दरौंदी दोहन : अनुमति रद्द, उत्खनन जारी

८ माघ, गोरखा । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागेन भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गोरखा नगरपालिका अवैध उत्खननमा आफैं संरक्षक बन्ने गरेको आरोप लागेको छ । उत्खननको अनुमति दिने तर नियमन र अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले दरौँदी नदीमा अवैध उत्खनन बढ्दो छ ।

सामान्यतया नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिँदा उत्खनन गर्ने क्षेत्र, परिमाण र घाटगद्दी गर्ने ठाउँ प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रावधान विपरीत नगरपालिकाकै स्वीकृतीमा अधिकांश घाटमा उत्खनन भइरहेको छ । घाटगद्दी प्रमाणित नगरी उत्खनन र ओसारपसार गर्न दिदाँ परिमाणभन्दा बढी उत्खनन हुने र ती सामग्री किनबेच समेत हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर नियम विपरीत खुलेआम रुपमा भइरहेको यस्ता गतिविधिमा नगरपालिकाकै मिलेमतो देखिन्छ ।

अमृत कन्स्ट्रक्सनलाई ढुंगा उत्खननका लागि दिएको अनुमति पत्रले यसको पुष्टी गर्छ । बाह्र किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक मर्मतका लागि भन्दै गत पुस १३ गते वडा नम्वर १० मसानेपाटी घाटबाट १०० घनमिटर ढुंगा उत्खननका लागि नगरपालिकाले अनुमति पत्र दियो । पाँच वटा ट्याक्टर प्रयोग गर्न पाउने भन्दै दिइएको पत्रमा माघ १० गतेसम्म उत्खनन गर्न पाउने भनी उल्लेख छ ।

एक सय घनमिटर ढुंगा उत्खननका लागि २७ दिनको समय निकै धेरै हो । सामान्यतया पाँच वटा ट्याक्टरले १०० घनमिटर ढुंगा उत्खनन गर्न बढीमा पाँच दिनभन्दा बढी नलाग्ने ठेकेदारहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन उत्खनन गरेको ढुंगा बिना घाटगद्दी ओसारपसार भइरहेको छ । ती सामाग्री योजना स्थलमा पुग्छन् वा किनबेच हुन्छन् नगरपालिका आफैं बेखवर छ ।

चौतर्फी गुनासो आएपछि नगरपालिकाले पुस २८ गते अनुमति रद्द गरिएको भन्दै अमृत कन्स्ट्रक्सनलाई पत्राचार गर्‍यो । तर पत्रको बेवास्ता गर्दै अहिले पनि धमाधम ढुंगा उत्खनन र ओसारपसारमा अमृत कन्स्ट्रक्सन व्यस्त छ ।

ओसारपसार गरिरहेकै बेला बुधवार प्रशासनले एउटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा समेत लियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा, प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको टोलीले छेवेटारबाट ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । ट्याक्टर आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दिइने अनुमतिमा लापरवाही गरेको र आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा अनुमति दिने गरेको आरोप नगरपालिकालाई छ । विना घाटगद्दी उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिँदा राजश्व चुहावट समेत हुने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । अनुगमन र नियमन नगर्दा नगरपालिकाले दिएको अनुमति पत्रको दुरुपयोग समेत हुने गरेको पाइएको छ ।

यो कुरा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनाल स्वयंले बताए । ‘एउटालाई दिएको चिठी अरुले पनि प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने गरेको हामीले थाहा पाएका छौं,’ खनालले भने, ‘नियन्त्रणका लागि हामीले योजना बनाइरहेका छौं ।’

नगरपालिकाको गल्ती स्वीकार गर्दै उनले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए । अमृत कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको अनुमति पत्रको सन्दर्भमा उनले भने, ‘म नभएको बेला दिइएको पत्र रहेछ, चाहिनेभन्दा धेरै दिनको समय दिइएको रहेछ, बिचमा हामीले अनुमति रद्द गर्‍यौं ।’

अनुमति रद्द भएपनि अवैध उत्खनन र ओसारपसार भने रोकिएको छैन ।