‘काउन्सिलको साख सुधार्न संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्यका लागि ४ पुसदेखि निर्वाचन सुरु हुँदैछ ।

चुनावी माहोल लागेसँगै प्रतिस्पर्धीहरू भोट माग्नका लागि देश दौडाहामा छन् । काउन्सिलको उपाध्यक्षका लागि ३ र सदस्यका लागि ३३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।  काउन्सिलमा ३९ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । तीमध्ये १५ देखि १८ हजार चिकित्सकले भोट खस्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसभन्दा अगाडि निर्वाचनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वले नै राजनीतिक प्रभाव र डाक्टरमुखी निर्णय गर्दा काउन्सिल बदनाम हुँदै आएको आरोप छ ।

पछिल्लो समय काउन्सिलका पदाधिकारीले डाक्टरहरूको पेसागत संगठन जस्तै व्यवहार गरिरहेको र पीडित बिरामीको पक्षमा बोल्न हिच्किचाइरहेको पूर्वअधिकारीहरूको गुनासो छ । जसका कारण नागरिकको विश्वास जित्न सकेको छैन ।

काउन्सिलमा कुन–कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ? बिग्रिएको साखलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उपाध्यक्षको दौडमा उत्रिएका डा. कुन्जाङ शेर्पासँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

सदस्यको भूमिकामा काम गरिसक्नु भएको छ । उपाध्यक्षको दौडमा चाहिँ किन ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ६ वटा मुख्य कमिटीहरू छन् ।  रजिस्ट्रेसन कमिटी, एक्जाम कमिटी, इथिकल कमिटी, फरेन नेशनल रजिस्ट्रेसन कमिटी, डेन्टल कमिटी र कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट कमिटी । उपाध्यक्षको मुख्य जिम्मेवारी यी सबै कमिटीहरूको समन्वय र निर्देशन गर्नु हो । प्रत्येक कमिटीमा एकजना संयोजक हुन्छ । जो सदस्यहरूबाट छानिन्छ ।

सामान्यतया सदस्यको कार्यकालमा दुईवटा कमिटीमा काम गरिन्छ ।  तर आवश्यकता पर्दा तीनवटासम्म पनि बसिन्छ । मैले पनि विगतमा धेरै कमिटीमा काम गरेको अनुभव छ ।

काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य २०२० को ऐनअनुसार चिकित्सकहरूको योग्यता व्यवस्थित गर्नु, आधुनिक चिकित्साको वैज्ञानिक प्रयोग सुनिश्चित गर्नु र योग्य चिकित्सकलाई मात्र रजिस्ट्रेसन दिनु हो ।

यसमा रजिस्ट्रेसन, एक्जामिनेसन, इथिकल मुद्दाहरूको छिटो समाधान, अस्थायी र स्थायी रजिस्ट्रेसन, विदेशी चिकित्सकहरूको दर्ता जस्ता कामहरू पर्छन् । मैले सदस्यको रूपमा मुख्य रूपमा परीक्षा कमिटी र इथिकल कमिटीमा काम गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मेडिकल काउन्सिलमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेसम्म नागरिकले न्याय पाउँदैनन्’

परीक्षा समितिमा प्रश्नपत्र बैंक बनाउन इमानदारीपूर्वक समय दिए ।  अस्पतालको दैनिक काम सकाएपछि काउन्सिलको काममा नियमित समय निकाले । प्रश्नपत्र बैंकलाई पारदर्शी बनाउने र परीक्षा प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने काम गरे ।

इथिकल कमिटीमा मुद्दाहरू छिटो टुंगो लगाउन टाइमलाइन बनायौं । कानुनअनुसार ३ देखि ६ महिनाभित्र मुद्दाको छिनोफानो लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि विषय विज्ञहरूको टोली गठन गर्‍यौं ।  जसमा सम्बन्धित संस्थासँग जोडिएका नभई निष्पक्ष र अनुभवी २० जना विज्ञहरू थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २६ अनुसार दर्ता नभएका व्यक्तिहरूले चिकित्सा अभ्यास गर्न नपाउने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्‍यौं ।  उदाहरणका लागि, डर्माटोलोजी सोसाइटीको निवेदनमा ब्युटी पार्लरहरूमा अवैध चिकित्सा अभ्यास र डेन्टल क्लिनिकहरूमा डिग्रीबिना उपाधि प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्‍यौं ।

सदस्यको रूपमा चार वर्ष काम गर्दा देख्नुभएका मुख्य समस्याहरू के–के हुन् ?

विदेशी चिकित्सकको दलालमार्फत अवैध क्याम्पहरू सञ्चालन हुने समस्या छ । यस्ता अवैध क्लिनिक र क्याम्पहरूलाई रोकेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्को रजिस्ट्रेसनमा ढिलाइ मुख्य समस्या हो ।  पहिले महिनामा एक मिटिङ मात्र हुन्थ्यो, तर मैले हप्तामा दुई वा बढी मिटिङ नियमित बनाउने, फाइल व्यवस्थित राख्ने र टाइमलाइन तोक्ने काम भएको छ । रजिस्ट्रेशनबिना सर्टिफिकेट नआउने भएकाले यो प्रक्रियालाई छिटो बनाउनुपर्छ ।

अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम लागु गरेर आवेदकले आफ्नो डकुमेन्टको स्थिति र समय थाहा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । इमर्जेन्सी तथा फास्ट ट्र्याक सर्भिसहरू (गुड स्ट्यान्डिङ, भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट) दुई–तीन दिनमा उपलब्ध गराउने संस्कृति अपनाउनुपर्छ । काउन्सिलको वेबसाइटमा एमबीबीएस, एमडी, डीएम जस्ता योग्यताहरू अपडेट गर्न अनिवार्य अनलाइन डाटाबेस बनाउनुपर्छ ।

इथिकल मुद्दाहरूलाई तीन महिनाभित्र समाधान सुनिश्चित गर्ने, विषय विज्ञहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।  अनलाइन तथा मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरेर सेवालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन २०६६ अनुसार गठित समितिमा काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अस्पताल तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात रोक्न र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्नुपर्छ ।

यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, पेशागत परिषद्, उपभोक्ता र बिरामी पक्षका प्रतिनिधि समावेश गरेर तत्काल छानबिन र समन्वय गर्न सकिन्छ ।

यसले सुरक्षित कार्य वातावरण बनाउँछ ।  फेलोसिप कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन गाइडलाइन बनाउनुपर्छ । कम्तीमा एक वर्षको, करिकुलम, ड्युटी, तलब आदि तोकेर । तर इन्स्पेक्सन र स्किल ट्रान्सफर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा नेपाल हेल्थ एक्जामिनेसेन सेन्टर स्थापना गरेर सबै हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलका एक्जामहरू एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने, डिजिटल सर्भर बनाएर प्रदेशहरूमा विकेन्द्रीकरण गर्ने गर्नुपर्छ ।

काउन्सिलमा राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । तपाईं सदस्य हुँदा त्यस्तो दबाब भोग्नुभएन ?

राजनीतिक प्रभाव काउन्सिलमा छैन । म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ । सदस्यमा निर्वाचित भएर त्यहाँ गर्ने निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव वा मिलेमतो हुँदैन । सबै कुरा नियम कानुनको प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सबैजना जवाफदेही हुन्छन् । हामीले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै सबैको जिम्मेवारी लिन्छौं ।

नियम र ऐन कानूनमा जे छ, त्यो अनुसार मात्र गछौं । मैले धेरै पटक काउन्सिल ऐन र नियम पढेको छु र त्यो अनुसार नै कार्यान्वयन भइरहेको छ ।  इथिकल समितिका सबै निर्णयहरू विषय विज्ञको टोलीले नै गर्ने भएकोले विषय विज्ञको आधारमा उजुरीका फैसलाहरू भइरहेका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार र अभ्यासरत चिकित्सक भएर यो प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ र परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचेर प्रणाली सुधारको लागि चार वर्षदेखि अगाडि बढिरहेको छु । यो निरन्तरता रहनेछ ।

काउन्सिलमा परेका उजुरी, गुनासोको निर्णय ढिलो हुने र डाक्टरलाई जोगाउने पदाधिकारी नै लाग्छन् भन्ने आरोप छ नि !

काउन्सिलमा जम्मा १९ जनाको पूर्ण सदस्य हुन्छन् । यसमा आठ जना चुनावबाट आउने काउन्सिल सदस्य, एक जना उपाध्यक्ष, धेरै जना डाक्टरहरू सरकारबाट नियुक्त भएर आउने, उपभोक्ताबाट एक जना आउने, डेन्टल र मेडिसिनका डाक्टरबाट आउने, नेपालभरका मेडिकल शिक्षाका डिन र रेक्टरबाट आउने गरी समावेशी संरचना छ ।

सबै जनाको दुई तिहाइ मतले पारित भएमा मात्र कुनै निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म आएका उजुरी, गुनासोमा कारबाही पनि भइरहेको छ । काउन्सिल गरेको कारबाही सिफारिस सबैले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छन् ।

निलम्बनदेखि लिएर सबै प्रकारका कामहरू काउन्सिलमा विगतमा भएका छन् । सचेतनादेखि लिएर सबै केही समयलाई काम गर्न समेत बन्द गर्ने गरी कारबाही भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

काउन्सिल नियम पूर्वक चल्ने ठाउँ हो ।  जो आए पनि ऐन नियमावली अनुसार चल्नुपर्छ ।  दुई तिहाइको मतले निर्णय हुन्छ । सबै प्रतिनिधित्व भएको कारणले नै काउन्सिलको नैतिक कुरामा विशेष गरी विषय विज्ञको आधारमा, हितको द्वन्द्व नभएका विषय विज्ञहरू राखेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । विषय विज्ञको टोलीलाई अझै बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

इथिकल कमिटीको सिफारिस गरेका धेरै जसो निर्णय नै पूर्ण बैठकले उल्टाइदिन्छ भन्ने काउन्सिलकै पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ । यसले न्यायिक निष्पक्षता देखिएन नि !

इथिकिल समिति र विषय विज्ञले गरेको निर्णयहरू सही र गलत भन्ने कुरामा र काउन्सिलको कारबाहीको समय कति हुने भन्ने कुराको स्पष्टता नभएकोले उल्टेको जस्तो देखिएको हुन सक्छ ।

२०१७ को आचार संहिता हेर्यो भने, आचार संहिता उल्लंघन गरेमा सचेतनादेखि लिएर अन्तिम चेतावनी, दुई महिनादेखि लिएर दुई वर्षसम्मको निलम्बन छ । त्यसको गम्भीरता कसलाई कति भन्ने कुरामा पूर्ण बैठकको निर्णयमा मतभेद् हुन सक्छ ।

यसका लागि समय निर्धारण गर्ने आधार चाहिन्छ । जस्तै, यति लापरबाहीलाई यति सजाय दिने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । यसको लागि सानो कार्यविधि बनाउन लागिरहेका छौं । यो कार्यविधिलाई सबै सरोकारवालासँग लाएर कतिलाई दुई महिना निलम्बन गर्ने, कतिलाई तीन महिना गर्ने, कसलाई दुई वर्ष गर्ने र कसको लाइसेन्ज नै खारेज गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

ऐनमा नै फोजदारी मुद्दा लागेका अवस्थामा लाइसेन्ज खारेज गर्ने कुरा लेखिएको छ । तर कतिलाई कति गर्ने भन्ने कुरामा विभेद हुन सक्छ ।  सामान्यतया नैतिक अवस्थामा पूर्ण स्पष्टता नहुँदा विषय विज्ञ थप्ने आवश्यकता पर्छ ।  इथिकल समितिले सामान्यतया विषय विज्ञकै आधारमा दिएको सिफारिस अनुसार काउन्सिलको पूर्ण बैठकको निर्णय भइरहेको छ ।

सेवाग्राही नागरिकहरूले दिएका उजुरीहरू ढिला हुने, काउन्सिलले न्याय दिन नसक्दा उपभोक्ता देखि जिल्ला अदालत जाने परिस्थिति बनेको छ । यसले काउन्सिलको विश्वास र साख घट्दै गएको देखिन्छ नि ?

हामीले  ध्यान दिएर समयसीमा बनाएका छौं । कसैले मुद्दा दर्ता गरेपछि समय लेख्ने, मुद्दाको फाइल सम्बन्धित अस्पतालबाट बोलाउँदा त्यो समय लेख्ने, काउन्सिलको पत्र गएको समय लेख्ने, मुद्दा फाइल आइसकेपछि तीन पटकसम्म ताकेता गर्ने, त्यसपछि कारबाही अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि विषय विज्ञको टोली सक्रिय गर्ने र विषय विज्ञको निर्णय गर्ने गर्नुपर्छ । अन्य सम्बन्धित विषय विज्ञबाट थप प्रश्न सोध्ने भए त्यसका लागि पनि समयसीमा तोकिनुपर्छ ।

यसरी समयसीमाको खाका तयार गरेका छौं र पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।  इथिकल समितिबाट आएका फाइल ३ देखि ६ महिनासम्म टुंग्याउने प्रयास गरिरहेका थियौं ।

तर यो समयसीमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । किनभने सबै कुरा पूर्ण बैठकमा लानुपर्छ र पूर्ण बैठक महिनामा एक पटक मात्र हुन्थ्यो ।  इथिकल समितिका फाइलहरू धेरै बढेकोले पूर्ण बैठकमा छुट्टै नैतिक समितिको बैठक हुनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन बढ्यो डाक्टर र नागरिकको दुरी ?

इथिकल समितिका लागि मात्र छुट्टै बैठक गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । बैठकका अन्य एजेन्डा – दर्ता, परीक्षा, निरन्तर व्यावसायिक विकास जस्ता धेरै कुरा हुने भएकोले छुट्टै पूर्ण बैठकमा नैतिक समितिको मात्र निर्णय राख्नुपर्छ । यस्तो कार्यप्रणाली अपनाएको अवस्थामा तोकिएको समयमा उजुरीको निर्णय दिन सक्छौं र समयमै टुंग्याउन सक्छौं ।

अहिले इथिकल समिति छ । यसलाई इथिकल बोर्ड बनाउनुपर्छ । कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्न उपभोक्ता अदालत वा जिल्ला अदालतमा पनि चिकित्सकीय विषयमा विषय विज्ञ चाहिन्छ ।

इथिकल बोर्डमा विषय विज्ञको टोली एकदम राम्रो राख्नुपर्छ ।  पहिला समितिमा एक–दुई विषय विज्ञ हुन्थे, अब हामी तीनदेखि पाँचवटा विज्ञ राख्छौं । पाँच विज्ञले निर्णय गर्दा राम्रो निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यो सबैले मान्छन् । अझै विषय विज्ञ थप्न सकिन्छ, सोसाइटीको विषय विज्ञ बोलाउन सकिन्छ । सोसाइटीले पनि मार्गनिदर्शिका बनाउनुपर्छ र त्यो अनुसारका विषय विज्ञ राख्नुपर्छ ।

पछिल्लो वर्षमा लाइसेन्स परीक्षामा आधा भन्दा बढी चिकित्सकहरू फेल भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा प्रणाली नै कमजोर हुँदै गएको हो जस्तो लाग्दैन ?

लाइसेन्स परीक्षाहरूमा यो स्थिति छ, किनकि नेपालमा मेडिकल एजुकेसन सिस्टम पहिला भन्दा धेरै ठाउँमा फैलिएको छ ।

मेडिकल कलेजहरू सबैतिर छन् । पहिलाको तुलनामा लाइसेन्स परीक्षा बढी प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । मेडिकल काउन्सिलले परीक्षाको स्तर बढाएको छ । एमबीबीएस ग्राजुएटहरू नेपाल मात्र होइन, विभिन्न देशबाट आएर परीक्षा दिन्छन् । शिक्षा प्रणाली घटेको भन्दा पनि विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको हो । नियमहरू पनि कडा गरिएका छन् । शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । काउन्सिलको नतिजा हेरेर र शिक्षा प्रणालीसँगै इन्टर्नशिपमा स्किल–बेस्ड कुराहरू राम्रोसँग सिकाउनु पर्छ ।

काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा प्रश्न विज्ञहरूले नै बनाउँछन् । परीक्षाको प्याटर्न हेर्दा नेपाल मात्र होइन, विभिन्न देशबाट आएका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक युनिभर्सिटीको परीक्षा प्याटर्न फरक–फरक हुन्छ । काउन्सिलको परीक्षा कडा भए पनि विभिन्न देशको तथ्यांक पनि यस्तै छ । शिक्षा प्रणालीको पक्षमा कुनै संस्था कमजोर हुन सक्छ, कुनै राम्रो । सबैलाई एकैचोटि भन्न गाह्रो छ । यसमा अध्ययन गरेर कुन ठाउँबाट कति प्रतिशत पास छन् भनेर हेरेर आन्तरिक सुधार गर्न सकिन्छ  ।

अहिले लाइसेन्स परीक्षा पूर्ण रूपले सैद्धान्तिक मात्र छ । व्यावहारिक (सीपीडी) परीक्षा अझै सुरु भएको छैन । तपाईंको कार्यकालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति जोड दिनुहुन्छ ?

कुनै पनि परीक्षाले मान्छेको ज्ञान, एटिट्युड र प्राक्टिस जाँच गर्छ । हाम्रो अनलाइनबाट हुने परीक्षाले पनि ज्ञान, एटिट्युड र स्किल टेस्ट गर्छ । अमेरिकाको यूएसएमएलइमा स्टेप १ र २ को परीक्षा पनि अनलाइन मार्फत नै हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘डाक्टरले जानाजानी लापरबाही गर्दैनन्, गल्ती गरे लाइसेन्स खारेज हुन्छ’

स्किल टेस्ट अनलाइन परीक्षामा गाह्रो छ । काउन्सिलका पूर्व कमिटीहरूमा स्किल टेस्ट गराउने निर्णय भएका थिए । बेसिक स्किलका मोड्युलहरू पनि बनेका छन् । तर स्किलहरू एमबीबीएस फाइनल इयरको करिकुलम र इन्टर्नसिपमा सिकाउनुपर्छ । यो मेडिकल कलेजहरूको दायित्व हो । छुट्टै परीक्षा भन्दा लकबुक जस्तो बनाएर बेसिक स्किलहरू सिकेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । गुड क्लिनिकल प्राक्टिसको सर्टिफिकेट जस्तै अनिवार्य गर्न सकिन्छ । काउन्सिलले स्किल टेस्ट लिनका लागि पूर्वाधार छैन । विशेष गरी फाइनल इयर र इन्टर्नशिपमा मेडिकल एजुकेशनको करिकुलममा स्किल टेस्ट राख्नु राम्रो हुन्छ ।

पछिल्लो समय चिकित्सकहरू ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेका छन् । काउन्सिलको तथ्यांकले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । चिकित्सकलाई देशमै रोक्न सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिनेहरू बढेका छन् । एमडी/डीएम चिकित्सक पनि पलायन भइरहेका छन् । सरकारी जागिर भएकाहरू पनि विदेश जान बाध्य छन् ।  यसका मुख्य कारणहरू छन् : पहिलो, दरबन्दी सिर्जना नहुँदा ।

लोकसेवाले समयमा दरबन्दी नखोलेकोले सेवा गर्न चाहनेहरू पनि विदेश जान्छन् ।  दोस्रो, स्यालरी कम र ड्युटी धेरै समय । अमेरिका, मलेसिया, मिडल ईस्टमा ड्युटी समय ठिक र स्यालरी राम्रो छ ।

तेस्रो, कार्य वातावरण र सुरक्षा । अहिले पनि हाम्रा अस्पतालमा तोडफोड हुन्छ ।  स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाको महसुस नगर्दा विदेश पलायन बढेको छ । यसका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । पर्फमेन्स–बेस्ड इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ ।

(डा.  शेर्पा मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् ।  हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत शेर्पाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)बाट मुटुरोग विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् ।)