‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले २३ र २४ भदौको घटनाप्रति संकेत गर्दै ‘जिल्लाको शान्तिसुरक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मामा हुने’ भनी जवाफ दिएका छन् ।

उनले स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था उद्धृत गर्दै जिल्लाको शान्तिसुरक्षामा प्रहरी महानिरीक्षकको कुनै भूमिका नहुने भनेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनको दौरान तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको, आन्दोलन दमनबाट किशोरकिशोरीको ज्यान गएको भन्दै पक्राउ गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

आफूलाई समेत बिपक्षी बनाइएको मुद्दामा जवाफ लेख्दै खापुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा हुने जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको विषय प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिकाभित्र नपर्ने भनी जवाफ लेखेका हुन् ।

उनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ उद्धृत गरेका छन्, जसमा ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ । उनले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६८ र ७० पनि उद्धृत गरेका छन् ।

‘जिल्लास्थित शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । सो सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका कुनै प्रचलित ऐन वा नियमावालीमा व्यवस्था रहेको छैन,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने जिकिर काल्पनिक र मनोगत हो ।’

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र २२ जनाको ज्यान जानेगरी प्रहरीले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ खापुङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने तहमा छलफल भए पनि सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन ।

प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हट्नासाथ गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले खापुङलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाएको छ । अहिलेसम्म उनको बयान भने शुरु भएको छैन् ।

उनी बहाल रहेका बेला अनुसन्धानमा असहयोग गरेको र विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै जाँचबुझ आयोगले अवहेलना कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।

खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा असल नियतले काम गरेका प्रहरीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । आफूले प्रहरी महानिरिक्षकका हैसियतले कर्तव्य अनुसार नै काम गरेको भन्दै उनले मातहतका प्रहरीले पनि असल नियतले काम गरेकाले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

प्रहरी ऐन उद्धृत गर्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरु प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जना तिर्ने भागी हुँदैन ।’

उनले ‘असल नियत’ भन्ने कानूनी शब्दावलीको व्याख्या गर्दै प्रचलित कानून अनुसार लापरबाही गरेको वा नगरेको भए पनि ‘इमान्दारी साथ भएको काम’लाई असल नियत मानिने जिकिर गरेका छन् ।

मानवअधिकारको अवस्थाबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने ह्यूमन राइट वाच नामक संस्थाले केही दिनअघि जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शनकारीहरूमाथि करिव तीन घण्टासम्म अन्धाधुन्ध गोली प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उसले प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले सोझै ‘प्राणघातक बल’ अर्थात मेटल बुटेल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार, त्यो प्रहार प्रदर्शनकारीहरूको टाउको, छाती र पेटमा केन्द्रित भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीहरू ‘जीवन–मरणको जोखिम’मा नभएकै अवस्थामा पनि बल प्रयोग भएको थियो ।

तर, यी विषयमा मौन रहेका प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले २३ भदौमा सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन गोली चलाउनुपरेको भन्दै उनले त्यसलाई ‘इमान्दारी साथ गरिएको कार्य’ भनेका हुन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘इमान्दारी साथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ ।’

असल नियतले काम गर्दा प्रहरी र कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने कानूनी दफाहरु उद्धृत गरेका प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले लिखित जवाफमा भीड र हुलदंगा नियन्त्रणमा बल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रियाबारे भने मौन छन् ।

२३ भदौमा हुने प्रदर्शन र त्यसको आयातनबारे सूचना नराखेर प्रहरीले बानेश्वरस्थित होटल एभरेष्ट अगाडि सामान्य ब्यारिकेड तेर्स्याएको थियो । त्यसलाई छलेर अघी बढेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि संसद भवन अगाडि बल प्रयोग भएको थियो ।

खापुङले उद्धृत गरेको स्थानीय प्रशासन ऐनमा प्रहरीलाई भीड नियन्त्रण गर्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले खटाएको प्रतिनिधिले भीडलाई सम्झाएर शान्तिसुरक्षा कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, फोहोरा र हवाई फायर गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि भीड नियन्त्रण हुन नसके गोली प्रहारको चेतावनी सहित घुडामुनि गोली प्रहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी गोली प्रहार गर्ने आदेश लिखित रूपमा नै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी सबै प्रक्रियाका बारेमा मौन रहेका प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले असल नियतले गरेको कामको बचाउने हुने व्यवस्था मात्रै उद्धृत गरेर लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।