आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाउने

१४ पुस, काठमाडौं । बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति प्राप्त गर्न अब त्यस्ता आयोजना अनिवार्य राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश हुनुपर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका हकमा आयोजना अवधिभरि र अन्य आयोजनाका हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिका आयोजनामा बहुवर्षीय स्रोत सहमति माग गर्न सकिने भएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विभागीय मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता, औचित्य र विनियोजित बजेट तथा स्रोत अनुमान समेतका आधारमा कात्तिक मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

यस अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भई आयोगबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने समेत मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तो आयोजना मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने समेत सर्त तोकिएको छ । मापदण्ड अनुसार यस्ता आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा अन्य मापदण्ड अनुसारका कामसमेत भएको हुनुपर्ने छ । तर, डिजाइन र निर्माण खरिद सम्झौता बमोजिमका सम्झौतामा भने यो सर्त अनिवार्य गरिएको छैन ।

मन्त्रालय वा निकायबाट स्वीकृति विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हुनुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ ।

अघिल्ला सरकारहरूले आयोजना बैंकलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरेका थिए । यसपालि सरकारले त्यसमा कडाइको संकेत गरेको छ ।

लागत सीमा ५० करोडमाथि, सरकारी भवनमा कम

मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि हुने गरी लागत तोकिएको छ ।

तर, सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनाका हकमा लागत अनुमान २० करोडभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ ।

मापदण्ड अनुसार आयोजनाको कुल अनुमानित लागतको न्यूनतम एक चौथाइ रकम विनियोजन भएको हुनुपर्ने छ ।

योजना आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सिफारिस गर्दा आयोजनाको सुरु विनियोजन रकमको ४ गुणाभन्दा बढी नहुने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ ।

तर मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धी काममा सुरु विनियोजन र कुल लागत सीमा लागु नहुने भएको छ । विपद् वा महामारी व्यवस्थापन तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको नयाँ खर्च शीर्षकमा समेत यस्तो सीमा लागु नहुने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।

१५ मंसिरभित्र अर्थमा सिफारिस

मन्त्रालय तथा निकायबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएका प्रस्तावमध्ये बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिए १५ मंसिरभित्र स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने गरी समय तोकिएको छ ।

अर्थले भने १५ पुसभित्र स्रोत सहमति गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी त्यसबारे जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र आयोगलाई दिनुपर्ने भएको छ ।

नयाँ आयोजनामा स्रोत सहमति माग्दा विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेका आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइ बाँकी रहन सक्ने बजेटका आधारमा उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्नुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ ।

तीन वर्षलाई मान्य

यस मापदण्ड अनुसार प्रदान गरिएको स्रोत सहमति अवधि बढीमा ३ वर्षको रहने छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र आयोजनाको प्रकृति तथा लागतका आधारमा ठेक्का अवधि तीन आवभन्दा बढी हुने भए सोही अनुसार हुने गरी तोकिएको छ ।

स्रोत सहमति प्राप्त भएको आवभित्र खरीद प्रक्रिया अगाडि नबढाए त्यस्तो स्रोत सहमति स्वत: निष्क्रिय हुने समेत अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।

चालु आव विशेष व्यवस्था

मापदण्डमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय १५ मंसिर तोकिएको छ । तर, चालु आव २०८२/८३ का हकमा भने मन्त्रालय वा निकायले यस्तो प्रस्ताव १५ पुसभित्र आयोगमा पेस गर्न सक्ने गरी मापदण्डले छुट दिएको छ । त्यसरी आएका प्रस्तावबाट आयोगले १५ माघभित्र सिफारिस गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने गरी तोकिएको छ ।

अर्थले माघ मसान्तभित्र स्रोत सहमति दिन सक्ने गरी छुट दिइएको मापदण्डमा उल्लेख छ । चालु आव मन्त्रालय वा निकायहरूबाट हालसम्म स्रोत सहमति सम्बन्धमा भए/गरेका काम कारबाही यसै मापदण्ड अनुसार हुने समेत अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।