दक्षिण कोरियामाथि कर बढाउँदै ट्रम्प, १५ बाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउने

१४ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियाली सामानको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

१५ प्रतिशतबाट बढाएर भन्सार शुल्क २५ प्रतिशत पुर्‍याउने ट्रम्पको घोषणा छ ।

दक्षिण कोरियाली व्यवस्थापिकाले गत वर्ष वासिङ्टनसँग भएको व्यापार सम्झौता अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘विशेषगरी गाडी, काठजन्य सामग्री र औषधि लगायत अन्य सबै आयातित वस्तुहरूमा भन्सार वृद्धि हुनेछ ।’

ट्रम्पको यस घोषणाले अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको दरिलो सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ । खासमा यो तनाव सन् २०२५ जुलाइमा तय भएको र अक्टोबरमा सम्पन्न भएको ट्रम्पको सियोल भ्रमणका क्रममा पुन: पुष्टि गरिएको व्यापार खाकाबाट सुरु भएको हो ।

उक्त सम्झौता अनुसार वासिङ्टन दक्षिण कोरियाली सामानमा लाग्ने भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्न सहमत भएको थियो । सियोलले पनि अमेरिकी सेमिकन्डक्टर, जहाज निर्माण र बायोटेक जस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरूमा ३५० अर्ब डलर लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो ।

अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाट शुल्क घटाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि दक्षिण कोरियाको संसद्मा भने यो सम्झौता नोभेम्बरदेखि नै अड्किएको छ ।

‘दक्षिण कोरियाको व्यवस्थापिकाले अमेरिकासँगको सम्झौता पालना गरिरहेको छैन,’ ट्रम्पले लेखेका  छन्, ‘हाम्रो ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता कोरियाली संसद्ले किन अनुमोदन गरेन ? त्यसैले म अब भन्सार शुल्क बढाउँदैछु ।’

दक्षिण कोरिया अमेरिकाको आठौं ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । २५ प्रतिशतको शुल्क वृद्धिले गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । दक्षिण कोरियाले अमेरिका निर्यात गर्ने कुल सामानको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइलले ओगट्छ । ह्युन्डाइ जस्ता ठूला कम्पनीहरूको आपूर्ति सञ्जालमा यसले ठूलो अवरोध पुर्‍याउन सक्छ ।

दक्षिण कोरियाली मुद्रा वन हालैका दिनहरूमा विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, जसले सियोललाई अमेरिकामा ठूलो लगानी गर्ने वाचा पूरा गर्न थप गाह्रो बनाएको छ ।

दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिकी तर्फबाट अझै कुनै औपचारिक कूटनीतिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय नीति निर्देशक किम योङ–बिम ले यस विषयमा छलफल गर्न आपतकालीन बैठक आह्वान गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम ट्रम्प प्रशासनको अधिकतम दबाब दिने रणनीतिको एक हिस्सा हो । विगतका कतिपय धम्कीपूर्ण कदमहरू कार्यान्वयन नभए पनि सन् २०२६ मा विश्वव्यापी बजारका लागि व्यापारिक स्थिरता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको यसले संकेत गरेको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)