बेवारिसे बन्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : नेतृत्व न वित्तीय व्यवस्थापन

९ वैशाख, काठमाडौं । वित्तीय संकटले थला परेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलको काज फिर्ता गरी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरेपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

नेतृत्व तत्काल कसले सम्हाल्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा बोर्ड अहिले अलमलमा परेको छ । जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्देशन नआएपछि डा. पौडेल गजेन्द्रनारायण अस्पताल नै फर्किने भएका छन् ।

यसअघि गत माघ ४ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पद सम्हाल्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. पौडेललाई निमित्त कार्यकारी जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।

बोर्ड तीन महिनादेखि नै नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । अहिलेसम्म सरकारले निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । अहिले नै विज्ञापन गर्दा कम्तीमा दुई महिना लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

सरुवा पत्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै डा. पौडेलले आफूलाई स्वास्थ्य बीमाको काम निरन्तर गर्न भनिएको स्पष्ट निर्देशन नभएको बताए ।

‘प्रशासनलाई रमाना बनाउन भनेको छु । आज–भोलिमै रमाना लिन्छु,’ डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मेरो पत्रमा सरुवा मात्रै लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी भएपछि सरकारले जहाँ खटायो त्यही नै जानुपर्‍यो ।’

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बीमा बोर्डका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा बोर्डका अधिकारीहरूले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा अस्पतालहरूले बीमा सेवा रोक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री मेहताले पनि बीमा कार्यक्रमको संकट समाधान गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् । तर अहिले भने बोर्ड नै नेतृत्वविहीन भएपछि थप संकट देखिएको छ ।

सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ । कतिपय ठूला अस्पतालले सेवा नै बन्द गरिसकेका छन् । झन्डै एक करोड नेपाली आबद्ध रहेको बीमा कार्यक्रम अस्पताललाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा लगभग थला परेको अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो विवरणअनुसार सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी आउने गरेको छ । बोर्डमाथि मासिक औसत साढे २ अर्ब रुपैयाँ थप आर्थिक भार बढिरहेको छ । कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तर, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल निकै गहिरो छ । बीमितबाट संकलन हुने प्रिमियम वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । सरकारले दिने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान जोड्दा पनि कुल खर्चको आधा समेत पुग्दैन ।

बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विवेक मल्लका अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी पुनरावलोकन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानी निकासाका लागि पठाइएको छ ।

करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी अझै पुनरावलोकन हुन बाँकी छ । मल्लका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाको १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ ।

बोर्डको खातामा रहेको रकम भने यसअघि नै भुक्तानी गरिसकिएको उनले बताए ।

‘अहिले बोर्डसँग थप भुक्तानी गर्न सक्ने स्रोत छैन,’ मल्लले भने, ‘भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्नेबारे यकिन मिति दिन गाह्रो छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भुइँमान्छेको उपचारमै राज्यले झिक्यो हात

कार्यक्रम सुरु भएको करिब एक दशकमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ । तर नवीकरण नगर्नेहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । हालसम्म बीमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ नागरिक आबद्ध भएका छन् । तर सक्रिय बीमितको संख्या ५९ लाख ७० हजार छन् । कुल बीमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै संक्रिय छन् । ४० प्रतिशतलले बीमा नवीकरण नगर्दा बीमा कार्यक्रमको दिगोपनमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

बीमा बोर्डका अनुसार बीमा देखिएको आर्थिक संकट तत्काल नै नटार्दा थप जटिल बन्ने जोखिम छ । भुक्तानी अभावले सेवा प्रभावित हुँदा बिमित नागरिकको असन्तुष्टि बढेसँगै नवीकरण दर पनि घट्ने संकेत देखिएको छ ।

‘पहिला नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म नजिक थियो । अहिले सेवा प्रभावित भएपछि घटेर ५० प्रतिशत भन्दा पनि झर्न सक्ने चिन्ता छ,’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन् ।

देशभरका ५०५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामार्फत दैनिक ५० हजार बीमितले सेवा लिइरहेका छन् । बीमा बोर्डमा दाबी संख्या तीब्र बढ्नु र दाबी पुनरावलोकन गर्ने जनशक्ति कम हुँदा व्यवस्थाकपीय समस्या निम्तिएको बोर्डको भनाइ छ ।

सेवा उपयोगको दर उच्च रहेको देखिन्छ । बीमितमध्ये झण्डै ९३ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गरिसकेका छन् । आव २०७९/०८० मा ८९.१ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए । त्यसैगरी आव २०८०/०८१ मा ९२.४ र आव २०८१/०८२ मा ९२.८ प्रतिशतले सेवा लिएको तथ्यांक छ ।

आम्दानीको कमजोर आधार र लगातार बढ्दो दाबीबीच कार्यक्रमको वित्तीय सन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रदै गएको छ । जसले स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यप्रति नै प्रश्न उठाएको छ ।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार अहिलेको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा छ । बोर्डका निर्देशकले पूर्ण रूपमा कार्यकाल पुरा गर्न पाएका छैनन्,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले पनि आर्थिक सहयोग नगर्दा बीमा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’

२१ माघमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरेकी थिइन् ।

बीमामा देखिएको समस्यालागि आफू दिनरात खटिएपनि अर्थ मन्त्रालयको सहयोग नपाएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

‘म अन्तिम चोटि अर्थ मन्त्रालयको सबै व्यक्तिको अगाडि हात जोडेर भन्छु । अर्थले थप अनुदान नदिदा बीमा बन्द हुने अवस्था आसकेको छ,’ डा. शर्माले भनेकी थिइन्, ‘यदि त्यो रकम नदिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल बन्द गर भनेर अनाउन्स (घोषणा) गर्न अनुमति दिनुस् ।’

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच नोकझोक नै चलेको थियो । अहिले चलिरहेको बीमा कार्यक्रम सही मोडलमा नचलेको उपाध्यायको आरोप थियो । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । वित्तीय संकटले थला परेको बोर्ड नेतृत्व नै खाली भएपछि बीमा कार्यक्रम थप अनिश्चित बनेको छ ।