निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार, कर्मचारी ट्रेड युनियन नरहने

१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव एवं अरु कर्मचारी र विज्ञहरुको टोलीसँग बसेर मस्यौदा तयार पारेका हुन् ।

आमनागरिकको सुझावका लागि मन्त्रालयले शुक्रबार अपरान्हसम्म विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकमा कुनैपनि प्रकारको ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराखिएको, मन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् ।

‘३५ वर्षसम्मको अभ्यास हेर्दा ट्रेड युनियनहरुले नागरिकको सेवा भन्दा पनि दलिय स्वार्थ र विकृतिलाई नै पृष्ठपोषण गरेको देखियो, त्यही आधारमा हामीले ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनमा नराखौं भन्ने प्रस्ताव गरेका हौं,’ मन्त्री रावलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अब हामी नयाँ अभ्यासमा जान खोजेका हौं, कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित र अधिकारका लागि अरु व्यवस्थाहरू थपेका छौं ।’

मस्यौदा टोलीले कर्मचारीहरूको हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि अरु विभिन्न संयन्त्रहरू स्थापना गर्ने भनी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्री रावलका अनुसार, ‘हिजोको जस्तो दलैपिच्छेको ट्रेड युनियनले राजनीतिक अखडा बनाउने बाहेक अरु सुधारका काम नगरेकाले हटाउन खोजिएको हो ।’

ट्रेड युनियन हटाउने आधारहरू के छन् ?

विधेयक तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले दलीय ट्रेड युनियन गठनको इतिहास, तिनका कामकारवाही, गुनासो र अरु पक्षका बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

संविधान र श्रमसँग सम्बन्धित अरु कानूनहरूको अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध गर्नु बाध्यकारी व्यवस्था नहुने भन्दै मन्त्रालय ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा गर्ने क्रममा तयार पारेको विश्लेषणपत्र र अवधारणापत्रमा संविधानमा ट्रेड युनियनको अधिकारदेखि श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनसम्मका विषयवस्तुका विश्लेषण छन् । उनीहरूले ती कानूनी प्रावधानले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई बाध्यकारी नबनाएको भन्दै हटाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

विधेयक मस्यौदा टोलीले तयार पारेको विश्लेषणपत्रमा संविधानको धारा १७(२) मा नागरिकहरूका हकमा संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिइएपनि निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको त्यो स्वतन्त्रता केही हदसम्म संकुचित हुने विश्लेषण छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ३४ मा श्रम अभ्यासमा श्रमिकको अधिकार र ट्रेड युनियन गठनका हक सुरक्षित भएपछि मन्त्रालयको टोलीले निजामती कर्मचारीहरुलाई श्रमिकको रुपमा परिभाषित गर्न नहुने विश्लेषण गरेको हो । श्रम प्रतिष्ठानहरूमा ट्रेडयुनियन राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि सरकारी निकाय र अड्डाहरू श्रम प्रतिष्ठानको परिभाषमा नपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष हो ।

मस्यौदा टोलीमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘हामीले श्रमिकको परिभाषाका बारेमा संविधानदेखि श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्ने र विश्लेषण गर्ने काम गर्‍थ्यौं । निजामती कर्मचारीहरू श्रमिकको परिभाषामा नपर्ने निष्कर्षका साथ ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न जरुरी देखेनौं ।’

‘विकल्प सोचेका छौं’

सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले निजामती कर्मचारीहरुको हकअधिकार र पेशागत सुरक्षाका ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराखेपछि अरु वैकल्पिक व्यवस्थाहरू थपिएको बताइन् ।

उनका अनुसार, कर्मचारीहरूको नियमित तलब वृद्धिको माग सम्बोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकको दफा १३२ मा तलब पुनरावलोकन संयन्त्रको व्यवस्था छ, जसले हरेक दुई वर्षमा निजामती कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन गर्नेछ ।

त्यसबाहेक अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई परिवारको सदस्य रहेको ठाँउमा सरुवाको परिकल्पनादेखि सुगम र दुगर्ममा पदस्थापना र अधिकतम सेवा अवधि किटान गरेर कर्मचारीहरूलाई समानुपातिक न्यायको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । त्यसबाहेक कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापन हेर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्को बोर्डको परिकल्पना गरिएको उनले बताइन् ।

विधेयकमा राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, जनवर्गी संगठन वा दल निकटका अरु संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेमा निजामती कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्ने परिकल्पना छ । त्यस्तो बर्खास्तीसँगै उक्त कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेछ ।

अहिले सातवटा दल निकट ट्रेड युनियनहरू निजामती कर्मचारीमाझ अस्थित्वमा छन् । उनीहरूमध्ये निर्वाचनबाट एउटा केन्द्रीय र अरु निकायगत रुपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू चुनिन्छन् । केन्द्रमा मात्रै हरेक ट्रेड युनियनमा २० जना पदाधिकारी रहँदा करिब डेढ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू काम नगरेर हाजिरको भरमा हिँड्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले विकल्पमा जाने नीति लिएको हो ।

‘आयोजनाको गाडी लिएर हिँड्नदेखि सरुवा बढुवा र सबैमा हस्तक्षेप हुने रहेछ । यसले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाएको देखियो, कुनै न कुनै रुपमा बिचौलिया प्रवृति र अरु विकृत्ति तलदेखि माथिसम्म मौलाएको रहेछ’ मन्त्री रावलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘ट्रेड युनियन राख्दैमा कुनै नतिजा आउने देखिएन, बरु विकृत्तिहरू  यथावत हुने भएकाले हामीले ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिने निष्कर्ष निकालेका हौं ।’