भारतले पूँजीगत खर्च बढाउँदा नेपालसँगको व्यापार थप सहज र व्यवस्थित हुने 

१९ माघ, काठमाडौं । भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेट मार्फत पूँजीगत खर्च बढाएको छ ।

भारतले पूँजीगत खर्च बढाउँदा नेपालसँगको व्यापार थप व्यवस्थित र सहज हुने वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले बताए ।

भारतको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको छलफलमा दाहालले भारत सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले कृषि, पर्यटन, क्लाउड सेवा लगायत क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने बताए ।

भारतले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रमा १.६३ लाख करोड भारु विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम प्रविधि र उच्च मूल्यका बालीमा खर्च गरिने दाहालले बताए ।

‘तर, भारतले मलमा अनुदान घटाउँदा, नेपालका किसानले अनौपचारिक रूपमा आयात गर्ने युरिया, डीएपीजस्ता मल महँगो भएर किसानको खर्च बढाउन सक्छ’, दाहालले भने ।

भारतको कृषिमा हुने प्रविधि विकासले नेपालमा सस्तो बिउ र आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्धता सहज बनाउने उनको बुझाइ छ । साथै, भारतीय किसानले पाउने ठूलो अनुदान र प्रविधिका कारण त्यहाँका उत्पादन सस्तो हुनेछ जसले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नै बजारमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम पनि रहने उनको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै डिजिटल भन्सार प्रक्रियालाई दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा डिजिटल र पेपरलेस बनाउने भारत सरकारको नीतिले सीमामा हुने ढिलाइ कम गर्ने र नेपाली आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई राहत मिल्ने दाहालले बताए ।

भारतले बजेटमार्फत सात नयाँ हाई–स्पिड रेल करिडोर घोषणा गरेको छ, यसले नेपालसँगको सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रमा लजिस्टिक सहज बनाउने उनको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर सफ्टवेयर विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएकाले नेपालको बजारलाई चुनौती बन्न सक्ने दाहालको अनुमान छ ।

भारतमा रहेका डाटा सेन्टर मार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म आयकर छुट दिने बजेट घोषणाले नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढे पनि नेपाली स्टार्टअपले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की) अध्यक्ष सुनिल केसीले भारत सरकारले २०२६/२७ का लागि ल्याएको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले धेरै क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने बताए ।

भारतले बजेटले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले नेपालका निर्यात उद्योग थप स्थिर र विस्तार हुने तर्क गरे । बजेटका कारण नेपालको उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने केसीले दाबी गरे ।

साथै, भारतले आफ्नो सार्वजनिक पूँजीगत खर्च १ सय २२ खर्ब डलरसम्म बढाउनुले पूर्वाधार र लजिस्टिकमा सुधार गर्दै नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनको भनाइ छ । उन

भारतको उत्पादन विस्तार र आधुनिकता दुवै देशका लागि अवसर र चुनौती हुन् । बजेटमा भएका व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु आपूर्ति र जनशक्तिका लागि अवसरका ढोका खोल्नेमा केसी विश्वस्त छन् ।

भारतले बजेट मार्फत नेपालतर्फको विकास सहायता १ अर्बले बढाएर ८ अर्ब भारु पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले भारतले लिएको छिमेक पहिलो नीतिले सार्थकता पाएको बताए ।