कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेकपाका घोषणापत्रको अन्तर्वस्तुमा के छ ?

८ फागुन, काठमाडौं । नियमित चुनाव नभई जेनजी विस्फोटपछिको जनमत खोजी तयारी भएकाले हुनुपर्छ, ठूला तीन दलमध्ये कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले बिहीबार ल्याएको घोषणापत्रमा जेनजी आन्दोलनलाई बुझ्ने उनीहरुको दृष्टिकोण झल्केको छ ।

घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, बाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जे नाम दिए पनि यी दलहरुले हामी सरकारमा गए के गर्नेछौं भन्ने परिकल्पना मात्रै गरेका छैनन्, बरु भदौमा के भएको थियो भन्ने आफ्नो दलीय व्याख्या पनि सँगै दिएका छन् ।

यही व्याख्यामा आधारित भएर उनीहरुले मतदाताबीच भोट मागिरहेको हुनाले हामीले उनीहरुको डकुमेन्टलाई जेनजी आन्दोलनको सेरोफेरोमा विश्लेषण गरेका छौं ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक परिदृश्यबीच हुन लागेको चुनावका सन्दर्भमा दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका बाचालाई पनि त्यो आन्दोलनको म्यान्डेट र देशले खोजिरहेको परिवर्तनका कसीमा लगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो–भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा कसरी विश्लेषण गरे त भन्नेबाट सुरु गरौं :

देशका मुख्य चार दलमध्ये एमालेबाहेकका दलले त्यो आन्दोलनलाई आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरेका छन् र युवाहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका छन् । तर, त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गरिहेको दल एमालेले भने भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनको म्यान्डेटलाई उपेक्षा गरेको छ ।

युवाले भ्रष्टाचारको विपक्ष र सुशासनको पक्षमा गरेको आन्दोलन, त्यसमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको दमनका बारेमा घोषणापत्रमा केही उल्लेख छैन । बरु सिंहदरबारलगायत सरकारी र निजी संरचनामा अदृश्य शक्तिहरूले आगो लगाएर ध्वस्त पारेको आरोप घोषणापत्रमा लगाइएको छ ।

‘आज आमजनता त्रसित र आक्रोशित छन् । त्रास र भयको वातावरण सिर्जना गरेर अदृश्य वा भूमिगत तत्वले अनधिकृत रूपमा शासन कब्जा गरेको छ, सत्ताको दुरूपयोग गरिरहेको छ, भय दोहनबाट देशलाई तत्कालिक रूपमा अशान्त र दीर्घकालमा चरम विग्रह र विघटनतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ,’ एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो मन्तव्यमा पनि २३ र २४ को आन्दोलनलाई षड्यन्त्रका रुपमा व्यख्या गरेका छन्, यसको भित्र अरु नै रहेको बताएका छन् । त्यो आन्दोलन र त्यसपछि विकसित परिस्थितिलाई एमालेले राष्ट्रवादसँग लगेर जोडेको छ ।

‘जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र पुस्ताका नाममा विभाजन गरी देशलाई भित्रैबाट कमजोर पार्ने कुटिल षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ ।

यस हिसाबले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटको विपक्षमा रहेको शक्तिका रुपमा एमालेले आफूलाई एक्लै अघि बढाएको देखिन्छ ।

अन्य दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफूलाई नै आन्दोलनको पक्षका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको बल–प्रयोग लगायतका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाले व्यक्त गरेको छ ।

त्यसभन्दा फरक नेपाली कांग्रेसले भने अहिले  राजनीतिमा एक पक्षले त्यो परिस्थिति र परिवतनलाई स्वीकार नगर्ने (डिनायल) गरिरहेको र अर्को पक्षले परिस्थितिको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति देखाएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कांग्रेसले आफ्नो पार्टी यो दुवै प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका बारेमा छानबिन गरिहेको आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मात्रै बताएको छैन, जेनजी युवाले गरेको मागलाई आत्मसात गर्दै त्यसअनुसार पार्टी बदलेको र देश पनि बदल्ने बाचा आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ ।

‘विद्रोहमार्फत नवयुवाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अस्वीकार गरका होइनन् बरू यसमा व्यापक सुधार खोजेका हुन् । …त्यसलै भदौ २३ अगाडि र भदौ २५ पछाडिको नेपालको सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य एउट होइन । एउटा जिम्मवार राष्ट्रिय शक्ति भएका नाताले कांग्रेसले परिस्थितिलाई गहन रूपमा बुझ्छ, सम्हाल्छ र समाधान खोज्छ,’ कांग्रेसले ‘सुशासन र समुन्नतिका लागि नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा’ नाम दिइएको दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै दलहरुले आफ्नो चुनावी मार्गचित्रमा आफ्ना कामहरुको समीक्षा गर्दै थप प्रतिबद्धता  जनाएका छन् ।

आफ्नो सम्पूर्ण घोषणापत्रमा आफूलाई कन्जरभेटिभ कित्तामा उभ्याएको एमालेले २०४७ सालपछि देशमा केही हुँदै भएन भन्ने भाष्य गलत भएको भन्दै उत्साहप्रद प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्न उसले २०४७ अघि र पछिका विभिन्न सूचकका आधारमा विभिन्न सूचकका आधारमा तुलना गरेको छ ।

अर्थात् एमालेको मुख्य ध्यान भदौ २३–२४ अघि पनि ठीकठाक भइरहेको थियो, देश अगाडि नै बढिरहेको थियो भन्ने प्रमाणित गर्नु देखिन्छ ।

गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४२ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको, सडकको लम्बाइ ९ हजार किलोमिटरबाट १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको, फोनको पहुँच ३ हजार नागरिकमा एकजनामा रहेकोमा अहिले एकजनासँग एकभन्दा बढी फोन गरेको, इन्टरनेटको पहुँच ८२ प्रतिशत नाघेको, विद्युत् पहुँच १४ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशत पुगेको लगायत तथ्यांकलाई एमालेले प्रस्तुत गरेको छ ।

अन्य पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको एजेन्डालाई प्रमुख रुपमा उठाएका छन् । तर, एमालेले यसलाई उठाउन त उठाएको छ, तर गौण रुपमा । आअफ्ना घोषणापत्रमा कांग्रेस र रास्वपा दुवैले २०४६–४७ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

तर, एमालेले यस विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन भने नेकपाले हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा नगर्ने विषय कांग्रेस, रास्वपा तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा पनि एमाले घोषणापत्र मौन छ ।

अन्य पार्टीले भविष्यमा गर्ने काममा प्राथमिकता दिँदा एमालेले भने आफूले विगतमा गरेका कामका सूची नै बनाएको छ । आफ्नो सरकारको पालामा आर्थिक वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत पुर्‍याएको, १० लाख नेपालीलाई गरिबीबाट मुक्त गराएको भूकम्पछिको पुनर्निर्माण गरेको, प्रतिदिन ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको गरेको लगायत काम आफूले गरेको दाबी एमालेले गरेको छ । एमालेले आगामी एक दशकभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने उच्च आर्थिक महत्वाकांक्षाहरू अघि सारेको छ ।

आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा चार दलमध्ये दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरू स्वाभाविक रुपमा समाजवादी देखिएका छन् । त्यसमा पनि तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले शास्त्रिय कम्युनिष्ट विचारधारा बढी बोकेको छ ।

विगतमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रुपमा आफूलाई चिनाउने नेपाली कांग्रेसले आफूलाई यसपटक भने बढी उदारवादी शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले सम्भवत: पहिलोपटक हुनुपर्छ, २०४८ आफूले शुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको स्वामित्व पूर्ण रुपमा आफनो काँधमा लिएको छ ।

‘२०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर नाघिसक्ने थियो । सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण गुमेको त्यही ’आर्थिक लाभ’ पुन: प्राप्त गर्न हामी प्रतिबद्ध र्छौँ,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले निर्वाचनपछि दास्रो चरणको आर्थिक सुधार शुरु गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ बनाउन ‘उदार’, ‘उत्पादनमुखी’ र ‘न्यामूलक अर्थतन्त्र’मा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफ्नो आर्थिक सिद्धान्तलाई ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ बताएको छ । रास्वपाले राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थअनुकूल आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले एकातिर लोकल्याणकारी राज्यको पनि कुरा गर्छ भने अर्कातिर बजार र निजी क्षेत्र विस्तारको पनि कुरा गर्छ । नेपालले सन् १९५० मा प्रजातन्त्र प्राप्त गरेदेखि लागू गर्दै आएको मिश्रित अर्थतन्त्रलाई नै रास्वपाले आर्थिक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरेको छनक पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी लक्ष्यमा सबै दलको लक्ष्य मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । कांग्रेसले आगामी ५ वर्षभित्र नेपाली कांग्रेसले उदार नीतिको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिएको छ ।

एमालेले भने आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशत पुर्‍याउने, अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति आय आगामी ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य उसको छ ।

रास्वपाले आगामी ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने लक्ष्य राखेको छ । नेकपाले यस विषयमा केही कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयका सन्दर्भमा तीनवटै पार्टीका लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । अहिले औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लामो समयदेखि कायम छ भने पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि पनि ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । यही अवस्थामा सुधार नभए अहिलेको ६१ खर्बको अर्थतन्त्र १०० खर्बकै पुग्न ७–८ वर्ष लाग्नेछ । आगामी ५ वर्ष निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो र मूल्यवृद्धि पनि ६ प्रतिशत भयो भने मात्रै ५ देखि ६ वर्षमा कांग्रेसले भनेजस्तो ११५ खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सम्भव हुनेछ । रास्वपाले भनेजस्तो १०० अर्ब डलर अर्थात १५० खर्ब नेपाली रुपैयाँको अर्थतन्त्र त त्यही दरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि हुँदा पनि ७–८ वर्ष नभई हासिल हुने छैन ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सबै दलले प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारी सेवाहरूलाई कागजविहीन र झन्झटमुक्त बनाउन सरल डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने र सबै सरकारी निकायका सूचना प्रणालीबीच प्रभावकारी अन्तर–आबद्धता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसले सबै सरकारी सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट दिने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ ।

रास्वपाले पनि सरकारी कामकाजमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी टिप्पणी र परिपत्रका लागि छुट्टै डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिने, हालको १.५ अर्ब डलरको आईटी निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउन ‘आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गरिने उल्लेख छ ।

नेपाललाई ’डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउँदै ’क्यासलेस’ समाज निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति रास्वपाको छ । डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने विषयलाई एमाले र नेकपाले पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् ।

बिरामी मानिसको उपचार गर्नुभन्दा पहिलो रोगको पहिचान (डाइग्नोस) गर्नुपर्छ, तब मात्रै सही उपचार हुन्छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पनि सबैभन्दा पहिला समस्या पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्य चार पार्टीको घोषणापत्रमध्ये समस्याको पहिचान गर्दै समाधानको उपायसमेत विस्तृत रुपमा उल्लेख नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा गरिएको छ । ‘सुशासन र समृद्धिका लागि प्रतिज्ञा’ शीर्षककको सो २ सय पृष्ठको त्यो घोषणापत्रमा विविध विषयवस्तुको बृहद विश्लेषण गरिएको छ । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई घोषणापत्रमा विशेष जोड दिइएको छ ।

त्यसपछिको लामो एमालेको घोषणापत्र छ । ८० पृष्ठको सो पार्टीको घोषणापत्रमा विगतमा मुलुकमा धेरै नै प्रगति भएको भन्ने विषयलाई खास प्राथमिकता दिइएको छ । ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने शीर्षकमा एमालेले २५ बुँदामा आफ्ना बाचाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र ६० पृष्ठको छ । सो घोषणापत्र परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको लेखनशैलीमा निर्माण गरिएको छ, जसमा ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नै किन ?’ लगायत शीर्षकमा  शास्त्रीय कम्युनिष्ट विचारधारालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र सबैभन्दा छोटो २३ पृष्ठको मात्रै छ, जसमा समस्याको पहिचान भन्दा पनि आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू बुँदागत रुपमा समेटिएको छ । ‘रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्धानका १०० आधारहरू’ भन्दै रास्वपाले संसदमा प्रस्तुत गरिने बजेटको शैलीमा बुँदागत रुपमा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ ।