मत माग्न जाने जनता आवास !

१० फागुन, बनौली (सप्तरी) । औरहीको मुसहर बस्तीमा भेटिएकी रिनादेवी सदा (५० वर्ष) लाई सरकारले ओत लाग्ने छाप्रो देला भन्ने आशा लागेको थियो, तर भएको टहरोबाट समेत भुइँमा झारिदियो ।

मधेश प्रदेश सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’बाट सानो भएपनि घर बनाइदिने भनेर उनलाई भइरहेको टहरोबाट हटाइयो । उनी टहरो भत्काएर नजिकै झुप्रो हालेर बस्न थालिन् ।

घर बनाइदिने जिम्मा लिएका ठेकेदारले जग हालेर भुइँसम्म संरचना बनाएका छन्, त्यसमाथि फलामको रड ठड्याएर अलपत्र छाडेका छन् ।

भइरहेको टहरो भत्काएकाले उनको झुप्रोमा बास भएको छ, अहिले त्यही अलपत्र घरको छेउमा चुल्हो बनाएर बसेकी छन् । घर बनाउने आशा उनका लागि ‘ताप्केको माछा भुङ्ग्रोमा परे’ सरह भएको छ ।

‘यसरी अलपत्र छाडिदिने भए मैले आफ्नो टहरा भत्काएर झुप्रोमा बस्ने थिइनँ’ उनी भन्छिन्, ‘तत्काल बनिहाल्छ भनेर बसिरहेको टहरा भत्काए । अहिले अलपत्र पारेर छाडेका छन् ।’

१० वर्ष पहिले रिनादेवीका श्रीमानको निधन भयो । उनका दुई छोराहरू काठमाडौंमा काम गर्छन् भने छोरीको बिहे भइसकेको छ ।

घरमा छोराछोरी एकैसाथ जुट्दा बस्ने ठाउँ हुँदैन । एकल महिला भत्ताको भरमा चलिरहेकी उनलाई सरकारले सहयोग नगर्दासम्म अलपत्र घर पुरा गर्ने आँट आउँदैन ।

मधेश सरकारले मुसहर, डोम एवं चमार जस्ता विपन्न, सीमान्तकृत, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय एवं तराईका भूमिहिन एवं विपन्नहरुका लागि घर बनाइदिन ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

२०६६ सालको बजेटबाट शुरु भएको कार्यक्रमबाट करिब ५६ हजार घर बनाउने लक्ष्य थियो । साउन, २०७५ देखि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको छ ।

भूमिहीनहरूले टहरे छाप्रो भत्काएर जग खनेपछि कुल अनुदानको एक तिहाइ बजेट पाउने व्यवस्था थियो । भवन भत्काएर नयाँ घरको जग हालेर भुइँसम्म पिलर बनाएका कयौंले बाँकी अनुदान पाएका छैनन् ।

जनता आवास कार्यक्रमले विपन्नहरुका लागि ३ कोठे घरहरु बनाइदिन्छ । जसमा छाना छाउने र अरु संरचना निर्माण गर्ने काम पनि उनीहरूले गर्नेछन् ।

त्यसका लागि मधेश सरकारले मातहतको पूर्वाधार कार्यालयहरु मार्फत तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।

सरकारले जुन टोलमा घर बनाइदिने हो, त्यहाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्छ । एउटा निर्माण समितिमा सम्बन्धित समुदायका १० देखि ३० जनासम्म रहन्छन् ।

र, उपभोक्ताहरुले घरको जग खनेको प्रमाण पेश गरेपछि एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउँछ भने घर बनेपछि सबै रकम भुक्तानी गर्छ । छ महिनामा घर बनाइसक्ने आयोजनाको मापदण्ड छ, जस अनुसार उनीहरुले पहिलो किस्तामा एक लाखभन्दा केही बढी रकम पाउँछन् ।

भूमिहिन मुसहरहरुले पेस्की लिएर घर बनाउने काम छिचोल्न नसक्ने भएकाले ठेकेदारहरुले जिम्मा लिएर घर बनाइदिन थालेका थिए । त्यसमध्येका कतिपय घर अलपत्र परेका हुन् ।

दुई वर्ष अघिको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, ५६ हजारमध्ये करिब साढे १७ हजार घर बनिसकेका छन् । साढे ५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको आयोजनाबाट अझै करिव २० हजारजति घर बन्न बाँकी छन् ।

तर मुसहर बस्तीहरुमा पुग्दा भने त्यो अनुपातमा घरहरु बनेको भेटिँदैन । जग खनेर शुरु गरिएका ठाउँमा रड ठड्याएर अलपत्र छाडिएको पनि भेटिन्छ ।

न नेता फर्के, न विकास आयो

सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजबाट हुलाकी राजमार्गबाट पश्चिम लागेपछि अर्नाहा चोक पुगिन्छ । त्यहाँबाट एउटा कच्ची बाटो दक्षिणतिर मोडिन्छ । सप्तरीको दक्षिणी सिमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने बनौली बजार छेवैमा भारततिर पानी लैजाने सप्तकोशीको शाखा कोशी पम्प नहर छ ।

अहिले भारत सरकारले त्यो नहरमा थुप्रिएको बालुवा निकालेर सडकको दायाँवायाँ थुपारिरहेको छ । धुलाम्मे सडक छिचोलेर पुल तरेपछि औरहीको जनता मावि पुगिन्छ । त्यही स्कूलको ठीक पछाडीपट्टी छ, करिब दुई सय परिवार रहेको मुसहर बस्ती  छ ।

त्यही बस्तीमा भेटिएका रविन्द्र सदा (४८ वर्ष) आफ्ना दुई-दुई छोराछोरीलाई हुर्काइसके, तीमध्ये केही भारतमा काम गर्न गएका छन् । सरकारले २५ फिटको घर बनाइदिए त्यो उनको भन्ने कुनै लिखत र कागजात छैन । मधेश सरकारले भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा नदिइ घर बनाइदिएको हो ।

‘प्रायः मुसहरहरुको जग्गा/जमीन छैन । उनीहरूले वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको जमीनको समेत लालपूर्जा पाइरहेका छैनन्’ स्थानीय सञ्चारकर्मी महेन्द्र सदा भन्छन्, ‘सरकारले नापी गर्दा उनीहरु वर्षौदेखि बसोबास गरेको देखिएको भनी कागजात तयार भएको छ, तर कर्मचारीहरुले जग्गा नम्बरी(दर्तावाल) नभएकाले रैकर भएको लालपूर्जा दिन मानेका छैनन् ।’ उनका अनुसार, नापीका कर्मचारीहरु त्यहाँ आएर जग्गा नापजाँच गरेर गएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।

औरहीको त्यो बस्तीमा करिब एक सय मुसहर बस्ती रहेकोमा नयाँ घर बनाइदिने भनेर टहरा भत्काइदिएकाले चारवटा परिवार अलपत्र परेका छन् । उनीहरु झुप्रो बनाएर बसेका छन्, छेवैमा जग हालेर अलपत्र पारिएको घर कहिले बनाएर सकिन्छ ? कुनै टुंगो छैन ।

कम्तिमा साढे तीन-चार सय परिवार रहेको मुसहर बस्तीमा कतिपयको नागरिकता बनेको छैन, जसका कारण मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम छैन । आपसी सल्लाह र गाउँका ठालुहरुको सुझाव अनुसार भोट दिने उनीहरुले यसपालि कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

अघिल्लोपटक भने मतदाताको धेरै दिनअघि मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए । बस्तीमा भेटिएकी एक वृद्धाले भनिन्, ‘चुनाव सकिएपछि न जित्नेहरु आए, न उनीहरुले पठाएको विकास नै आयो ।’

नजिकै स्कूल भएपनि मुसहर समुदायका बालबालिका स्कूल जाँदैनन् । गएकाहरु पनि दुई/चार कक्षा पढेपछि स्कूल छाड्छन् । सिंगो समुदायबाट एक जनाले मात्रै एसएलसी गरेका रहेछन्, जो पछि बस्तीबाट सरेर अर्को ठाउँमा पुगेका छन् ।

‘जग्गा देऊ, आफैं बाँच्छौं’

बस्तीमा किशोरीहरुको १५/१६ वर्षदेखि १८ वर्षभित्र बिहेबारी हुनु सामान्यजस्तै हो । २० वर्षको उमेरमा त कयौंले बालबच्चा जन्माइसकेका हुन्छन् ।

विपन्नहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि कयौं कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि मधेश प्रदेश र स्थानीय सरकार नहर तरेर डाक्नेश्वरीको मुसहर बस्तीमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय सञ्चारकर्मी महेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीको नजिकै स्वास्थ्यचौकी छ । तर मुसहरहरुले औषधी पाउँदैनन्, गाह्रोसाह्रो भए ऋण खोजेर उपचार गर्नुपर्छ ।

बस्तीका केही पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारमा जान थालेका छन् । तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नबनेकाहरु भने कामको खोजीमा भारततिर जाने चलन छ । महिलाहरु कृषि मजदुरको रुपमा जग्गाधनीको खेतबारीमा काम गर्छन् ।

सञ्चारकर्मी सदा भन्छन्, ‘यिनीहरु गाउँघरमा कृषि मजदुरको रुपमा काम गरेर गुजारा गरिरहेका छन् । सिजनल कमाई हुन्छ, दुःख सुख गरेर घरहरु चलाइरहेका छन् ।’

औरहीकी बेच्नी देवी सदा (४५ वर्ष) ले बस्तीमा पुगेका अनलाइनखबरकर्मीहरुलाई सरकारी कर्मचारी झै ठानिन् । ‘तिमीहरु बुझ्ने रहेछौं, चाह्यौ भने हामीलाई लालपूर्जा र खेत जग्गा दिन सक्छौं,’ उनले हात जोड्दै भनिन्, ‘हाम्रो लालपूर्जा बनाइदिनु, खेत दिनु । त्यति भयो भने हामी आफैं दुःख गरेर खान्छौं, अरु सहयोग चाहिँदैन ।’

मुसहर बस्तीका केही किसानहरुले गाईभैंसी पाल्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरुले स्थानीय साहुमहाजनबाट अधियाँमा चौपाया पनि पाल्छन् । राजविराजबाट आउने व्यापारीहरुले दूध संकलन गरेर लैजान्छन् ।

औरहीकी रीनादेवी सदाले पुरा नभएर अलपत्र परेको घरको भुईमा चुल्हो बनाएकी छन्, पानी पर्दा त्यो पनि भिज्छ । सरकारले मुसहरहरुलाई घर बनाइदिने कुरामात्रै गरेको छ, बस्तीमा शौचालय छैन ।

केहीले छिमेकीको घरबाट मसिनो तार तानेर बत्ती बालेको अवस्थालाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश मुसहरहरु टुकीको भरमा चल्छन्, बिजुलीको लाइन जोड्न उनीहरुसँग नागरिकता वा लालपूर्जा केही छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारको आँकडा अनुसार, टहरा भत्काएर खनिएको घरको जग अलपत्र छाड्दा सिरहामा मात्रै करिब पाँच सय मुसहरहरुको बास टहरोबाट झुप्रोमा पुगेको छ ।

त्यतिबेला पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले जनता आवास र महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनामा परेका करिब पाँच सय ३३ वटा घर बनाइरहेको थियो ।

त्यहाँ जनता आवास कार्यक्रमबाट ४ सय ८८  र महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनाबाट ४५ वटा  घर बनिरहे पनि समयमा पुरा हुन सकेका थिएनन् । जनता आवासका घरमा दुई नम्बर इँटा र माथि छानामा जस्तापाताको प्रयोग गरी दुई कोठे घर बनाउने गरिएको छ ।

जनता आवासबाट घर पाएका सम्बन्धित मुसहर परिवारहरुसँग पनि त्यसको अपनत्व छैन, किनभने घरमा बस्नेहरुले लालपूर्जा पाएका छैनन् ।

जग खनेर पिलर बनाएकाहरुलाई पनि मधेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयले भुक्तानी दिएको छैन, भुक्तानी भएका कतिपय ठाउँमा ठेकेदारले पैसा लिएका छन्, तर घर बनाउने काम गरेका छैनन् ।

आफू पनि मुसहर समुदायबाट आएका र मुसहरहरुको हकहितको वकालत गर्ने सञ्चारकर्मी महेन्द्र सदा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । तर उनले १२ मतमात्रै पाए । उनी विपन्न मतदाताहरुलाई आकर्षक नारा अघि सार्ने अथवा आर्थिक रुपमा बलिया उम्मेदवारहरुले सहजै प्रभावित पार्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

अघिल्लोपटक बस्तीमा पार्टीहरूको चुनावी लहर चलेको थियो । यसपटक विगतको तुलनामा चुनावी रौनक छैन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको लहर विगतको भन्दा कम छ । । नयाँ खुलेका दलहरु बिस्तारै बस्ती वरपर प्रचारप्रसारमा जान थालेको उनीहरु बताउँछन् ।

‘हामारा सबके सल्लाह नै भेल है, सल्लाह नै कक केना भोट देवै ?’ बेच्नी देवी सदाले मैथिलीमा भनिन्, ‘हाम्रा सबके दुःख कष्ट जे बुझ्तै तेक्रा भोट देबै । हाम्रा सबके दुःख कोई नै बुझ्ल ।’

उनले भनेकी हुन्- ‘हाम्रो सल्लाह भएको छैन, सल्लाह नै नगरी त कसरी भोट हाल्नु ? हाम्रो दुःख कष्ट बुझ्नेलाई भोट दिने भनेको हो, कसैले पनि हाम्रो कुरा बुझेनन् ।’

फोटो : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस

नेताको भोट बैंक : फ्लडलाइटको उज्यालो मुनि अन्धकार मुसहर बस्ती