५ दर लगायो, तथ्य : नयाँ प्रस्ताव मागिएकै छैन

मन्त्री घिसिङले २९ जुलाईमा प्राधिकरणले कोटेसन माग गरेकोमा पीटीसी इन्डियाले पठाएको प्रस्तावको म्याद सकिएपछि विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव माग गरेको संसद्मा उल्लेख गरेका छन् ।

‘पहिलेको एमडीले जुलाई २९ मा प्रस्ताव माग गरेको रहेछ, ८ सेम्टेम्बरसम्मको टाइम दिएर पीटीसीले प्रस्ताव पठाएको रहेछ, त्यस अवधिमा निर्णय नगरेपछि उहाँहरूको टाइम सकियो, अब त्यसपछि सेप्टेम्बर १६ मा अर्को प्रस्ताव पठाऊ भनेर पठाएको रहेछ,’ घिसिङले संसद्मा बोलेका छन् ।

तर, तथ्य भने फरक छ । ‘पीटीसी इन्डियाले एक महिनाको म्याद राख्दै ८ अगस्टमा ७.७४ भारु प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतमा बिजुलीको दर नै घटिरहेको सन्दर्भमा मूल्य थप घटाइदिन र त्यो एक महिनाको म्याद बढाइदिन भन्दै प्राधिकरणले पीटीसीलाई पत्राचार गरेको थियो,’ प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अनलाइनखबरलाई केही समयअघि बताएका थिए ।

पीटीसी इन्डियाले ८ अगस्त २०२५ र २२ सेप्टेम्बरमा पठाएका दुई पत्र, दुवैमा २९ जुलाईमा प्राधिकरणले मागेअनुसार प्रस्ताव पठाएको उल्लेख छ तर दर भने फरक फरक राखिएको छ ।

अनलाइनखबरले प्राप्त गरेका दस्तावेजले पनि त्यही पुष्टि गर्छन् । उक्त प्रस्तावको म्याद नसकिँदै ३१ अगस्टमा प्राधिकरणले पीटीसीलाई इमेल गर्दै प्रस्तावको म्याद १५ दिन अर्थात् २३ सेप्टेम्बरसम्म बढाइदिन अनुरोध गरेको देखिन्छ । त्यसबीचमा नेपालमा जेनजी आन्दोलन भएपछि १६ सेप्टेम्बरमा अर्को पत्र लेख्दै त्यो पत्रमा उल्लेख भएको प्रस्तावको भ्यालिडिटी २८ सेप्टेम्बरसम्म बढाइदिन अनुरोध गरिएको छ । प्राधिकरणले कुनै पनि मितिमा पीटीसी इन्डियासँग नयाँ प्रस्ताव माग नै गरेको छैन, पुरानै प्रस्ताव अनुसार नै वार्ता र सम्पर्क गरिरहेको देखिन्छ ।

*प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियालाई १६ सेप्टेम्बरमा लेखेको इमेल ।*

२१ सेप्टेम्बर (५ असोज) मा घिसिङले मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए । त्यसको भोलिपल्टै २२ सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाट माग्दै नमागेका दुइटा प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले पठाएको देखिन्छ, जसमा प्रति युनिट ६.९५ भारु दर प्रस्ताव गरिएको थियो । यी दुवै पत्रमा २९ जुलाईमा प्राधिकरणले मागेअनुसार प्रस्ताव पठाएको उल्लेख छ ।

त्यसरी मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पहिले नै सेटिङमा मगाएका ती दुई प्रस्तावमध्ये एउटाका आधारमा प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा सम्झौता गरेर ४३ करोड गडबडी गरेको दस्तावेजहरूले पुष्टि गर्छन् ।

४. मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकै मिति फरक पारेर बोले कुलमानले

मन्त्रिपरिषद्को २१ सेप्टेम्बर अर्थात् ५ असोजमा बसेको बैठकले मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, संसदीय समितिमा गएर मन्त्री घिसिङले त्यो मिति नै ढाँटेका छन् । संसदमा मात्रै होइन, अर्को एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि उनले सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएको मिति रणनीतिक रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

२१ सेप्टेम्बरमा सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएको र त्यसको भोलिपल्टै सेटिङका दुइटा प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणमा पठाएको दस्तावेजले देखाउँछन् । तर, पीटीसी इन्डियाले प्रस्ताव पठाइसकेपछि २३ सेप्टेम्बरमा मात्रै सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएको भनेर घिसिङले बोलेका छन् ।

सार्वजनिक अभिलेखमा भएको कुरा मेटाउन वा फेर्न सकिन्न तर प्राधिकरणमा पीटीसीको प्रस्ताव आएपछि मात्रै सिलवाल नियुक्त भएको प्रचार गरेर त्यो प्रस्ताव आउनुमा उनी संलग्न नभएको छाप जनमानसमा पार्ने घिसिङको रणनीति देखिन्छ ।

५. द्विपक्षीय सम्झौतासँग तुलना : स्याउसँग सुन्तला दाँजे जस्तै

पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेकोमा त्यसभन्दा भारतीय २१ पैसा महँगोमा किनेको बिजुलीलाई अझै सस्तो करार गर्न मन्त्री घिसिङले अन्य तीन किसिमका दरलाई देखाएका छन् ।

पहिलो, उनले ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा बिजुली किन्ने सम्झौता नगरेको भए, नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समिति (पावर एक्स्चेन्ज कमिटी–पीईसी) ले तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारुमा बिजुली किन्नुपर्थ्यो, त्यसो गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा हुन्थ्यो भने ।

जबकि, पीईसीमा तय भएको दरसँग प्राधिकरणले गडबडी गरी किन्न लागेको बिजुलीको तुलना नै हुँदैन । पीईसी अन्तर्गत तय भएको दर बहार र यूपीबाट ‘टेक एन्ड पे’ (किने पैसा तिर्नुपर्ने, नकिने नपर्ने) का आधारमा बिजुली आयात पनि गर्न मिल्छ, निर्यात पनि गर्न मिल्छ । यो दुवै देशलाई लागु हुने दर हो, लिनैपर्ने बाध्यता नभएको र नलिए पनि पेनाल्टी नलाग्ने यो दर जहिले पनि बजार दरभन्दा महँगो हुन्छ ।

तर, प्राधिकरणले किन्न लागेको १ सय ८० मेगावाटलाई ‘राउन्ड द क्लक (आरटीसी) भनिन्छ । यो विद्युत् पाँचै महिना, चौबिसै घण्टा लिनैपर्छ, नलिए पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । टेक अर पे विद्युत् मुल्यको तुलना टेक एन्ड पे विद्युत् मूल्यसँग गर्न सकिन्न । पीईसीको बिजुली बिरामीलाई केही गर्दा पनि निको भएन, डोजको १ लाख पर्ने खोप लगाउँदा बिरामी निको हुन्छ भनेर डाक्टरले सल्लाह दिए भने बाध्यताले त्यो लगाए जस्तै हो । गत वर्ष नेपालले दुई पक्षीय सम्झौता गरेर बिजुली नै आयात गर्न नसक्दा पनि यो ८.१० भारु प्रतियुनिटको बिजुली आयात गरेको थिएन ।

६. खुलाबजार (डे अहेड) को औसत दर ४ भारु छ, कुलमान भन्छन्- १० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो

दोस्रो, मन्त्री घिसिङले भारतीय खुला बजार आईईएक्समा अघिल्लो दिन प्रतिस्पर्धा गरेर किन्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली किन्नुपर्ने थियो । अहिले ६.९५ प्रतियुनिटमा सम्झौता गरेर प्राधिकरणलाई ३ अर्ब नाफा गरिदिएको अत्यन्तै आधारहीन कुरा पनि सांसदसामु बोलेका छन् । ‘त्यो १० रुपैयाँमा किन्नुपरेको भए करिब ३ अर्ब हामीलाई घाटा हुन्थ्यो, अहिले ३ अर्ब हामीलाई नाफा हुन्छ,’ उनले संसद्मा भने ।

तर, याद गर्नुपर्ने के छ भने आईईएक्सको डे अहेड बजारमा एक दिनलाई १५ मिनेटका दरले ९६ भागमा विभाजन गरी त्यो हरेक भागको माग र आपूर्तिका आधारमा फरक–फरक बिजुली भाउ तय हुन्छ । बिजुली माग धेरै हुने समय खासगरी साँझ ६ देखि १० बजेसम्म हिउँदमा मात्रै होइन, बर्खामा पनि बिजुलीको दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । तर, अफ पिक समयमा घटेर शून्य हाराहारी पनि पुग्न सक्छ । गएको मेमा डे अहेड बजारमा न्यूनतम भारतीय २० पैसा अर्थात् ३२ नेपाली पैसा प्रतियुनिटसम्म बिजुली भाउ झरेको थियो । आजै (बिहीबार) अपराह्न ४:४५ देखि साँझ ७:१५ सम्म पिक आवरमा १० भारु प्रतियुनिट छ, तर अफपिकका १.८० भारु मात्रै छ ।

यसरी बेलामौकामा पुग्ने सबैभन्दा उच्च प्रतियुनिट १० रुपैयाँलाई पाँचै महिना, चौबिसै घण्टा लाग्नेजस्तो हिसाब गरेर ३ अर्ब नाफा गराएँ भनेर घिसिङले जनतालाई मुर्ख सावित गर्न खोजेको एक ऊर्जा विज्ञले बताए ।

आईईएक्सबाट विद्युत् किन्दा कति पर्छ भन्ने हिसाब गर्न विद्युत्को औसत बजार मूल्य जसलाई ‘एभरेज मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ (एभरेज एमसीपी) लाई लिनुपर्छ । यो वर्ष जनवरी २०२५ देखि मेसम्म पाँच महिनामा डे अहेड बजारको औसत मूल्य जम्मा प्रतियुनिट ४.२२ भारु मात्रै थियो ।

घिसिङले जस्तै हिसाब गर्ने हो भने उनले ६.९५ प्रतियुनिटमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई २.७३ भारु घाटा लागेको छ । त्यस हिसाबले १ सय ८० मेगावाट पाँच महिना आयात गर्दा करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई सोझै नोक्सान हुन्छ ।

७. कुलमान भन्छन्- एनभीभीएन भन्दा सस्तो दरमा बिजुली पायौं । तथ्य भन्छ- त्यही कम्पनीले सस्तोमा दिन्छु भन्दाभन्दै महँगोमा सम्झौता

तेस्रो, मन्त्री घिसिङले भारतको एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसँग कोटेसन मगाएर सिधै विद्युत् किनेका छन्, तर टेन्डर आह्वान गरेजस्तो अर्को कम्पनी एनभीभीएनले त्यसैगरी हालेको कोटेसनसँग तुलना गरेर सस्तोमा किनेको भनेका छन् ।

‘सुरुमा ६.७४ भारु पीटीसी इन्डियाले दियो र ७.७० पैसा एनभीभीएन भन्ने सरकारी कम्पनीले दियो, गभर्मेन्ट कम्पनीले दियो, एनभीभीएनले दिएको प्रस्तावबाट हेर्ने हो भने ७५ करोड हामीलाई फाइदा छ,’ मन्त्रीले घिसिङले भने ।

घिसिङले आफ्नो अभिव्यक्तिमै स्वीकार गरेका छन्, एनभीभीएन सरकारी कम्पनी हो, पीटीसी होइन । पहिलो त सरकारी बाहेक कम्पनीसँग विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्दा टेन्डर मार्फत गर्नुपर्ने हो । टेन्डर मार्फत खरिद गरेको भए त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर कम्तीमा तीन वटा बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गर्नुपर्ने थियो ।

तर, प्राधिकरणले सोझै प्रस्ताव माग गरेकोमा पीटीसी इन्डियाले सुुरुमा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा दिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको, त्यसमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा अचानक सिस्टम बाहिरबाट नयाँ प्रस्ताव माग गरी प्रतियुनिट ९.९५ रुपैयाँमा सम्झौता गरेर गडबडी गरेको विषय हो यो ।

त्यसो हुँदा यस मामलामा सोही कम्पनीले उल्लेख गरेका फरक–फरक प्रस्तावबीच तुलना हुनुपर्ने हो । तर, मन्त्रीले भिन्न ट्रेडर कम्पनी (एनभीभीएन) को मूल्यसँग तुलना गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने त भारतमा दर्जनौं विद्युत् व्यापार कम्पनी छन् । त्यस्तो अरू कम्पनीसँग दाँज्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र गरेर विद्युत् खरिद गर्नुपर्थ्यो ।

‘सरकारी नोडल एजेन्सीसँग कारोबार नगर्ने र प्राइभेट कम्पनीको विद्युत् लिने हो भने किन कम्पिटिटिभ बिडिङ नगरेको ?,’ सार्वजनिक खरिदका एक विज्ञले अनलाइनखबरसँग भने ।

८. कुलमान भन्छन्- गडबड भएको २१ करोड मात्रै हो, तथ्य : गडबड भएको कम्तीमा पनि ४३ करोड हो

घिसिङले संसद् र एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि गडबड भएको रकमको हिसाब नमिलेको दाबी गरे । ‘पाँच महिनामा हामीले किन्ने विद्युत् १ सय ८० मेगावाटको ६४ करोड युनिट हुन्छ, भारतीय २१ पैसा प्रतियुनिटले पनि २१ करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘कसरी ४३ करोड आयो ? २१ करोड मात्रै आउँछ !’

यसरी २१ करोड गडबडी त उनले अप्रत्यक्ष स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, अनलाइनखबरले उल्लेख गरेका गडबडीका दुई शीर्षकलाई भने उनले लुकाए ।

६.७४ भारुमा पाउँदा पाउँदै त्यसको ६.९५ भारु प्रतियुनिटमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेर भारतीय २१ पैसा अर्थात् ३४ नेपाली पैसा बढीमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई २१ करोड ९१ लाख घाटा लाग्छ ।

तर, त्यसबाहेक तिर्नै नपर्ने ह्विलिङ चार्ज तिरेर तथा हुँदै नहुने चुहावट पनि नघटाइ थप घोटाला गरिएको हो ।

प्राधिकरणले आयात गर्न सम्झौता गरेको १ सय मेगावाट ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आयात हुन्छ । तर, त्यो बिजुलीमा पनि बिहारको १३२ केभी प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत राज्य ट्रान्समिसन शुल्क भारतीय १८ पैसा प्रतियुनिट जोडिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा त्यो शुल्क नै नलाग्नेमा त्यसरी जोडेर करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याइएको छ ।

साथै, चुहावट नै नभएको बिजुली चुहावट हुने देखाएर पनि करिब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । बिहारको १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट आयात गर्दा राज्य प्रसारणलाइनको चुहावट २.५६ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । ४०० केभीमा १ सय मेगावाट विद्युत्का हकमा त्यो चुहावट नहुनेमा त्यो नघटाएर १० करोड ३१ लाख ६५ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

यसरी तीन छुट्टाछुट्टै गणना गरिएका लागत समेट्दा भारतीय निजी कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको पीपीएमा करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान गराइ सिलवाल र घिसिङको मिलेमतोमा काम अघि बढेको देखिन्छ ।