ट्रम्पको धम्की- जसले ग्रिनल्याण्ड कब्जाको विरोध गर्छ, भन्सार शुल्क लगाउँछु

३ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने अमेरिकी निर्णयविरुद्ध बोल्ने देशहरूलाई खुला धम्की दिएका छन्। ट्रम्पले कुनै पनि देशले ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्ने उनको योजनामा साथ नदिए ती देशहरूमाथि अत्यधिक भन्सार शुल्क लगाउने बताएका छन्।

ट्रम्पले शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक बैठकमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । यद्यपि, उनले कुन-कुन देशमाथि भन्सार शुल्क लगाइनेछ र त्यसका लागि कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छैनन्।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘ट्यारिफ’ लाई भू-राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

उता, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले शुक्रबार ग्रिनल्याण्डको स्वामित्वको निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नभएको बताएका छन्। ‘नेटो सदस्य राष्ट्र भएको नाताले ग्रिनल्याण्डप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कायम छ,’ उनले भने।

कार्नीले थपे, ‘ग्रिनल्याण्डको भविष्य ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्कका जनताको निर्णय हो।’ उनले अमेरिका लगायतका नेटो सहयोगीहरूलाई आफ्ना वाचाहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरे।

ट्रम्प भन्छन्- ‘गोल्डेन डोम’ प्रोजेक्टका लागि ग्रिनल्याण्ड आवश्यक

ट्रम्पले ‘गोल्डेन डोम’ नामक ठूलो रक्षा परियोजनाका लागि ग्रिनल्याण्ड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। गोल्डेन डोम अमेरिकाको मिसाइल डिफेन्स प्रोजेक्ट हो, जुन इजरायलको ‘आइरन डोम’ बाट प्रेरित छ। यसको उद्देश्य चीन र रूस जस्ता देशहरूबाट आउने खतराबाट अमेरिकालाई जोगाउनु हो।

ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डको विषयमा नेटोसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। उनले अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डमा नियन्त्रण जमाएन भने त्यहाँ रूस वा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् । उनले यस्तो कुरा जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी संसदको टोली ग्रिनल्याण्डमा

ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा अमेरिकी संसदको एउटा द्वि-दलीय प्रतिनिधिमण्डल ग्रिनल्याण्डको भ्रमणमा थियो। ११ सदस्यीय यस टोलीको नेतृत्व डेमोक्र्याट सिनेटर क्रिस कुन्सले गरिरहेका छन्, जसमा रिपब्लिकन सिनेटरहरू थम टिलिस र लिसा मर्कोव्स्की पनि सहभागी छन्।

टोलीले ग्रिनल्याण्डका सांसदहरू, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसनसँग भेटघाट गर्‍यो। टोलीको उद्देश्य स्थानीयको कुरा सुन्नु र वासिङ्टनमा बढ्दो तनाव कम गर्नु हो।

ग्रिनल्याण्डकी सांसद आजा चेमनित्जले अमेरिकाले सन् २०१९ देखि नै दबाब दिइरहेको बताउँदै आफूहरूलाई साथी र सहयोगीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्।

ग्रिनल्याण्डबारे विभाजित अमेरिकी सांसद

अमेरिकी सिनेटर मर्कोव्स्कीले ग्रिनल्याण्डलाई जबरजस्ती कब्जा गर्ने विरुद्ध संसदमा विधेयक पेश गरेकी छन् भने अर्का एक रिपब्लिकन सांसदले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने पक्षमा विधेयक ल्याएका छन्।

ट्रम्पका विशेष दूत जेफ ल्यान्ड्रीले अमेरिकाले डेनमार्कसँग नभई सिधै ग्रिनल्याण्डका नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ह्वाइट हाउसमा भएको वार्तापछि डेनमार्क, ग्रिनल्याण्ड र अमेरिकाबीच कुनै ठूलो सम्झौता नभए पनि आगामी हप्ताहरूमा छलफल जारी राख्न एउटा संयुक्त ‘वर्किङ ग्रुप’ बनाउने सहमति भएको छ। डेनमार्कका विदेश मन्त्री रासमुसेनले ट्रम्पको ग्रिनल्याण्ड किन्ने वा कब्जा गर्ने विचार ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि, दुवै देश आर्कटिक क्षेत्रमा सुरक्षा सहयोग बढाउन र थप अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने सम्भावनामा भने सहमत देखिएका छन्।

फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड र बेलायतले डेनमार्कको समर्थन गर्दै ग्रिनल्याण्डमा एउटा निगरानी मिसनका लागि सीमित संख्यामा सैनिक पठाउँदै छन्।

जर्मनीले १३ जनाको टोली पठाउने घोषणा गरेको छ भने स्वीडेनले पनि आफ्ना सैन्य अधिकारीहरूलाई अभ्यासका लागि त्यहाँ पठाएको छ।

ट्रम्पको अडान: सन्धि होइन, पूर्ण नियन्त्रण चाहियो

ट्रम्पले न्युयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै रुसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थितिका कारण ग्रिनल्याण्ड अमेरिकी सुरक्षाका लागि अनिवार्य रहेको बताएका छन्। उनले लिज वा सन्धिले मात्र नपुग्ने र अमेरिकालाई त्यहाँ ‘पूर्ण नियन्त्रण’ चाहिएको बताए।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटले सैन्य बल प्रयोगको सम्भावना समेत नकार्न नसकिने संकेत गरेकी छन्।

ग्रिनल्याण्ड अमेरिकामा गाभिन कानुनी रूपमा यो निकै जटिल छ । नेटो नियमका अनुसार, एउटा नेटो सदस्यले अर्को सदस्य राष्ट्रको भूमि कब्जा गर्नु अवैध मानिन्छ। नेटो धारा ५ का अनुसार, एक सदस्यमाथिको आक्रमण सबैमाथिको आक्रमण मानिन्छ

सन् २०२५ को एक सर्वेक्षण अनुसार ८५ प्रतिशत ग्रिनल्याण्डवासीले अमेरिकी कब्जाको विरोध गरेका छन्। सन् २००९ को ऐन अनुसार ग्रिनल्याण्डले जनमत संग्रह मार्फत स्वतन्त्र हुने निर्णय गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि डेनिस संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)