समृद्ध नेपालका लागि उपभोक्ता अधिकार

राज्यको केन्द्रबिन्दुमा नागरिक हुन्छन् र प्रत्येक नागरिक अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र कमसल वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, व्यवहारमा नेपाली उपभोक्ताहरू अझै पनि महँगी, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको चपेटामा छन् । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा जारी गर्ने घोषणापत्रहरू केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमात्र नभई जनतासँग गरिने विकास र सुशासनका प्रतिबद्धता हुन् । त्यसैले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई आगामी राजनीतिक कार्यदिशाको अभिन्न अंग बनाउनु अनिवार्य छ ।

उपभोक्ता अधिकारको वर्तमान अवस्था र चुनौती

नेपालको बजार अहिले पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । खाद्यान्नमा मिसावट, औषधिमा कालोबजारी, पेट्रोलियम पदार्थमा हुने पटक–पटकको मूल्यवृद्धि, खाद्यवस्तुहरूमा हुने अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्यवृद्धि, अभाव र सार्वजनिक यातायातमा हुने असुविधाले उपभोक्ता सधैं प्रताडित छन् ।

बजार अनुगमन केवल कुनै संवैधानिक निकायको निर्देशन, सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारको प्रभाव, अधिकारकर्मीहरूको आवाज र वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्नमात्र हुने गरेको छ । कानुनी रूपमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधानपछि उपत्यका मुकाम रहने गरी करिब एक वर्ष अगाडि काठमाडौंमा स्थापना भए तापनि त्यसको प्रभावकारी जनअपेक्षा अनुरूप कामकारबाही ढिलो हुँदा अन्य स्थानमा स्थापनामा ढिलाइ हुनुले उपभोक्ताले न्याय पाउने ढोका थुनिएको महसुस हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । व्यापार व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणले उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएकाले त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई सदस्यता नदिने र दिएको भए पनि खारेज गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने मुख्य नीतिगत व्यवस्था

उपभोक्ता अदालत स्थापना र सुदृढीकरण

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक र क्रमश: सबै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्ने’ नीति लिनुपर्छ । यसले उपभोक्ताका उजुरीहरूको छिटो र छरितो सुनुवाइ सुनिश्चित गरी न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने छ । जसबाट संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने छ ।

स्वतन्त्र र शक्तिशाली उपभोक्ता अधिकार प्राधिकरण गठन

हालको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउँदै एक ‘राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण’ गठन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यस्तो निकायले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भई बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण, कारबाही, प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइ बजारमा हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य, गुणस्तर, नापतौल तोक्ने कामको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

तीन तहको सरकारबीच समन्वय र जिम्मेवारी बाँडफाँट

संघीयतामा बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, प्राविधिक जनशक्ति र प्रयोगशाला अभावमा स्थानीय तह प्रभावहीन देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले ‘प्रत्येक पालिकामा गुणस्तर मापन प्रयोगशाला, खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला र क्षेत्रगत बजार निरीक्षक (खाद्य, औषधि, नापतौल, बिउबिजन, विषादी) व्यवस्था’ गर्ने ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

आपूर्ति श्रृङ्खलामा बिचौलिया अन्त्य

उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेका सात–आठ तहका बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । दलहरूले सहकारी मार्फत प्रत्यक्ष कृषि बजार सञ्चालन गर्ने र बिचौलियाको संख्यालाई कानुनी रूपमा सीमित गर्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । बजार तह र अत्यावश्यक वस्तुहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ ।

विद्युतीय व्यापार नियमन

पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ बढ्दो छ, तर यसमा ठगीका घटना पनि उत्तिकै छन् । डिजिटल बजारमा उपभोक्तालाई सुरक्षा दिन ‘ई–कमर्स ऐन’ ल्याउने र अनलाइनबाट किनिएका सामान फिर्ता गर्ने र रिफन्ड पाउने अधिकार कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउने नीति घोषणापत्रमा हुनुपर्छ ।

वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण र पारदर्शिता

वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरलाई पारदर्शी बनाउन ‘वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण पद्धति’ लागु गरिनुपर्छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्ने प्रक्रियामा सरकारको प्रभावकारी भूमिका रहने र विलासिताका वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा वर्गीकरण गरी नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

खाद्य सम्प्रभुता र गुणस्तर परीक्षण

बजारमा पाइने तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने संयन्त्रलाई सीमानाका र ठूला बजारमा अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । ‘स्वच्छ खाना, स्वस्थ नागरिक’ को नारा साकार पार्न राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने र प्रत्येक खाद्यवस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ (नेपाली भाषामा समेत) गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि भित्र्याउने र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ ।

सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार पूर्ण अन्त्य

खाद्यान्न, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री लगायत क्षेत्रमा रहेको अघोषित सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ता मारमा छन् । यस्ता एकाधिकारवादी समूहलाई कडा कारबाही गर्ने र बजारलाई पूर्णरूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री वातावरण प्रोत्साहन गर्ने नीति दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि

‘सचेत उपभोक्ता नै उत्तम रक्षक हो’ भन्ने मान्यतासाथ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममै उपभोक्ता अधिकारका विषय समावेश गर्ने नीति लिनुपर्छ । टोल–टोलमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर प्रत्याभूति

विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार र यातायात जस्ता सरकारी सेवा पनि उपभोक्ता अधिकारकै पाटो हुन् । यी सेवामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन ‘क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र’ लागु गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको भूमिका

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले उसका निर्देशिकाका पालना गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा पनि उपभोक्ता संरक्षणका विषयमा साझा संयन्त्र बनाउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अन्तरदेशीय व्यापारमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुपुर्दगी र सूचना आदानप्रदानको सन्धि गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कुनै दयाको विषय होइन, यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा केवल अमूर्त सपनामात्र बाँड्ने होइन, बरु प्रत्येक नागरिकको भान्सा सुरक्षित बनाउने, बजार मर्यादित बनाउने र ठगी गर्नेलाई दण्डित गर्ने, राम्रा गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।

जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैनन् र राज्य संयन्त्र बलियो हुँदैन, तबसम्म समृद्धिको नारा अधुरो रहन्छ । त्यसैले ‘सचेत उपभोक्ता, मर्यादित बजार र जिम्मेवार राज्य’ को अवधारणालाई मूलमन्त्र मानी नीतिगत र संरचनागत सुधारमा जानु नै आजको एकमात्र बाटो हो ।

घोषणापत्रमा लेखिएका शब्दहरू केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित नभई सरकार बनेपछि कार्यान्वयनको कार्ययोजना समेत बन्नुपर्छ । सचेत मतदाताले अब दलहरूको घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार (बाटो, पुल) मात्र होइन, आफ्नो भान्सा र दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ‘उपभोक्ता अधिकार’ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्यले उपभोक्तालाई संरक्षण गर्दा नै न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन्छ ।

(लेखक तिम्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)