निमुखालाई बेघर बनाएर बलियो बन्न सक्दैनन् बालेन

२०३२/३३ सालतिर धादिङका मीन सुवेदीले नुवाकोटको त्रिशुलीमा लक्ष्मी श्रेष्ठसँग विवाह गरे । उनीहरूको अन्तरजातीय विवाहलाई त्यसबेलाको समाजले स्वीकार गरेन । दाजुभाइले अन्तरजातीय श्रीमती लिएर घरभित्र पस्न दिएनन् ।

मायाले दिलमा भित्र्याएकी लक्ष्मीलाई मीनले छोड्न चाहेनन् । जिन्दगीका अनेक घामपानी सहँदै यो जोडी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि काठमाडौं गैरीगाउँको बागमती किनारामा पुगेर टहरो हालेर बस्यो ।

त्यसबेला जनआन्दोलनमा सहभागी हुने मजदुर र भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले नै मीन र लक्ष्मीको जोडी यहाँ पुगेको हो । र, यो देशको जात व्यवस्थाले यो दम्पतीलाई सुकुमवासी बनाएको हो ।

जिन्दगीको ३५ वर्ष बागमतीकै बेगमा बागमतीकै किनारामा बिताएको यो जोडीले उत्तरार्धमा आफैंले सबैभन्दा सुरक्षित ठानेको घरमा आँखै अगाडि राज्यले डोजर चलाएको देखे । डोजरको आवाजको उचाइका अघिल्तिर यो वृद्ध दम्पतीको आँसुले नापेको गहिराइको हिसाब आउँदो समयले गर्ला नै ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

तर, आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नहुँदा राज्यको भरोसा र सहारामै रहेका यो दम्पती जस्तै सकुमवासीको आर्तनाद एउटा राज्यका रूपमा क्षमायोग्य होइन । बर्खामा नदी र अरू बेला राज्यको आतंक सुकुमवासीका लागि यसै पनि रहरको विषय थिएन ।

उनीहरू पनि आफैंले बनाएको भरोसाको छानो चाहन्छन्, त्यसकै लागि नै करिब ७ लाख अव्यवस्थित बसोबासी र करिब ३ लाख सुकुमवासी राज्यको सहारा पर्खेर बसेका थिए । तर चुनावका बेला भोट माग्न नारा लिएर आउने दलहरू र चुनावपछि डोजर लिएर आउने राज्यको अनुहार एउटै हो भन्ने कुराको पटाक्षेप यसपालि भएको छ ।

किनाराका बस्तीका यी सुकुमवासीको घरको छानो मात्रै हैन भरोसाको छानो पनि उडेको छ र कोही नहुँदा साथमा हुनुपर्ने राज्यले नै सुकुमवासीहरूलाई धरधरी रुवाएको छ ।

यस्तो बेला राज्यद्वारा सिर्जित विपत्तिको हिसाब माग्न कहाँ जाने हो ? स्कुल जाँदाजाँदैका नानीबाबुहरू, परीक्षा दिँदादिँदैका विद्यार्थीहरू, सुत्केरी महिला, बिरामी सबैले गरिब भएवापत आफ्नो आत्मसम्मानमाथि चलेको डोजरको जवाफ कहाँ खोज्ने हो ? एउटा ओतका लागि विदेश पुगेको छोरोले ज्यानसँग साटेको पैसाले एक झर पानी थाम्न बनाएको टहराबाट सम्झनाका सामानसमेत निकाल्ने अवसर नदिने राज्यसँग अब के गुनासो गर्ने हो ? राज्यले सिर्जना गर्ने विपत्ति प्रकृतिले सिर्जना गर्ने विपत्तिभन्दा पनि कहालीलाग्दो हुनुपर्थ्यो र ?

भन्न त भनिएको छ, सुकुमवासीलाई स्क्रिनिङ गरेर उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने छ । त्यसका लागि पहिले प्रक्रियागत जाने, बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने र स्थानान्तरण गर्ने हो कि यसरी लहडमा गएर तहसनहस पारिदिने हो ?

एक दिन मात्रै पनि जिन्दगीको रुटिन बिग्रियो भने गाँसको समेत प्रबन्ध हुन नसक्ने अवस्थाका सुकुमवासीमाथि यो निर्ममता झन्डै दुई तिहाइको सरकारको दम्भ भने बालेन सरकारले पनि बिर्सिनु हुँदैन, २०७४ को निर्वाचनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्तीको त्रास : न हट्ने मन छ, न बस्ने साहस

तिनै १० लाख भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको मतको हिसाब पनि बालेनले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले चुक्ता गर्नुपर्छ । तर सुकमवासीका नाममा हुकुमवासीले मनमौजी गरे भन्ने बाहनामा सुकुमवासीलाई झन् बिल्लिबाठ बनाउन लोकतन्त्रको कुन चरित्रले यो सरकारलाई अनुमति दियो ?

यी प्रश्न केवल भावनात्मक आक्रोश होइन, लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाइरहेको राज्यलाई यो राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै आडमा बाँचेको छ भनेर सम्झाउनु पनि हो ।

लोकतन्त्रको आधार जनताको शासन मात्र होइन, जनताको हितमा शासन पनि हो । सरकार चलाउनेहरूले पनि भुल्न नहुने हो, ती सबैभन्दा पहिले त जनताका छोराछोरी नै हुन् । जब राज्यले आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि शक्ति प्रयोग गर्छ, त्यो शासन लोकतान्त्रिकभन्दा बढी दमनकारी देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको एउटा मुख्य सिद्धान्त सार्थक समानता हो । सबै नागरिकलाई समान अवसर र संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभूत दायित्व नै हो । तर सुकुमवासीमाथि डोजर चलाउने कार्यले राज्यले समानता होइन, असमानतालाई नै संस्थागत गर्‍यो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

यसरी राज्य आफैंले कमजोर वर्गमाथि शक्ति प्रयोग गर्दा लोकतन्त्रको मूल मर्म नै कमजोर बन्छ र शासनको नैतिक आधार डगमगाउँछ । सरकार बनेको एक महिनामा नै लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएको सरकारले अरू पाँच वर्ष कसरी चलाउँछ, अरू कति अलोकतान्त्रिक बन्छ, अब हामीले साँच्चिकै शंका गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

यो पनि पढ्नुहोस

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

लोकतन्त्र मान्ने मुलुकको सरकार यसै पनि सामाजिक सम्झौताको अवधारणामा आधारित हुन्छ । नागरिकले राज्यलाई वैधता दिन्छन् र त्यसको बदलामा राज्यले उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा पनि जनताले राज्यलाई वैधता दिएको हो । यसरी वैधता दिनेमा करिब १० लाखा भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमवासी पनि थिए । फेरि राजनीतिक सिद्धान्तले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो सरकारलाई अघिल्लो सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारी मानेको हुन्छ ।

सुकुमवासी पनि कुनै न राज्यकै आश्वासनमा बस्ती बस्छन्, दशकौँसम्म श्रम र योगदानमार्फत समाजको हिस्सा बन्छन्, तर त्यही राज्यले उनीहरूको आधारभूत अधिकार आवासमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यो हस्तक्षेप सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको पनि विरुद्धमा छ । त्यसैले व्यवस्थित गर्ने नाममा बिना कुनै तयारीविना राज्यले सुकुमवासीमाथि देखाएको बर्बरताले सामाजिक सम्झौता भङ्ग गरेको र राज्यको नैतिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । र, लोकतन्त्रमा जनताले सवाल गरेको सत्ता सफल हुन सक्दैन ।

सुकुमवासी किन सुकुमवासी बनेर नदी किनारासम्म पुगे भन्ने कुराको विश्लेषण नगरी, कारण नखोजी व्यवस्थापनका नाममा जनतामाथि गरिएको जबरजस्तीले फेरि पनि राज्य त उच्च वर्गकै पोल्टामा रहेछ र गरिबलाई सुनिदिने कोही पनि रहेनछ भन्ने पुष्टि भएको छ । जबकि, भूमिहीनलाई भूमिहीन बनाउने सबैभन्दा ठूलो भूमिका त विगतका निरंकुश शासकले नै गरेका थिए ।

ऐतिहासिक रूपमा जमिनको स्वामित्व उच्चजातीय समूहको हातमा केन्द्रित रह्यो, जसको उदाहरण अहिलेकै सरकारमा रहेका उच्चवर्गीय मन्त्रीहरू हुन् जसका परिवारका नाममा सयौं बिघा/रोपनी जमिन ठाउँठाउँमा छ ।

परिणामतः आज सुकुमवासीमध्ये ठूलो हिस्सा दलित समुदायको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य एग्रेसिभ भएर मात्र हुँदैनथ्यो, उसले सुधारात्मक न्याय अपनाउनुपर्थ्यो । विगतका अन्याय सच्याउने नीति ल्याउनुपर्थ्यो र एउट मान्छे भएवापत एउटा मान्छे पाउने आधारभूत न्यायको सम्मान गर्नुपर्थ्यो । तर व्यवहारमा राज्यले उल्टै पीडितलाई नै दण्डित गर्‍यो, जसले न्यायको अवधारणालाई नै उल्ट्याएको छ । दलितसँग माफी माग्छु भनेर वाहवाही बटुलेको सरकारले आफ्नै घोषणामाथि घात गरेको छ ।

दलितसँग माफी माग्ने निर्णय गरेको एक महिना पनि नपुग्दै त्यही समुदायलाई बासविहीन बनाउने र यो राज्यको कस्तो चरित्र हो ? कि राज्यले दलित पनि पहुँचवाला दलितसँग मात्रै माफी माग्ने भनेको थियो ? तर सबैभन्दा धेरै सुकुमवासी दलित नै हुन् भन्ने तथ्य राज्यसँग छैन । नत्र जनताको सरकारले त शब्दमा व्यक्त गरिएको सहानुभूति व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

संरचनात्मक सुधारका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनुपर्थ्यो । तर पुरानाहरूमाथि विश्वास टुटेर र नयाँ हुन केही गर्छन् भनेर जनताले देखाएको विश्वासमाथि घात गरेर आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने काम यो सरकारले गर्‍यो । यस्तो दबंग शैलीले झन्डै दुई तिहाइको सरकार मात्रै होइन, शतप्रतिशत मतको सरकारको पनि आयु लामो हुँदैन ।

अझै उदेक लाग्दो त सुकुमवासी समुदायबाट सरकारमा पुगेका प्रतिनिधिहरू मौन देखिन्छन् । यसले वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व र वास्तविक प्रतिनिधित्वबीचको अन्तर स्पष्ट पार्छ । सत्तामा उपस्थित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यो सत्तालाई आफ्नै समुदायको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । तर जब प्रतिनिधि नै मौन बस्छन्, तब उनीहरूको उपस्थितिले समुदायको पीडा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

राज्यको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको मानवीय संवेदना हो । कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार राज्यले कमजोर र सीमान्तकृत वर्गलाई संरक्षण दिन्छ । तर यहाँ राज्यले संरक्षण होइन, दमनकारी उपाय अपनायो । सुत्केरी महिला, बालबालिका, बिरामी सबै एउटै कठोर नीतिको मारमा परे । यसले राज्यको मानवीय पक्ष कमजोर बनायो र शासनको संवेदनशिलतामाथि प्रश्न उठायो ।

विश्वका विभिन्न देशहरूको अभ्यासले देखाउँछ, सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । ब्राजिलले बस्ती सुधार गरेर आधारभूत सुविधा उपलब्ध गरायो, भारतले सस्तो आवास योजना लागु गर्‍यो, र थाइल्यान्डले समुदायलाई नै सहभागी गराएर समाधान खोज्यो । यी सबैले समावेशी शहरी शासनको अभ्यास गरे । नेपालमा पनि यस्तो सम्भावना थियो तर सत्ताको सैन्यशक्ति र डोजर मोह अचम्मकै देखियो ।

यदि यो सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भएको दाबी गर्छ भने कमजोर वर्गलाई संरक्षण दिनु, ऐतिहासिक अन्याय सच्याउनु र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु यसको मूल धर्म हुनुपर्थ्यो । तर सुकुमवासीमाथि गरिएको व्यवहारले यी सबै मूल्यहरूलाई कमजोर बनायो । विकासको नाममा विस्थापन गरियो, व्यवस्थापनको नाममा विनाश गरियो, जसले लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अब यो सरकारले सुकुमवासीलाई सुनकै महल दिएछ भने पनि यो संक्रमणमा उनीहरूले राज्यबाट पाएको चोट भुल्न कठिन छ ।

किनभने, सुकुमवासीको घर मात्र भत्किएन, राज्यप्रतिको विश्वास पनि भत्कियो । लोकतन्त्र विश्वासमा टिक्छ, डरमा होइन । जब नागरिकले राज्यलाई भरोसा गर्न छोड्छन्, तब लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर भएका बेला बालेनहरू पनि बलिया बन्न सक्दैनन् ।