थारू नेताहरू छिन्नभिन्न भए, मतदाता तितरबितर

१६ माघ, टीकापुर (कैलाली) । टीकापुर बजारको बीचमा एउटा पसल छ, निरु ट्रेडर्स । त्यसका सञ्चालक दम्पती शिवनारायण र निर्मला चौधरीले तीन दशकदेखि पसल चलाइरहेका छन् ।

शिवनारायण बिहानै उठेर पसल खोल्छन्, वरपर सरसफाइ गर्छन् र नजिकैको दोकानबाट चिया मगाएर दिनको सुरुवात गर्छन् ।

निर्मला भने बिहान भान्सामा जान्छिन् र हतारहतार खाना तयार पारेर नजिकैको बाघमारेस्थित राष्ट्रिय जनप्रकाश मावितिर पढाउन दौडिन्छिन् । स्कुलबाट फर्केर फुर्सद मिलेमा शिवनारायणलाई पालो दिन्छिन् ।

२०५० सालमा मगनी गरी अर्को वर्ष विवाह गरेका चौधरी दम्पतीले त्यसलगत्तै सुरु गरेको पसल र स्कुलको दैनिकी अनवरत छ ।

गत साता टीकापुर चोक पुग्दा शिवनारायण पसल अगाडि झाडु लगाइरहेका थिए, निर्मला स्कुल जाने हतारोमा थिइन् । त्यो दिन केही बेर कुराकानी र भलाकुसारीपछि निर्मलाले शिवनारायणलाई ‘ज्यादा राजनीतिक कुरा नगर्नुस् है, बेकारमा दु:ख हुन्छ’ भन्दै सचेत गराइन् र स्कुटर चलाएर स्कुलतिर लागिन् ।

सरसफाइको काम सकेपछि ‘त्यहींबाट त कुराकानी सुरु गर्न खोज्नुभएको होला’ भन्दै शिवनारायणले करिब एक दशकअघि भोगेको अकल्पनीय अवस्थाबाट कुरा अघि बढाए । ७ भदौ २०७२ को त्यो कहालीलाग्दो दिन सिंगो नेपालले भोगेको छैन, सबै घटना आँखाअगाडि देखेका शिवनारायणले कसरी बिर्सिउन् ?

मध्य र सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लाहरूलाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलिरहेको थियो । आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित आठ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

७ भदौ २०७२ को त्यो कहालीलाग्दो दिन सबैभन्दा पहिले शिवनारायण र निर्मलाको घरमा आगजनी भएको थियो । घरको तल्लो तलाबाट सुरु भएको आगो छिमेकीहरूको सहयोगमा निभाइहालिन्छ भन्ने विश्वासमा उनी थिए ।

तर, प्रदर्शन र आगो फैलिँदै गयो । प्रहरीहरूसमेत मारिएको खबर आएपछि उनी अलि हड्बडाए । तलबाट आगो दन्केको छ, दुई तलामाथि शिवनारायण–निर्मला छन् । उनले एक नातेदारमार्फत कैलाली नजिकैको ब्यारेकमा रहेका एक सैनिक अधिकारीसँग सम्पर्क गरे ।

ती सैनिक अधिकारीले स्पष्ट भनिदिए, ‘तपाईं आफ्नै मान्छे हो, तर केही गर्न सक्दैनौं । हामीलाई ‘तिमीहरू बाहिर निस्केमा झनै रक्तपात हुनसक्छ’ भनेर माथिबाट ब्यारेक नछाड्न चेतावनी आएको छ । हाम्रो भर नपर्नुहोस्, जसरी हुन्छ, आजको रात प्राण जोगाउनुहोस् ।’

शिवनारायण भन्छन्, ‘अनि हामी घर छाडेर भाग्यौं ।’

जलेको पसल, बिथोलिएको मन, छिमेकीहरूको अन्योल अनि सबैले थोपरिदिएको आरोप खेपेर आफूलाई सम्हाल्न शिवनारायणसहित सिंगो टीकापुरलाई केही दिन र हप्ता होइन, महिनौं लाग्यो ।

‘निरु ट्रेडर्स’को आँगन र वरपरको भाग बढारेपछि शिवनारायणले ग्राहकका लागि तानिएको बेन्च अलि वर सारे अनि दार्शनिक शैलीमा भने, ‘सबै कुरा समयको खेल रहेछ । समय चिन्नुपर्ने रहेछ, समयले नै मानिसलाई बलियो र कमजोर बनाउने रहेछ । समय बलियो नभएको भए २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मा किन आयो ?’

000

टीकापुर बजारबाट करिब १०/१५ मिनेट गाडीमा हिंडेपछि जोशीपुर पुगिन्छ, जहाँ झपही गाउँ छ । चौबाटो नजिकैको घरमा बसेका तेजनारायण लाल कर्ण खटियाछेउमा रेडियो राखेर वरपर हिँड्ने मानिसहरू नियाल्न र मौका मिले बोलाएर भलाकुसारी गर्न सक्रिय हुन्छन् ।

स्कुल पढाउने सिलसिलामा महोत्तरीबाट कैलाली पुगेका उनले झपहीमै बसोबास जमाए, सन्तान हुर्काए, अनि त्यहीं नै बाँकी जीवन बिताउने निधो गरे । टीकापुर आन्दोलन हुँदा उनले स्कुलबाट अवकाश लिएको चार वर्ष भइसकेको थियो र घरनजिकै स्टेसनरी खोलेर बसेका थिए ।

थरुहट आन्दोलनमा जस्तो गाउँ नै उर्लिएर आएको जुलुस र भिड उनले जिन्दगीमै देखेका थिएनन् । उनी सम्झन्छन्, ‘भिड यति थियो कि, पुलिसले थेग्नै सकेन । पुलिसले लखेट्दै आएपछि मानिसहरूले ढुंगा थुपारेर बाटो नै ब्लक गरिदिए ।’

थरुहट आन्दोलनमा त्यो गाउँका सबै सहभागी भएका होइनन्, तर थारु समुदायलाई भने अचम्मसँग तानेको थियो । आन्दोलनको सुरुवातताका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेका तेजनारायणलाई पनि उतिसाह्रो उत्साह भएन । तर प्रहरी दमन र धरपकडपछि भने आक्रोश बढायो ।

त्यसपछिका दुई चुनावमा व्यक्त भएको मतलाई उनी ‘आन्दोलनसँग जोडिएको भावनात्मक सम्बन्धको नतिजा’ भन्न रुचाउँछन् । तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

‘राजनीति गर्ने होइन, खेल्ने कुरा हुँदै गएको छ । यिनीहरूले राजनीति खेल्न जानेनन्’ पूर्वशिक्षक कर्ण भन्छन्, ‘अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरू नै तितरबितर भए । अब आक्रोशित थारु समुदायको मत एकैतिर अडिँदैन, छरिन्छ ।’

थरुहट आन्दोलन : उत्कर्ष र अवतरण

२०७२ साल भदौमा संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयारी हुँदै गर्दा मधेशमा ‘एक मधेश प्रदेश’को आवाज उठेझैं महेन्द्रनगर, धनगढी लगायतका ठाउँमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग उठिरहेको थियो । आफूहरूलाई सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा समाहित गर्न हँुदैन भन्दै मध्यपश्चिमदेखि सुदूरपश्चिमका तराईमा रहेका थारु समुदायले थरुहट आन्दोलन अघि बढाइरहेका थिए ।

७ भदौ २०७२ मा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भयो । जसमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भयो ।

घटनाको भोलिपल्टदेखि व्यापक प्रहरी दमन भयो भने थारु समुदायका कतिपय व्यक्तिहरूको घरसम्पत्ति जलाउने र आगजनीका घटना भए । आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि थरुहट प्रदेशको माग र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा रक्षात्मक बन्यो ।

अहिले आएर हेर्दा टीकापुर बजारमा पसल गरेर बसिरहेका शिवनारायणसँग काठमाडौंलाई नसोधी नहुने एउटा प्रश्न छ । गत भदौको जेनजी आन्दोलन जस्तो थियो, २०७२ को थरुहट आन्दोलन पनि उस्तै हो । समय, बेला र ठाउँअनुसार जनता आफ्नो हक–अधिकारको मागसहित सडकमा थिए ।

थारु समुदायले पनि कुनै तोडफोड र हुलदंगाबिना प्रदर्शन गरिरहेका थिए । टीकापुर नगरपालिका भित्र थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेखिएको ब्यानर (साइनबोर्ड) राख्ने उनीहरूको योजना थियो ।

‘अन्यत्र केही भएन, टीकापुरमा राज्यबाट दमन भयो । जनताको भावना त्यति सजिलै दबाउन कहाँ सकिन्छ र ? अनि त्यहाँ विस्फोट भयो,’ जेनजी आन्दोलनसँग तुलना गर्दै शिवनारायण भन्छन्, ‘प्रदर्शन, आन्दोलन र द्वन्द्वका बेला जहाँ पनि घुसपैठ हुँदो रहेछ, जेनजी आन्दोलनमा देखिएन र ? बल्ल काठमाडौंले थाह पायो होला कि टीकापुरको घटना भएको होइन, घटाइएको थियो ।’

जेनजी आन्दोलन र विध्वंशमा घुसपैठ देख्ने काठमाडौंले टीकापुरको थरुहट आन्दोलनमा भएको हिंसामा त्यस खालको घुसपैठको सम्भावना स्वीकार गरेन । घटना लगत्तै थारु समुदायका कयौं प्रदर्शनकारीमाथि धरपकड र यातना सुरु भयो, कतिपय भागेर भारत पुगे ।

शिवनारायणको बुझाइमा टीकापुरबारे धेरैले तत्कालीन प्रहरीबाट तयार पारिएको ‘न्यारेटिभ’ र मुद्दामै विश्वास गरे । सानोतिनो व्यापार, तरकारी पसल खोलेकाहरूको केही बाँकी रहेछ, थारु संस्थाहरू छानीछानी जलाइयो ।

घटनापछि ‘धेरै कुछ’ भएको देखेका उनी थारु समुदायको घर छानीछानी आगजनी भएको, मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरिएको र थारुहरूले पाएको दु:ख कतै नलेखिएको बताउँछन् । सहकर्मीहरू मारिएकोमा आक्रोशित र विक्षिप्त बनेको प्रहरी संयन्त्रको अभिलेखमा झनै त्यो कुरा कहाँ हुन्थ्यो र ? प्रहरीले त घटनापछि थारु समुदायमाथि प्रतिशोध पोखिरहेका थिए ।

यतिसम्म कि, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको रेकर्ड र अभिलेख निकालेर समेत कयांैलाई मुद्दा चलाइएको उनी बताउँछन् । कयांै व्यक्तिहरू थुनामा परे, कतिपय भारतमा लुके । त्यो अवस्था केही वर्षसम्म कायम रह्यो ।

थरुहट आन्दोलन र प्रदर्शनमा सहभागी थारुहरूमा फैलिएको त्रास र आतंकबीच २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनाव आयो । त्यतिबेलाको चुनावी परिस्थितिलाई शिवनारायण दुई ढंगले विश्लेषण गर्न रुचाउँछन् ।

‘कुनै पनि कुरामा आक्रोश पैदा भएपछि मान्छेले विकल्प खोज्दो रहेछ । अर्कोतर्फ, पीडा कसले भोगेको छ, उसलाई नै थाहा हुन्छ,’ २०७४ सालमा मतदाताहरूको मनस्थितिबारे उनी भन्छन्, ‘पीडा भोगेका थारु जनताले पीडा भोग्ने रेशम चौधरीलाई भोटबाट साथ दिए ।’

त्यतिबेला रेशम स्वयं भारतमा ‘भूमिगत’ अवस्थामा थिए, ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर उनी निर्वाचित भए । रेशमले खसेकोमध्ये ५६ प्रतिशत मत पाएका थिए । स्थानीयहरूका अनुसार, त्यहाँ थारु समुदाय मात्रै होइन, अरु कयौं र फरक राजनीतिक आस्थाका मानिसहरूले पनि उनीमाथि सहानुभूतिको मत खन्याएका थिए ।

टीकापुरले रेशमलाई भोट दियो । तर शिवनारायणको शब्दमा राज्यले ‘भोटको कदर’ गरेन । सभामुखसामु शपथ खाएपछि रेशम सिधै थुनामा गए, उनका खुट्टामा नेल लगाएर कडा सुरक्षाबीच राखिएका तस्वीरहरू सार्वजनिक भए ।

त्यो पाँच वर्ष त्यत्तिकै बित्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित रेशम दोस्रो पटक भने थारु बाहुल क्षेत्रलाई आधार बनाएर दल खोल्ने तयारीमा थिए । २०७८ सालमा थरुहट आन्दोलनको जगमा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ गठन भयो, जसको नेतृत्व रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले गरिन् ।

२०७९ सालको चुनावमा नाउपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जित्यो, समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन । प्रदेशसभामा सात सांसद चुनिए । स्थानीय निर्वाचनमार्फत कयौं थारु प्रतिनिधिहरू घरदैलोको सरकारमा पुगिसकेका थिए ।

‘२०७२ सालको समस्यालाई लामो समय राख्नु हुँदैन । थुनामा परेका थारुहरूलाई जेलमुक्त गराउनुपर्छ भनेर मतदाताले रञ्जिता श्रेष्ठलाई भोट दिएका हुन्,’ शिवनारायण भन्छन्, ‘रेशमले थारुहरूको मुद्दा लिएर जेल बसेका थिए, थारुहरूले भोट दिएर त्यो ऋण चुक्ता गरे । गलत मुद्दा थियो भन्ने प्रमाणित गरिसके ।’

रञ्जिता प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, सत्तामै पुगिन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नाउपा पनि सत्तारुढ दल बनेको थियो, त्यतिबेला आममाफीको प्रक्रियाबाट रेशम कारागारमुक्त भए । उनी थुनामुक्त भएको केही महिनापछि नै टीकापुरमा बसेका शिवनारायणले काठमाडौंमा भइरहेको गडबडीको मेसो पाइसकेका थिए । शिवनारायणलाई लाग्यो– ऋण चुक्ता त भयो, तर अर्को समस्या निस्कियो ।

ढकियादेखि चकियासम्म : नाउपा तहसनहस

थरुहट आन्दोलन र त्यसको जगमा बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दुवै अहिले छिन्नभिन्न छन् । थारु प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बाहेक अरू राजनीतिक उपलब्धि त्यहाँ बाँकी छैन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दुई टुक्रा भएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरू त्यसलाई ‘परिवार भित्रको झगडा’को नतिजा भन्छन् । पार्टी विभाजित गरेर श्रीमान्–श्रीमती अर्थात् रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ अलगअलग बाटोमा लागेका छन् ।

६ माघको मनोनयनसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार नेता फरकफरक भूमिकाबाट उम्मेदवार बनेका थिए । कैलाली–१ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालबाट रेशम चौधरी आफैं उम्मेदवार थिए, उनको मनोनयन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले केही दिनमा खारेज गरिदिएको छ र मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

आफ्नो उम्मेदवारी स्वीकृत हुनेमा रेशम त्यतिबेलै ढुक्क थिएनन् रे । त्यसैले तलमाथि भइहालेमा विकल्प चाहिन्छ भनेर उनले फागुराम थारुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका थिए, जो ढिकी चिह्नका साथ प्रतिस्पर्धामा छन् ।

थरुहट आन्दोलनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विलय भइसकेको छ । कैलाली–१ बाट रामलाल डगौला थारु नेकपाका उम्मेदवार हुन्, जसलाई स्थानीय बासिन्दाहरू रञ्जिताको उम्मेदवार भन्न रुचाउँछन् । २०७९ मा टिकापुरमा ढकियाबाट मेयर बनेका उनी विचैमा राजिनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा जाने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

जानकी गाउँपालिकाको पूर्वअध्यक्ष प्रदीप चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् । चिम अर्थात् उनी कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको उज्यालो पार्टी नेपालको चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता हुँदा कोमल ज्ञवाली कोषाध्यक्ष थिइन्, जसलाई स्थानीयहरू नाउपाको मुख्य चन्दादाता भनेर बुझ्छन् । कृषि मेसिनरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न उनी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कैलाली–१ मा उम्मेदवार बनेकी छिन् ।

थरुहट आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी किन पाँच वर्ष पनि टिकेन त ? उनै स्थानीय शिवनारायण चौधरी त्यसमा रेशमको स्वभाव र प्रवृत्तिमा खोट देख्छन् ।

‘अप्ठेरो परिस्थितिबाट निस्केपछि कतिपयमा म सर्वज्ञ छु भन्ने भावना जागृत भयो । तमाम हथकण्डाहरू अपनाएको देखिन थाल्यो,’ शिवनारायणको विश्लेषण छ, ‘त्यो हथकण्डाको नतिजास्वरूप अहिले रेशम एक्लो देखिएका छन् । उनको पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरू कोही कता, कोही कता बनेर पूर्ण रूपमा बाहिर भइसकेका छन् ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिवसम्म भइसकेका ठाकुरसिंह थारु बर्दिया–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । नाउपाका नेता लक्ष्मण चौधरी बिरामी भएकाले उतिसाह्रो राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । रेशमका बाबु लालवीर आफंै पनि राजनीतिबाट टाढा हुँदै गइरहेका छन् । लालवीरका साथी दामोदर पण्डित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नाउपाको एउटा खेमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा विलय भएपछि ढकिया चिह्न हराएको छ । अब उनका समर्थकहरूले पाँचकुने तारामा भोट हाल्नेछन् । रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको नाउपाको अर्को खेमाले नामको पछाडि नाउपा नेपाल थपेको छ र जाँतो अर्थात् थारु भाषामा ‘चकिया’ चिह्नसहित प्रतिस्पर्धामा छ ।

थरुहट आन्दोलनको मूल प्रभाव क्षेत्र टीकापुर बाहेक जोशीपुर, भजनी लगायतका क्षेत्रका मतदाताहरू मतपत्रमा ‘ढकिया’ हराएकोमा जति अन्योलयुक्त थिए, त्यसको साटो नयाँ चुनाव चिह्न चकिया आएकोमा कतिपय बेखबर र थाहा पाएकाहरू रनभुल्लमा देखिन्थे ।

ढकिया हराएको र चकिया देखा परेको चुनावमा एमाले र कांग्रेस बाहेक अरू दलहरूले थारु समुदायकै उम्मेदवारहरूलाई अघि सारेका छन् ।

एमालेले द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसबाट जनकराज चौधरी छन्, जो २०७० सालको संविधानसभा र २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीसम्म थिए ।

कता गयो, थरुहट र पहिचानको मुद्दा ?

संविधान निर्माणको बेला भएकाले आफूहरूको माग सम्बोधन हुने ठानेर थारुहरूले २०७२ सालमा थरुहट प्रदेश, पहिचान र भाषिक अधिकारका नारा अघि सारेका थिए । उनीहरूका लागि टीकापुर घटना विडम्बनापूर्ण भइदियो ।

शिवनारायणको बुझाइमा, राज्यले थारुहरूलाई निर्मम हत्याराको दाग लगाइदियो, जो मेटिन कयांै वर्ष लाग्यो । त्यसबीचमा थारु समुदायले भोगेको पीडाको छुट्टै कथा मात्रै होइन, किताबै लेखिन सक्ने गरिको अनुभव उनीसँग रहेछ ।

जब रेशम चौधरीसहित थारु समुदायका व्यक्तिहरू जेल गए, उनीहरूको ‘मुक्तिका लागि’ नयाँ पार्टी गठन भएको थियो ।

रेशम चौधरी थुनामा हुँदासम्म पार्टीमा उनको निर्देशन र अह्रनखटन चल्थ्यो । अरू नेताहरूले उनको निर्देशन उल्लंघन गरेनन् । रेशम थुनामुक्त भएपछि आफंै पार्टी चलाउन खोजे, त्यहींबाट उनी र रञ्जिताबीच द्वन्द्व सुरु भयो ।

असन्तुष्ट रेशमले टीकापुरमा महाधिवेशन गरेका थिए । उनले आफैंलाई अध्यक्ष घोषितसमेत गरे, जसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । पार्टी फुटेपछि एकातिर कैलाली र वरपरको क्षेत्रमा जनाधार कमजोर भएको थियो, अर्कोतिर मन्त्री हुँदा गरेको कामले रञ्जिता स्वयं घुसकाण्ड र भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिइन् ।

पार्टी फुटेको र कमजोर भएको महसुस गरेकी रञ्जिताले पनि आफू सुरक्षित हुने बाटो रोकेर नेकपामा पार्टी समाहित गरिन् ।

‘ढकियामा अटाएकाहरू अब त बेघर भइगए, उनीहरूले घर त खोज्नुपर्‍यो नि,’ एमाले समर्थित एक स्थानीय शिक्षक भन्छन्, ‘रेशमले चकियाको घर बनाए । उसले चकिया पनि फाल्छ भनेर कतिपय कार्यकर्ताले भविष्य सुरक्षित गर्न आ–आफ्नो पार्टी रोजेका छन् ।’

थरुहट आन्दोलनका दौरान टीकापुरमा भएको घटनापछि मुद्दा खेपेका थारुहरू थुनामुक्त भइसकेका छन् । थारु भाषामा पोकापन्तरालाई ‘मोटरी’ भनिन्छ, शिवनारायण अब त्यतिबेलाको ‘मोटरी’ बोकेर नहुने र विगतको घाउ बिर्सनुपर्ने बताउँछन् ।

शिवनारायणलाई लागेको थियो, त्यतिबेला पीडाको भरमा जन्मिएको त्यो पार्टी बाँचिरहोस्, थारुहरूको हकहितको कुरा गरिरहोस् ।

रेशम चौधरी र अरूले समेत आममाफी पाएपछि उनलाई मात्रै होइन, सिंगो थारु समुदायकै सदिच्छा थियो, ‘बरु सानै होस्, समुदाय र जनप्रतिनिधि जोड्ने पार्टी होस् । त्यही पार्टीले जनता र सरकारसँग पनि पुलको काम पनि गरोस् ।’

तर, सोचेजस्तो कहाँ हुनु ? जनताको भावनाअनुसार नेताहरू चल्छन् र ?

‘नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै खराब परेछ भने पार्टीले के सुधारको प्रयास गर्छ र ?,’ शिवनारायण भन्छन्, ‘चढ्न पाएँ भनेर चुप्पीमा चढिहाल्ने, तर उत्रने ठाउँ थाहा नहुने परिस्थिति भयो । त्यसपछि फटक हान्दा कहिले खुट्टा भाँचिन्छ, कहिले चोट लाग्छ ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती स्थानीय शिक्षक उचित समय र अवस्थामा मात्रै उठेको पहिचानको मुद्दा सम्बोधन हुनसक्ने देख्छन् । उनको बुझाइमा, २०७२ सालमा संविधान निर्माणका बेला उठेका पहिचान र अधिकारका कुरा त्यतिबेला जति सान्दर्भिक थिए, अहिले पनि छन् ।

‘तर, जहिले पायो, त्यो बेलामा प्यारप्यार गरेर केही नहुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘सपेराले सर्प नभएको ठाउँमा बिना बजायो भने अरू नाँच्दैन । उसको घाँटी मात्रै सुक्छ ।’

अर्को कुरा पनि छ । कैलाली–१ यस्तो ठाउँ हो, जहाँका मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई दोहोर्‍याएर निर्वाचित गराउन नचाहेको विगत छ ।

२०४८ सालमा कांग्रेसबाट गंगाबहादुर कुँवर सांसद बने । २०५१ सालमा एमालेबाट हिमाञ्चलराज भट्टराई निर्वाचित भए । २०५६ सालमा कांग्रेसबाट सुशीला स्वाँर निर्वाचित भइन् ।

२०६४ सालमा माओवादीबाट रुपा चौधरी निर्वाचित भइन् । २०७० सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बाट जनकराज चौधरी निर्वाचित भए, जो यसपालि कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका छन् ।

२०७२ सालमा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीले प्रहरी हिरासतबाटै सांसदको शपथ लिएका हुन्, त्यसलगत्तै जेल चलान भए । २०७४ सालमा उनकी पत्नी रञ्जिता नाउपाबाट निर्वाचित भएर भूमि व्यवस्था मन्त्रीसम्म बनेकी थिइन्, जो अहिले प्रतिस्पर्धामा छैनन् ।

टीकापुरका एक शिक्षक भन्छन्, ‘कुनै पनि उम्मेदवारले यहाँ दोहोर्‍याएर जितेको इतिहास छैन । यहाँ दोहोर्‍याएर उम्मेदवार हुन पनि कठिन छ, जित्ने त टाढाको कुरा भयो । यसपालि के हुन्छ, हेरौं ।’

इपिसेन्टर बाहिरका तरंगहरू

गत साता टीकापुर छाडेर कैलालीको मोतीनगर पुग्दा मानिसहरू आ–अफ्नै दैनिकीमा व्यस्त थिए । केही भित्र पसेपछि जोशीपुरको झपही गाउँ आउँछ, जहाँ रञ्जिता चौधरीको घर छ । देवरको विवाहको तयारीमा रहेकी उनी नातेदार र छिमेकीहरू इशा चौधरी, शान्ति चौधरी र तत चौधरीको साथमा धान केलाउँदै थिइन् । उनीहरू एकमुष्ट रूपमा नाउपा फुटेकोमा दिक्क देखिन्थे ।

अनि फुटको कारणलाई ‘लोग्ने स्वास्नीको झगडाको असर’ भनी चित्रण गरिरहे । रञ्जिताले भनिन्, ‘भोट माग्न घरघर आउँछन्, जितेपछि कोही फर्किंदैनन् । भएकाहरू पनि टुक्राटुक्रा बने । अब कसलाई भोट हाल्ने ?’

रञ्जिताका ससुरा गौरीशंकर चौधरी छेवैमा बसेर बुहारी र उनका साथीहरूको कुरा सुनिरहेका थिए । उनी पनि थरुहट आन्दोलनपछि सुरक्षाकर्मीबाट भएको ज्यादतीका भुक्तभोगी हुन् । घर नजिकै शौचालयमा बसेका बेला सुरक्षाकर्मीहरू आएर उनलाई जबर्जस्ती निकाले, केरकार गरे । अनि नजिकैको बजारको सडकमा तेर्स्याइएको ढुंगाहरू हटाउन लगाए ।

हुन त कयौंले मुद्दा र यातना खेपिरहेको बेला त्यत्तिको दुर्व्यवहारलाई के दमन भन्नु ? तर थारुहरूमाथिको व्यवहार निको छैन’ भन्न उनलाई त्यो घटना पर्याप्त भइदियो, सोचविचार नगरी ढकियामा भोट हाले । बुहारीको कुरामा सहमति जनाउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले त के हो खै ?’

टीकापुर बजारलाई थरुहट आन्दोलनको इपिसेन्टर मान्ने हो भने त्यसको प्रभाव वरपरका बजार र बस्तीहरूमा पुगेको थियो । जोशीपुर, भजनी लगायतमा ठाउँअनुसार आन्दोलनको धेरथोर असर भयो । अहिले भने स्थानीयहरू त्यतिबेलाको परिस्थितिबाट टाढा पुगिसकेका छन् ।

मोतीनगरमा भेटिएका किसानलाई अरू होइन, आफ्नो खेतीपातीको चिन्ता थियो । विपतराम डगौरा थारुलाई जनताको माग सम्बोधन नगर्ने राजनीति ‘गन्धा लाग्न थालेको’ धेरै भइसक्यो । राजनीतिले मानिसलाई ‘दिख्खा लगाएको’ भन्ने उनी आफू जस्ता किसानको माग चुनावी मुद्दा नबनेकोमा असन्तुष्ट देखिन्थे ।

किसानले समयमा सिंचाइ गर्न पाएनन्, सही व्यवस्थापन नहुँदा ‘बिलिक’ (ब्ल्याक)मा महँगो मल खरिद गर्नुपर्‍यो । सरकारले ३ हजार ४०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिदिएको धान उनीहरूले २ हजार ४०० सम्ममा पनि बेचे । ‘महाजनले ठप्प राखिदियो, खाद्य संस्थानले कोटा पुग्यो भन्यो,’ उनले भने, ‘अर्को खेती गर्नुपर्छ, २ हजार ४०० मा नबेचेर स्याहारेको धान कुहाएर राख्नु ?’

मोतीपुरका मेडिकल व्यवसायी दीपेन्द्रकुमार मल्लिक किसानहरूले प्रतिक्विन्टल एक हजार रुपैयाँ नोक्सानी खेपेको मर्का कसैले नबुझिदिएकोमा आक्रोशित देखिन्थे ।

‘यिनीहरूलाई आपसमा लुछाचुँडी र झैझगडा गर्दै फुर्सद छैन,’ उनले भने, ‘पालिका र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नमै फुर्सद छैन । कहाँबाट किसानका कुरा सुन्नु ?’

टीकापुर छाडेर भर्खरै बसेको हुलाकी राजमार्गबाट धनगढीतिर लाग्दै गर्दा मानिसहरूमा थरुहट आन्दोलनको रापताप, त्यसको प्रभाव र सम्भावित उम्मेदवारहरूप्रतिको रुचि कम भएको देखिन्थ्यो । किसानहरू तोरी स्याहार्न व्यस्त थिए, गहुँमा मल हाल्ने बेला भएको थियो । बजारमा भेटिएकाहरू चुनावी गफमा उतिसाह्रो आकर्षित थिएनन् ।

भजनी नगरपालिका–६ महादेउली गाउँमा भेटिएका राजकुमारसँग चौधरी अघिल्लो चुनावमा देखिएको रौनक अझै ताजै छ, ‘हामीले त्यतिबेला ढकियावालाहरूलाई भेटेनांै, उसको सभामा पनि गएको होइन । रेशमलाई थुनेको भएर उसको नामबाट रञ्जितालाई भोट हालेर जिताएको हो, किनभने हाम्रो मुद्दा उठाइदिने रेशम नै हो भन्ने थियो ।’

अब त मुड बदलिएको भन्दै उनले ढकियाको लहर यसपालि गाउँमा नरहेको बताए ।

विकास निर्माण र किसानको समस्या हेर्नेलाई भोट हाल्ने बताउँदै उनले ‘ती कुरा सुन्नेले थारुको समस्या पनि बुझिहाल्छ नि’ भन्ने अर्थ लगाए । उनको मुड बदलिनुको आफ्नै कारण रहेछ, ‘यहाँ जो भए पनि चौधरीहरूले जित्ने हो । रञ्जिता मन्त्री हुँदा त केही गर्न सकिनन्, चौधरीहरू माथिसम्म पुग्न सक्दैनन् । जसले भए पनि एउटाले जित्ने हो ।’

उनले आफूभन्दा कुराकानी गर्न जान्ने र बुझ्ने मान्छे गाउँमा रहेको भन्दै अर्का व्यक्तिलाई फोन गरेर बोलाए । केहीबेरमा सोनाली ट्याक्टर सोरुममा काम गर्ने महादेउलीका रेशमकुमार चौधरी उनीछेउ आइपुगे । रेशमकुमार अहिले पनि ‘थारु समुदायमाथि उत्पीडन रहेको’ भन्ने महसुस गर्ने स्थानीय हुन्छन्, जसले केही भूमिका बाँधेर ढकिया पार्टीबाट थारुहरूलाई धोका भएको निष्कर्ष सुनाए ।

‘श्रीमान्–श्रीमती फुटे । न घर सम्हाले न पार्टी । नेपालमा थारुको मान्छे पार्टी अध्यक्ष छ भन्ने खुसीको कुरा थियो, अब रहेन,’ उनले नाउपाबारे आफ्नो विश्लेषण सुनाए, ‘त्यही भएर यी नेताहरूको विश्वास नै लाग्दैन ।’

गाउँमा युवाहरू ‘नयाँतिर टाउको फर्काएको’ भन्दै उनले थपे, ‘मोबाइल र मिडियाले गर्दा मानिसहरू सबैतिरको कुरा थाहा पाउँछन् । अब पनि जनता झुक्याउन सकिन्छ र ?’

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर