चुनावी तयारी ठिकठाक चलिरहेको थियो, अचानक कांग्रेस फुट्यो

३० पुस, काठमाडौं । बुढानीलकण्ठको पार्क भिलेज रिसोर्टमा निर्वाचन अधिकृतहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम दुई दिन चलेर मंगलबार सकियो ।

काठमाडौं बाहेक अरू तीन ठाउँमा चलिरहेको त्यस्तो अभिमुखीकरणमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले अब तयारी अवस्थामा आआफ्नो क्षेत्रमा जान र विवादरहित रूपमा निर्वाचन गर्न उनीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको दिन नजिकिँदै गर्दा उत्साहित भएका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू बुधबार अपराह्न नेपाली कांग्रेसमा विकसित घटनाक्रमका कारण भने रनभुल्लमा छन् ।

चुनाव घोषणा भएदेखि निर्वाचन व्यवस्थापन र बन्दोबस्तीको काममा जुटेको निर्वाचन आयोग नेपाली कांग्रेस भित्रको विवादका कारण अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिकूल अवस्थामा निर्वाचनको घोषणा भए पनि जेनजी आन्दोलनकारीदेखि राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाएको आयोग प्रत्यक्षको मनोनयनतर्फ नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल विभाजनको झमेलामा पर्ने भएको हो ।

मुलुककै पुरानोमध्येको एक र निवर्तमान प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विभाजन हुने निश्चित भएपछि दुईमध्ये एक पक्षलाई आयोगले आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, आधिकारिकता नपाएको अर्को समूहलाई सुरुवाती प्रक्रियादेखि नै निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउनु अर्को कठिन र जटिल  हुने देखिन्छ ।

अनलाइनखबरको टेलिफोन सम्पर्कमा आएका निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारी सुरुदेखि नै आफूहरूका कारण निर्वाचन प्रक्रिया तलमाथि नहोस् भन्नेमा एकदमै सचेत भएको बताए ।

‘सुरुमा दलहरूबीच नै अविश्वास थियो, यो चार महिनामा निकै मेहनत र प्रयासले यहाँसम्म आइपुगेका हौं,’ उनले भने, ‘कुनै दल भित्रको समस्या वा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने अरु कारण मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिमा जान्छ भने आयोगको के दोष भयो र ?’

आयोगमा आ-आफ्नै दाबी

गत आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन चलिरहेको छ । आधाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उपस्थित उक्त महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने देखेपछि बुधबार देउवा पक्षको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्यो ।

उक्त बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश थापा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि कारबाही मात्रै गरेन, कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको भनी निर्वाचन आयोगमा पत्रसमेत पठायो ।

बुधबार अपराह्न भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि गगन-विश्व समूहले आफूहरू नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेस भएको दाबीसहित अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग जाने निश्चित जस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा ‘जेन-एक्स’ विद्रोह

आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, बिहीबार माघे संक्रान्तिका कारण सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले शुक्रबार बिहानदेखि आयोग नेपाली कांग्रेसको विवाद भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने निश्चित जस्तै छ । जबकि, बुधबार अपराह्न देउवा समूहले पठाएको पत्र त आयोगमा पुगिसकेको छ ।

दफा ४४ कि ५१

निर्वाचन आयोगका एक उच्चपदस्थ अधिकारीका अनुसार, राजनीतिक दल भित्र विवाद भएमा केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा आधिकारिकता निर्क्योल गर्नुपर्ने पुरानो अभ्यास थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षको बहुमत छ, उसलाई मान्यता दिनुपर्थ्यो ।

तर, यो पटक नेपाली कांग्रेसका दुवै सदस्य आफ्नो पक्ष अधिकारिक भनेर आयोगमा दाबी गर्ने अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भनी गगन-विश्व समूहहरू दफा ५१ अनुसार, निर्वाचन आयोगमा दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न जाने तयारी गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार, दलको नाम, चिह्न, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा तीन दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

केही साताअघि कुनै विवादविना नै महाधिवेशन गरेको नेकपा एमालेले पनि अब आगामी साता निर्वाचन आयोगमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसको गगन-विश्व समूहले पनि विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार, नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको गरेको र त्यसबाट नेतृत्व र पदाधिकारी परिवर्तन भएको भनी आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयास गर्नेछ । तर त्यसभन्दा पहिले नै आयोगमा पत्र पठाएर देउवा समूहले नेपाली कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको भनी जानकारी गराएको छ ।

विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकता

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुने परिकल्पना छ । त्यसबाहेक दुई विधिबाट विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको परिकल्पना छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ । त्यसबाहेक ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था छ ।

धारा १७(२) मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिना भित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको आठ दशकमा तीन फुट : दुई विभाजनका मूल पात्र देउवा

गगन-विश्व समूहले विशेष महाधिवेशनको मागलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नसकिने भन्दै त्यो आधिकारिक र विधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् । आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि भेला भएकाले बहुमतका आधारमा पार्टीको सर्वोच्च निकायबाट हुने निर्णय स्वतः आधिकारिक हुने उनीहरूको जिकिर छ ।

संस्थापन पक्षको दाबी ठिक उल्टो छ । उनीहरूले पार्टीको कार्यसमिति बैठकबाट आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने योजना बनेकाले अहिले कुनै विशेष महाधिवेशनको आयोजना नगरिएको जिकिर गरेका छन् । र, विशेष महाधिवेशनलाई संकेत गर्दै देउवा पक्षले ‘त्यस्तो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएको’ दाबी गरेको छ ।

कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन घोषणा भए पनि कुनै पनि दल भित्रको विवाद वा आधिकारिकताको प्रश्न निर्वाचन आयोग भित्र प्रवेश नगरेको बताउँछन् ।

‘आयोगमै प्रवेश नगरेको विषयमा कुनै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचनको मिति नजिकिएका बेला त्यस्तो परिस्थिति नआउला । आएमा आयोगले त्यतिबेला नै आवश्यक निर्णय गर्ला ।’

आयोगले कसरी गर्छ काम ?

तर, निर्वाचन आयोगका केही पदाधिकारी एवं कानुन महाशाखाका कर्मचारीहरू भने अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था, नेपाली कांग्रेसको विधान लगायतका दस्तावेज र कागजात अध्ययन गरिरहेका छन् । अब निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आह्वान, त्यसको आधिकारिकता, उपस्थित प्रतिनिधिको संस्था लगायतका आधारमा आधिकारिकता परीक्षण गर्नेछ ।

तर, अति नै द्रुततर गतिमा काम गरे पनि अबको निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुने भने देखिँदैन । आआफ्नो आधिकारिकता दाबी, अर्को पक्षसँग जवाफ माग गर्नसमेत आयोगलाई कम्तीमा दुई/तीन दिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

दुवै पक्षलाई डाकेर विवाद समाधान गराउन सक्ने अधिकारसमेत निर्वाचन आयोगलाई छ, तर त्यसो हुन नसकेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४५ बमोजिम दुवै पक्षको सुनुवाइबाट निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनु पर्नेछ ।

त्यस क्रममा आधिकारिकताको मान्यता नपाउने समूहले छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यतासहित दर्ता हुन पाउने छ । आधिकारिकताको मान्यता नपाउने पक्षलाई निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त नबुझ्ने निश्चित जस्तै छ, त्यस्तोमा त्यो पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म जाने बाटो खुला रहन्छ ।

आगामी मंगलबारको जटिलता

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार, आगामी मंगलबार अर्थात् ६ माघमा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको दिन हो । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको अभिलेखअनुसार, सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर सहितको मनोनयनपत्रले नै आधिकारिक मान्यता पाउने छ ।

तर, अब गगन-विश्व समूहले आफूहरू विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न पत्र पठाउने छन् । त्योसँगै उनीहरूले उम्मेदवार मनोनयनपत्र (टिकट)का लागि हस्ताक्षर चल्ने आधिकारिक व्यक्तिको नाम समेत पठाउने छ ।

अबको चार दिन भित्र निर्वाचन आयोगले दुई समूहमध्ये कुनैलाई आधिकारिक घोषणा गरेन भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दुई वटा मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । दुवैले आ-आफूलाई आधिकारिक कांग्रेसको रूपमा दाबी गरेकाले देउवा अनि गगन-विश्व समूहले आ-आफ्नो मनोनयनपत्र देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने छन् ।

त्यस बाहेक समानूपातिक मतपत्रसमेत छापिएकाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू अब नयाँ दल दर्ता र चुनाव चिह्न थप्न नसकिने बताउँछन् । तर नेपाली कांग्रेस फुटेमा एउटा पक्षलाई निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट नै बाहिर धकेल्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसको व्यवस्थापन अझै जटिल र पेचिलो बन्नेछ ।

‘एकातिर जेनजी प्रतिनिधिहरू अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेताहरू बसेको र संवादहिनता भएको अवस्थामा दुवैलाई एक ठाउँमा ल्याएर संवाद गराएर निर्वाचनको वातावरण बनेको थियो,’ निर्वाचन आयोगका ती पदाधिकारीहरूले भने, ‘हामी चाहन्छौं, एउटा दल भित्रको दुई समूहको विवादले अब त्यो वातावरण नबिथोलियोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

न भए पूर्ण, न रहे बहादुर !