जापान पठाउने म्यानपावरको रोकियो नवीकरण

१९ मंसिर, काठमाडौं ।  जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण रोकिएको छ । साउनदेखि नवीकरण नहुँदा जापानमा कामदार पठाउने एक सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी अन्योलमा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने प्रक्रिया र कानुनी परिवर्तनपछिको अस्पष्टताले गर्दा उनीहरूको नवीकरण चार महिनादेखि थन्किएको छ ।

२०६६ सालमा नेपालबाट जापानमा निश्चित सिपयुक्त तथा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका जारी भएको थियो । सो निर्देशिका अनुसार जापान कामदार पठाउने म्यानपावर छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उनीहरूले हाल जिट्को (जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन)  मार्फत कामदार पठाउँदै आएका थिए । जबकि जापानमा जिट्को सन् २०१७ मा नै खारेज भइसकेको थियो । तर, नेपालको झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरू जिट्को मार्फत नै कामदार पठाउँदै आएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सो संख्या पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज हुने कानुनी प्रावधान थियो । तर व्यवहारिक रूपमा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सरकारले उनीहरूको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

२०८२ साउन १४ गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले पुरानो १०० जनाको प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइदियो । यद्यपि जापानमा कामदार पठाउने सूचीबद्ध म्यानपावर कम्पनी भने नवीकरणबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले नवीकरण शुल्क तिरी सक्दासमेत लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार, जापानका लागि सूचीबद्ध १२६ म्यानपावर कम्पनी अहिले नवीकरणको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् । उनका अनुसार, १०० जनाको प्रावधान हटेपछि अन्य  म्यानपावर कम्पनीजस्तै जापानमा श्रमिक पठाउने संस्थाहरूले पनि सजिलै नवीकरण पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले नवीकरणमा ढिलाई भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानमा कामदार पठाउने प्रणाली पुराना नियमअनुसार चलिआएको र उक्त निर्देशिकालाई अहिले खारेज गर्न सिफारिस भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

पुरानो ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ नै जिट्को मोडेलमा आधारित भएकाले अब यो प्रभावहीन भइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले यसलाई हटाउन समिति बनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, समितिले उक्त निर्देशिका खारेज गर्न आधिकारिक सिफारिस गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गरेपछि मात्र नवीकरणसँग सम्बन्धित अवरोध हट्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्णय आवश्यक भएको बताएको छ । विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार नवीकरण तथा जिट्को सूचीसँग सम्बन्धित फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । तर मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै लिखित निर्देशन नआएको उनले बताए । ‘निर्देशिका र नवीकरण–दुवै विषयमा मन्त्रालयबाट निर्णय आएपछि मात्र हामीले नवीकरण अघि बढाउन सक्छौं,’ उनले भने ।

पुरानो निर्देशिका र कानुनी प्रावधान हटे पनि, जापानले लागु गरेको नयाँ प्रणालीसँग नेपालको तयारी मिल्न नसक्दा समस्या थपिने देखिएको छ ।

जापानले सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लिने गरेको थियो । जापानले यो समेत खारेज गरी सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।

सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ । तर, नेपालबाट हालसम्म पनि टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ । निर्देशिका खारेज गरेर सबै म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्न लागेको हो ।

जापानमा कामदार पठाउने केही कम्पनीहरूमाथि नक्कली कागजात बनाएको, भाषा प्रशिक्षण नपुगेका कामदार पठाइएको तथा प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोपमा सरकारले छानबिन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जानेहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १ सय ६३ श्रमिक जापान पुगेका थिए । तीमध्ये एक हजार ५ सय ८१ जना मात्रै म्यानपावर कम्पनीकमार्फत गएका थिए । तीबाहेक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए ।

नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा सिपयुक्त कामदार पठाउने विषयमा समझदारी भएको थियो । तर, नेपाली श्रमिकले त्यसको लाभ लिन सकेका थिएनन । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर लाखौं तिरेर जाने गरेका छन् । जसले गर्दा पछिल्लो समय जापान जाने श्रमिकहरू ठगिँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

काम गर्न जापान जाने नेपाली ठगिने क्रम बढ्दो