तकाइचीको एक टिप्पणीले उत्कर्षमा चीन-जापान तनाव

यतिबेला चीन र जापानबीच तनाव बढेको छ।

जापानकी प्रधानमन्त्री सनाई तकाइचीले नोभेम्बर ७ मा चीनले ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन युद्ध गरेमा त्यसले जापानको अस्तित्वमाथि संकटको स्थिति पैदा गर्न सक्ने बताएकी थिइन्।

यस्तो स्थितिमा जापानलाई आफ्नो सुरक्षा कानुनअनुसार अमेरिकाको सहमतिमा सेना तैनाथ गर्ने कानूनी बाटो खुल्ने उनको तर्क थियो ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य हिस्सा मान्दछ र ‘एक चीन नीति’ मान्ने विश्वका कुनै पनि देशको ताइवानसँग स्वतन्त्र कूटनीतिक सम्बन्ध छैन।

जापानी प्रधानमन्त्रीको यस बयानमा चीन आक्रोशित बनेको छ र कडा विरोध जनाएको छ ।

चीनले कूटनीतिक रूपमा मात्र नभई आर्थिक प्रतिबन्धदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसम्म यो विवादलाई पुर्‍याएको छ। चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई जापानको यात्रा नगर्न चेतावनी पनि जारी गरेको छ।

गत बुधवार जापानको संसदमा तकाइचीको बयानलाई लिएर बहस भएको थियो र मुख्य विपक्षी दलले यस मामिलालाई शान्त पार्ने प्रयास गरेको थियो, तर चीन भने बयान फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायम छ।

यस तनावको बीचमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र जापानी प्रधानमन्त्री तकाइचीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए।

कसरी शुरु भयो विवाद ?

यस महिनाको सुरुमा नोभेम्बर ७ मा जापानको एक संसदीय बैठकका क्रममा विपक्षी सांसदले ताइवानसँग सम्बन्धित कुन परिस्थितिहरूलाई जापानको लागि ‘अस्तित्वमा खतरा’ मानिनेछ भनेर तकाइचीलाई प्रश्न सोधेका थिए।

तकाइचीले जवाफ दिइन्, ‘यदि युद्धपोत र बलको प्रयोग हुन्छ भने, तपाईंले यसलाई जुनसुकै तरिकाले हेरे पनि, यो अस्तित्वमा खतराको स्थिति बन्न सक्छ।’

वास्तवमा, जापानको सन् २०१५ को सुरक्षा कानुनमा ‘अस्तित्वका लागि खतराको स्थिति’ एउटा यस्तो शब्दावली हो, जसको अर्थ हुन्छ— यदि सहयोगीहरूमाथि हमला हुन्छ भने यसले जापानको अस्तित्वका लागि खतरा उत्पन्न गर्छ र यस स्थितिमा जापानले आफ्नो सैन्य बलहरू तैनाथ गर्न सक्छ।

तकाइचीको बयानमा चीनले तुरुन्तै असन्तुष्टि जनायो र चीनको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘अत्यन्त गम्भीर’ प्रतिक्रिया दियो ।

चीनका ओसाकास्थित काउन्सिलर जनरल श्वे चियानले भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा तकाइचीको बयानसहितको एक समाचार सेयर गर्दै टिप्पणी गरे। चियानको टिप्पणीलाई ‘अत्यन्तै अनुचित’ भन्दै जापानले विरोध जनाएपछि उनले पछि उक्त टिप्पणी डिलिट गरेका थिए।

चीनको आरोप र अडान

चिनियाँ सरकारले तकाइचीमाथि आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ र अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेको छ, तर जापानी प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गरेकी छिन्।

गत बुधवार जापानको विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री तकाइचीसँग अभिव्यक्तिको बारेमा प्रश्नोत्तर गरी मामिलालाई शान्त पार्ने प्रयास गरे पनि बिहीबार चीनको विदेश मन्त्रालयले जापानको मुख्य विपक्षी दलका नेताको दाबीलाई खारेज गर्‍यो।

विपक्षी नेताले पार्टी नेताहरूको बहसमा तकाइचीले कुनै विशेष कुरा उल्लेख नगरेकाले उनले आफ्नो पहिलेको अभिव्यक्तिलाई ‘व्यावहारिक रूपमा फिर्ता लिएको’ दाबी गरेका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने, ‘कुनै पनि विशेष कुरा उल्लेख नगर्नु र गलत अभिव्यक्ति फिर्ता लिनु दुई विल्कुलै फरक कुराहरू हुन्।’

गुओले थपे, ‘तकाइचीको गलत अभिव्यक्तिलाई कुनै विशेष कुरा उल्लेख नगरेको बहानामा कम देखाउने, टार्ने वा लुकाउने जापानी प्रयास केवल आफैलाई धोका दिनु हो। चीन यसलाई बिल्कुल स्वीकार गर्दैन।’

संयुक्त राष्ट्र संघमा दुवै देश

तनाव कम हुने कुनै सङ्केत नदेखिएको अवस्थामा चीनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई एक पत्र पठाएर चेतावनी दिएको छ- यदि जापानले ताइवान स्ट्रेटमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत गर्छ भने चीनले आत्मरक्षा गर्नेछ।’

यसमा जापानले आपत्ति जनाएको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, नोभेम्बर २१ मा जापानस्थित चिनियाँ दूतावासले ‘एक्स’ मा संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको शत्रु राष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्था (इनमी स्टेट क्लज) पोस्ट गर्‍यो। यस धारा अन्तर्गत, दोस्रो विश्वयुद्धको कुनै ‘पूर्व शत्रु राष्ट्रले आक्रामक नीति अपनाएमा संयुक्त राष्ट्र संघको संस्थापक सदस्यले त्यसको विरुद्धमा सीधै सैन्य कारबाही’ गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

चीनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र लेखेर तकाइचीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाएको छ। यो कदम भविष्यमा ताइवानमा सम्भावित द्वन्द्वको स्थितिमा अन्य देशहरूले चीनको अडानलाई समर्थन गरून् भन्ने उद्देश्यले उठाइएको थियो।

जापानले पनि संयुक्त राष्ट्र संघलाई आफ्नो पत्र पठाएर चिनियाँ आरोपहरूलाई तथ्यगत रूपमा गलत बताएको छ।

नोभेम्बर २४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको फोन वार्तामा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो देशको अडान दोहोर्‍याए। त्यसको लगत्तै ट्रम्पले तकाइचीलाई फोन गरी दुवै नेताले आफ्नो घनिष्ट साझेदारीको पुष्टि गरे।

तर, तनाव भनाइबाट अगाडि बढेको छ र चीनले जापानविरुद्ध आफ्नो आर्थिक दबदबा प्रयोग गर्न थालेको छ।

चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई जापानको यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ, जापानी सी-फुडको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र केही जापानी फिल्महरूको प्रदर्शन पनि निलम्बन गरेको छ।

चीन र जापानबीच किन तनाव?

चीन र जापान एसियाका दुई सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हुन् र यस क्षेत्रका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार पनि हुन्।

दुई देशबीच विवादित टापु समूह वरपर चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध र ताइवान स्ट्रेटमा शान्ति र स्थिरताको चिन्ता लगायतका धेरै मुद्दाहरूले लगातार तनाव सिर्जना गरिरहेका छन्।

जब जापान र चीनको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध र इतिहासको कुरा आउँछ, सन् १९३७ को डिसेम्बरमा चिनियाँ शहर नानजिङमा सुरु भएको सामूहिक हत्यालाई अनिवार्य रूपमा स्मरण गरिन्छ ।

जापानी सेनाले नानजिङ शहर कब्जा गरेर हत्या, बलात्कार र लुटपाट सुरु गरेका थिए। त्यसबेलाका इतिहासकारहरू र परोपकारी संस्थाहरूका अनुमान अनुसार नानजिङमा करिब अढाई लाखदेखि तीन लाख मानिसहरूको हत्या गरिएको थियो, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिकाहरू थिए।

जापानले सन् १९३१ मा चीनको मन्चुरियामा आक्रमण गरेपछि दुई देशबीचको व्यापक युद्ध १९३७ मा सुरु भयो र लाखौं चिनियाँहरूको मृत्युपछि १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै यो समाप्त भयो।

चीन आज आर्थिक र सैन्य शक्तिमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर यस यात्रामा यसको विगतले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ।

चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई जापान र पश्चिमका उपनिवेशवादीहरूले कसरी अपमानित गरे र सन् १८३९ को पहिलो अफिम युद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म कसरी यातना सहे भन्ने कुराहरू बारम्बार सम्झाइरहन्छ।

चीनले नानजिङ नरसंहारका लागि जापानसँग माफीको पनि माग गरिसकेको छ।

(बीबीसीबाट)