‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कन नेपालको तयारी सुस्त, बहुमूल्य धातुका पसल र क्यासिनो अनुगमन बढाइँदै

१३ पुस, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कने प्रयासमा रहेको नेपालले त्यसका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा क्यासिनोहरूको अनुगमन बढाउने लगायत विभिन्न निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

यही अक्टोबर २०–२४ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको पूर्ण बैठकले गत फेब्रुअरीमा ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले आफ्नो अवस्था सुधारमा केही काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको निर्णय गरेको थियो ।

‘नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरीमा सुधार गर्न एफएटीएफ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर काम गर्नुपर्छ,’ एफएटीएफले आफ्नो नेपाल सम्बन्धी वक्तव्यमा भनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित मुख्य जोखिमबारेको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्नपत्थरका कारोबारी तथा घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रमा जोखिम आधारित अनुगमनमा सुधार गर्ने काम नेपालले गर्नुपर्ने उसले बताएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्‍याइ, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) र हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेपालले थप काम गर्नुपर्ने एफएटीएफले जनाएको छ ।

जोखिम प्रोफाइल अनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरण पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने र आवश्यक परे जफत गर्ने उपाय लागु गर्ने काम पनि नेपालले गर्नुपर्ने एफएटीएफले इंगित गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ग्रे लिस्टबाट निस्कने नेपालको कार्ययोजना स्वीकृत

आतंकवादमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्ने काममा पनि थप प्रगति हुनुपर्ने एफएटीएफले जनाएको छ ।

यी सबै विषय नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गत फेब्रुअरीमा एफएटीएफसँग पेस गरेको कार्ययोजनामा भएका विषय हुन् । तर, ग्रे लिस्टमा परेपछिको अवधिमा कार्ययोजनामा परेका कुनै पनि विषयमा ठूलो प्रगति नभएको एफएटीएफको प्रतिवेदनले दखाउँछ ।

‘नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि धेरै हुने क्षेत्रमध्ये क्यासिनो तथा बहुमूल्य धातुको व्यवसाय हो तर यो अत्यन्तै कम नियमन भएको क्षेत्र हो, त्यसो हँुदा यी क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्नु अति नै आवश्यक छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, राजस्व सचिव भुपाल बराल गायत सम्मिलित बैठकले मासिक बहुमूल्य धातुका पाँच व्यवसाय तथा क्यासिनो पाँच वटाका दरले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

यस क्रममा क्यासिनोहरूले विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत लिए/नलिएको विषयमा पनि अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम धेरै हुने भनेको घरजग्गा कारोबार हो । हालै नेपालले ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार कुनै कम्पनी वा संस्थामार्फत गर्ने हो भने त्यसका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सूचक संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा व्यक्ति पहिचान गर्दा शुल्क नलिने निर्णय भएको पनि स्रोतले बतायो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुका व्यवसाय, क्यासिनो, लेखा परीक्षक लगायतले शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय सूचना इकाइलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सूचक संस्था नेपालभरि १ लाखभन्दा बढी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल दोस्रोपटक पर्‍यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा व्यक्ति भेरिफाइ गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेछ, त्यो हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

गत फागुनमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको थियो ।

सन् २०२३ मा एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरिका देशले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका देशलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।

फिलिपिन्सको मनिलामा जुन २०२४ मा भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्ष सहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराध अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एपीजीले निकालेको थियो ।

यसअघि २००८ मा पनि नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो । २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।

सन् २०१२ मा नेपाल झन्डैझन्डै ब्ल्याक लिस्टमा परेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालमा सुधार गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरिदिएपछि त्यसबेला नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

गत वर्ष नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो, जसलाई एफएटीएफले सोही बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी लगानी रोक्ने विषयलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन उच्च राजनीतिक तहबाट एफएटीएफ र एपीजीसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एफएटीएफले जनाएको थियो ।

यसरी परेको थियो नेपाल ग्रे लिस्टमा

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारिता सम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।

नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२३ मा भएकोमा त्यसको एक वर्षपछि जुन २०२४ मा फलोअप रिपोर्ट आएको थियो ।

‘इफेक्टिभनेस’ अन्तर्गत तोकिएका विभिन्न ११ मापदण्डमा भएको प्रगतिलाई ‘हाई’ (उच्च), ‘सब्स्टान्सियल (पर्याप्त), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) परिपालना गरी चार वर्गमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । त्यसमध्ये नेपालले जुन २०२४ सम्म कुनै पनि सूचकमा ‘हाई’ वा ‘सब्स्टान्सियल’ प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति शुद्धीकरण : नेपाल किन ग्रे लिस्टमा परेको हो ?

११ मध्ये चार सूचकमा नेपालले मोडरेट र बाँकी सूचकमा लो रेटिङ पाएको छ । ग्रे लिस्टबाट जोगिन कम्पनीमा पनि तीन वटामा हाई वा सब्स्टान्सियल रेटिङ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो ।

त्यस्तै प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स) तर्फका सूचकलाई चार वर्गमा राखिएको छ । परिपालना भएको (कम्प्लायन्ट– ‘सी’), धेरै हदसम्म परिपालना भएको (लार्जली कम्प्लायन्ट– ‘एलसी’), आंशिक परिपालना भएको (पार्सियल्ली कम्प्लायन्ट– ‘पीसी’) र परिपालना नभएको (नन कम्प्लायन्ट– ‘एनसी’) मा यी ४० सूचकलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।

२०२४ जुनसम्म पाँच सूचकमा ‘सी’, २३ मा ‘एलसी’, ११ मा ‘पीसी’ र एउटामा ‘एनसी’ रेटिङ पाएको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहका सूचकमध्ये २१ मा सी वा एलसी रेटिङ पाउनुपर्नेमा २८ मा नेपालले यस्तो रेटिङ पाएको थियो । तर, २०२४ को फओअप रिपोर्टले प्रभावकारिता सम्बन्धमा पुन: मूल्यांकन गरेको थिएन ।

२०२३ को प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो ।

एपीजीले यो प्रतिवेदन निकालेपछि सेप्टेम्बर २०२३ देखि नै नेपाललाई एफएटीएफले सूक्ष्म निगरानीमा राखेको थियो । पारस्पिरक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) अन्य सदस्य देशलाई अध्ययनका लागि पठाउँदै एक वर्षका लागि नेपाललाई उसले सुधारको मौका पनि दिएको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।