४३ करोड गडबडी : मिनाक्षी इनर्जीको बिजुली भारतमा ५.३८, नेपालले किन्यो ६.९५ भारुमा

१ माघ, काठमाडौं । भारतको मिनाक्षी इनर्जी लिमिटेडले भारतको एउटा राज्यलाई सस्तोमा बिजुली बिक्री गरिरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने निकै महँगो दरमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सेटिङमा ४३ करोड गडबडी हुने गरी भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका थिए ।

पीटीसी इन्डियासँग प्राधिकरणले किन्न लागेको विद्युत् वेदान्त लिमिटेडको सहायक कम्पनी मिनाक्षी इनर्जी लिमिटेडबाट उत्पादन भएको भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)ले प्रदान गरेको स्वीकृतिसम्बन्धी पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही कम्पनीले भारतको तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्युसन कर्पोरेसन लिमिटेडलाई प्रतियुनिट भारु ५.३८ मा बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता ६ नोभेम्बर २०२५ मा गरेको वेदान्त पावरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, त्यसको एक महिनाअघि १३ अक्टोबर २०२५ मा विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग भारु ६.९५ मा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तमिल नाडुको टेन्डरमार्फत वेदान्तको पावरले ५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हात पारेको थियो, त्यसमध्ये मिनाक्षी इनर्जीको ३०० मेगावाट हिस्सा रहेको छ । यो सम्झौता अनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरी १ देखि लागु हुने गरी ५ वर्षका लागि प्रतियुनिट करिब भारु ५.३८ को दर तय गरिएको छ ।

भारतमा बिक्री गरिएको दर र नेपालसँग गरिएको सम्झौताको दर तुलना गर्दा नेपालले खरिद गरेको रकम प्रतियुनिट भारु १.५७ अर्थात् २ रुपैयाँ ५१ पैसा महँगो हो । भारतमा बिजुलीको भाउ सस्तो हुँदाहुँदै अत्यन्तै महँगोमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरी घिसिङ-सिलवाल जोडीले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको देखिन्छ ।

भारतीय उत्पादकले भारतमै बिजुली बिक्री गर्दाभन्दा नेपालमा निर्यात गर्दा मुख्यतया दुई किसिमले मूल्य थप हुन्छ । पहिलो– भारतीय उत्पादकले विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत मात्रै नेपालमा बिजुली निर्यात गर्न पाउँछन् । सोहीअनुसार मिनाक्षी इनर्जीले उत्पादन गरेको बिजुली पीटीसी इन्डियाले नेपालमा निर्यात गर्न लागेको हो । यसरी बीचमा बसेर मिनाक्षीसँग किन्ने र विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दा अधिकतम् भारतीय ५ पैसा कमिसन लिन पाउँछ ।

त्यसका अतिरिक्त भारतको विद्युत् आयात निर्यात (क्रसबोर्डर) निर्देशिका २०१८  ले विदेशबाट आयात गरिएको वा ईअक्सनमा खरिद गरिएको कोइलाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै विदेशमा निर्यात गर्न पाइने उल्लेख गरेको छ ।

आयातित वा ईअक्सनबाट किनेको कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् सामान्यभन्दा प्रतियुनिट भारतीय ३० देखि ७० पैसासम्म महँगो हुने ‘थम्ब रुल’ रहेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै कोइलाको भाउ न्यून बिन्दुमा आएको तथा भारतको खुला बजारमा पनि यसको भाउ न्यून रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यही कारण बिजुलीको भाउ ३० देखि ४० पैसा प्रतियुनिटभन्दा बढी नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘यस्तो अवस्थामा मिनाक्षी पावरले भारतकै एक राज्यलाई प्रतियुनिट ५.३८ भारुमा बिजुली बेचिरहँदा नेपाललाई त्यसमा अधिकतम् भारतीय ४५ देखि ५० पैसाभन्दा बढी नपर्नुपर्ने हो । प्रतियुनिट ५.८८ भारुदेखि ६ भारुभन्दा माथि यो दर नजानुपर्ने हो,’ विद्युत् व्यापारका एक जानकारले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नेपाललाई बिजुली बेच्ने कम्पनी मिनाक्षीले तमिलनाडुलाई प्रतियुनिट ५.३८ भारुमै बिजुली बेचेको हो भने विद्युत् आयातमा भएको गडबडी डरलाग्दो अंकमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भारतमा दर्जनौंको संख्यामा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू छन् । मिनाक्षी इनर्जीले भारतमा निकै सस्तोमा बिजुली बेचेको तथ्य पत्ता लगाएपछि अनलाइनखबरले अन्य प्लान्टले अहिले कति दरमा बिजुली बेचिरहेका छन् भनेर एक ठूलो कम्पनीसँग सम्पर्क गरेको थियो । सो कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले कम्पनी र आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उपलब्ध गराएको जानकारीले समेत यो मामलामा निकै ठूलो गडबडी भएको संकेत गर्छ ।

‘एक वर्षको सम्झौता गर्ने हो भने प्रतियुनिट ४ भारुमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालले पीटीसीसँग किनेजस्तो ५-६ महिनाका लागि हो भने त्यो दर ५‍.५० भारुजति पर्छ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यी तथ्यांकहरूले घिसिङ-सिलवालको सेटिङमा महँगो दरमा पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता गर्दा दरमा परेको फरकका हिसाबले मात्रै १ अर्बभन्दा बढी गडबडी भएको संकेत गर्छ ।

पीटीसी इन्डियाले ८ अगस्टमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा बिजुली दिन प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यो दरलाई अझै घटाइदिन अनुरोध गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ र कार्यकारी निर्देशकमा सिलवाल आएपछि अझै महँगो प्रस्ताव माग गरेर सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूले प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा महँगो अर्थात् भारु ६.९५ मा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेका थिए ।

यसरी महँगोमा बिजुली किन्ने निर्णयका साथै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा लागु नै नहुने ह्विलिङ चार्ज र चुहावट समेत थपेर करिब ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरिएको विषयमा अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ ।

मिनाक्षीले तमिलनाडुलाई बिक्री गरेको विद्युत् प्रतियुनिट ५.३८ भारुलाई आधार मान्दा, आयातित वा ईअक्सनको कोइलाले बिजुली उत्पादन गर्दा पर्ने थप लागत ४० पैसा र पीटीसीको ५ पैसा कमिसन जोड्दा पनि प्रतियुनिट ५.८३ मात्रै लागत पर्छ । यस हिसाबले पनि प्रतियुनिट १.१२ भारु अर्थात् १.७० रुपैयाँ बिजुली प्राधिकरणले किनेको छ ।

पीटीसीसँग प्राधिकरणले पाँच महिनामा कुल ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट बिजुली किन्दै छ । यो बिजुली भारतमा चलेको दरभन्दा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ७९ पैसा महँगोमा किनिएको हुनसक्ने प्रबल सम्भावना किन छ भने यो प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट किनिएको होइन । दुई पक्षको मिलेमतोमा मागिएको प्रस्तावका आधारमा किनिएको हो ।

त्यस आधारमा हेर्दा हुनुपर्ने भन्दा महँगो दरमा बिजुली किन्दा मात्रै विद्युत् प्राधिकरणलाई १ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नोक्सान पर्ने देखिन्छ ।

आयात हुने कुल १८० मध्ये १०० मेगावाट विद्युतमा तिर्नै नपर्ने प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा ह्विलिङ चार्जसमेत थपेर १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ क्षति पुर्‍याइएको छ ।

चुहावट नै नभएको बिजुली चुहावट हुने देखाएर पनि करिब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ । यसरी मिनाक्षी इनर्जीले भारतमा बेचेको दरसँग तुलना गर्दा पीटीसीसँग बिजुली किन्दा करिब १ अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ गडबडी भएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

युनिटको ५६ पैसा सस्तोमा विद्युत् बेच्ने भारतको प्रस्ताव, ४३ करोड गडबडी प्रमाणित

विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पनि विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति लिनुपर्छ । तर, त्यो सम्झौता गर्दा उनीहरूले आयोगको अनुमति नै लिएका थिएनन् । २७ असोजमा सम्झौता भएकोमा २९ असोजमा मात्रै विद्युत् नियमन आयोगले अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री घिसिङले पीटीसीसँग सम्झौता नगरेको भए अझै महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने थियो भन्दै राज्यको ३ अर्ब रुपैयाँ जोगाइदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर १५ डिसेम्बरमा भारतको सरकारी कम्पनी एनभीभीएनले नै प्रतियुनिट ६.६० भारुमा बिजुली बेच्न तयार रहेको प्रस्ताव गरेपछि तत्कालीन मन्त्री घिसिङको दाबी धरासायी भएको थियो ।

भारतीय सरकारी कम्पनीको सस्तो प्रस्तावअनुसार बिजुली किन्ने निर्णय गर्दा आफ्नो अनियमितता उजागर हुने मात्रै होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने समेत बुझेपछि उनले पीटीसीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने तथा एनभीभीएनसँग पनि सस्तोमा बिजुली नकिन्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : आफूलाई जोगाउन कुलमानले गराए सम्झौता रद्द

प्राधिकरणले १५ पुसमा सम्झौता खारेजीको निर्णय गरेपछि भारत सरकारको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले पीटीसीसँगको समझौताअनुरुप विद्युत् निर्यातलाई स्वीकृति दिएको थियो।

पीटीसीले गरेको अनुरोधका आधारमा नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्न दिन २ जनवरी (१८ पुस) मा भारत सरकारले अनुमति दिएको हो । भारत सरकारको डेजिग्नेटेड अथोरिटी भारतीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) ले पीटीसी इन्डियालाई पत्र लेख्दै ३ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् नेपाल निर्यात गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यही पत्रमा मिनाक्षी इनर्जीको विद्युत् पीटीसी इन्डियाले नेपालमा बेच्न लागेको कुरा उल्लेख छ । त्यसअघि भने कुन उत्पादकको बिजुली प्राधिकरणले आयात गर्न लागेको खोलिएको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल-भारत सम्बन्धमै कुलमानको खेलबाड : यता सम्झौता खारेज, उता भारतको स्वीकृति

प्राधिकरण र पीटीसीबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनुमति प्राप्त भएपछि मात्रै पीटीसीले प्राधिकरणलाई विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।

भारतको विद्युत् आयात निर्यात (क्रसबोर्डर) निर्देशिका २०१८ मा भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनुमति दिएपछि मात्रै विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ४.४ मा ‘विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न चाहने कुनै पनि निकायले डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनुमति लिएपछि मात्रै त्यसो गर्न पाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ।

निर्देशिकाको यही व्यवस्था अनुसार पीटीसी इन्डियाले भारत सरकारले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटी सीईएमा अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, १३ अक्टोबरमा सम्झौता भएकोमा त्यसको एक महिनापछि ११ नोभेम्बरमा मात्रै पीटीसीले निवेदन दिएको सीईएले उल्लेख गरेको छ ।

त्यहीबीच २१ कात्तिक अर्थात् ७ नोभेम्बरमा अनलाइनखबरले घिसिङ र सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात सम्झौता गरी ४३ करोड गडबडी गरेको समाचार प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि मात्रै पीटीसी इन्डियाले डेजिग्नेटेड अथोरिटीसँग निर्यात अनुमति माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

निवेदन पेस गरिसकेपछि आयात वा निर्यातको अनुमति पाउन बढीमा दुई महिना लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले डेजिग्नेटेड अथोरिटीले नियम अनुसार नै २ जनवरीमा अनुमति दिएको देखिन्छ ।

भारतले क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय मान्ने गरेको अवस्थामा, भारत सरकारको निर्णय प्रक्रियामा रहेको सम्झौतालाई एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्दा दुई देशबीचको ऊर्जा कूटनीति र प्राधिकरणको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिमा कुलमानका ८ दाबी र वास्तविकता

‘क्रसबोर्डर विद्युत् आयात–निर्यात अधिकार कुनै कम्पनी विशेषलाई नदिई भारत सरकारले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको स्वीकृतिपछि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र डेजिग्नेटेड अथोरिटीले पनि भारत सरकारको सहमतिपछि मात्रै त्यस्तो अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुले यसमा भारत सरकार नै सहभागी भएको मान्नुपर्छ,’ एक ऊर्जा विज्ञले भने, ‘सम्झौता भारत सरकारका मन्त्रालयहरूमा निर्णय प्रक्रियामा रहेको जान्दाजान्दै मन्त्रीजीले एकपक्षीय रूपमा खारेजी भएको निर्णय गर्नु दुई देशबीचको सम्बन्धमाथि नै खेलबाड हो ।’  प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार यस्ता अपरिपक्व निर्णयले भविष्यमा भारतसँग हुने ऊर्जा व्यापारमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ ।