बजेटमा गरिएका साढे २ प्रतिशत प्रतिबद्धता मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा

१६ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका अर्थतन्त्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू मध्ये एउटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । बजेटमा गरिएका अर्थतन्त्रतर्फका व्यवस्थाहरूका २.४ प्रतिशत मात्र हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धी ७४ वटा बुँदा राखिएको छ । सोमध्ये उद्योग क्षेत्रका २७, उर्जा तथा पूर्वाधारका १४, पर्यटन ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८, कृषिका ७, सूचना प्रविधिका ६ र शिक्षा तथा रोजगारी क्षेत्रका ३ रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उदोग क्षेत्रको एक र ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि गरिएको एक गरी २ बुदाको पुर्ण कार्यान्वयन भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न बजेट वाच कार्यक्रमको विश्लेषण अुनसार पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदागत व्यवस्था २ अर्थात २.७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी ५१.४ प्रतिशत बुँदा उपर कुनै पनि काम भएको छैन । तर, पहिलो त्रैमासमा आंशिक काम भएका बुँदाहरु ४५.९ प्रतिशत रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी संवाद बजेट वाच सञ्चालन गर्दै आएको परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्त नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै पाण्डेले वित्त नीतिले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरू सहायक बन्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन ।

त्यसैले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा बजेट वाच पहल सुरु हो । बजेट बाच बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन रचनात्मक सहयोग गर्ने सार्वजनिक निजी संवाद हो ।

औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो रुपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनी बताउँछन । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकरणका माध्यमबाट छोटो समयमै आर्थिक विकास गर्न सकिने पाण्डेको भनाइ छ ।