कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन, आज सुनुवाइ हुँदै

२७ चैत, काठमाडौं । पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिदासम्म १५ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ ।

शेरबहादुर देउवा पक्षधर कांग्रेस संस्थापन पक्षले सार्वजनिक गरेको १५ औं महाधिवेशनको नर्याँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले छुट्टै रिट निवेदन पेश गरेको नभई यसअघि पेश भएको विवादमा पुरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

देउवा पक्षधरहरुले दर्ता गरेको निवेदनमाथि कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

उनीहरुले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने माग गरेका थिए । गगन समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

आयोगको निर्णउविरूद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधिन भएको  स्मरण गराउँदै उनीहरुले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एकतर्फीरूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने जिकिर गरेका छन् ।

पुरक निवेदनमा भनिएको छ, ‘सबैको अपनत्व हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनु पर्नेमा आधिकारिकता विवादसम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा घोषणा भएको महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय भई हाम्रो सहभागितालाई बन्देज लगाउने गरी समावेशितालाई स्वतस् ईन्कार गर्ने किसिमले भएको छ, ।’

निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।

पूर्णबहादुर खड्का समेतले दिएको निवेदनमा आगामी बैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनेकोमा अहिलेको संस्थापन पक्षले १५ औं महाधिवेशनको तयारी गर्नु गलत हुने जिकिर छ ।

गत १५ मंसीरमा कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले २८ देखि ३१ बैशाखसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । त्यसमा विमती जनाई गगन–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशन गरेको हो । देउवा समूहले त्यतिबेलै तोकिएको महाधिवेशन आधिकारिक हुने जिकिर गरेको हो ।