स्थगित संसद्, ठप्पप्रायः मिनी संसद्

१९ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको बेला संसदीय विषयगत समितिहरूका ढोका खुल्नुपर्ने हो । संसद् अधिवेशन नचलेको फुर्सदिलो समयलाई ‘मिनी संसद्’ मानिने यिनै समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीको मिहीन निगरानी गर्ने र नीतिगत मन्थन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो ।

तर, यतिबेला सिंहदरबार परिसरमा रहेका संसदीय समितिका सभाकक्षहरू प्रायः सुनसान छन् । सांसदहरू संसदीय गतिविधिमा केन्द्रित छैनन्; समितिहरू ठप्पप्रायः अवस्थामा छन् ।

विगतको तुलनामा यसपटक सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू निकै छिटो गठन भए । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि, २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन भए । वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पनि पाए । तर, नेतृत्व पाएर दौडिनुपर्ने समितिहरू अलमलमा देखिएका छन् ।

संसदीय विषयगत समितिहरू गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको दुईवटा बैठक बस्यो । एउटा समिति सभापति चयन गर्न र अर्को राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्थाबारे छलफल गर्न ।

छैन बैठकको टुङ्गो

सङ्घीय संसद्अन्तर्गत जम्मा १६ वटा संसदीय विषयगत समिति छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १०, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ र २ वटा संयुक्त समिति छन् । यीमध्ये प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको गतिविधि भने तुलनात्मक रूपमा अलि बढी देखिएको छ । यद्यपि, यसका पनि जम्मा दुईवटा मात्रै औपचारिक बैठक बसेका छन् ।

वैशाख ४ गते बसेको पहिलो बैठकले रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेललाई सभापति चयन गर्‍यो भने वैशाख १० को दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे ब्रिफिङ लियो ।

यस लगत्तै सांसद श्रीराम न्यौपानेको नेतृत्वमा १५ दिनको समय दिएर सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउनेछ ।

यसबाहेक यो समिति अहिले ‘फिल्ड’ मा छ । वैशाख १७ गते सभापति गजुरेलसहितको टोलीले बीपी राजमार्गको अवलोकन गर्‍यो, जसको प्रतिवेदन सचिवालयले तयार पार्दै छ ।

आगामी सोमबार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र त्यसपछि धुलिखेलको सडक अवलोकनमा जाने तयारी रहेको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।

उता, अर्थ समितिको अवस्था भने सुरुवाती बैठकमै सीमित छ । वैशाख ४ मा डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई सभापति चयन गरेपछि वैशाख ११ गते यसको दोस्रो बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कामकारबाहीका सम्बन्धमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा मात्रै राखे ।

‘अर्को बैठकको समय र विषय तय भइसकेको छैन,’ अब बैठक कहिले बस्छ भन्ने प्रश्नमा अर्थ समितिका सभापति डा. बुढाथोकी भन्छन् ।

यी दुईबाहेक अन्य समितिको अवस्था झनै टिठलाग्दो छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति; अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विषयगत छलफल नै थालेका छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति र दुईवटा संयुक्त समितिले बिजनेस पाएका छैनन् । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको दोस्रो बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

कार्यक्षेत्र खोजी गर्दै समितिहरू

संसदीय समितिहरू अहिले देशका जल्दाबल्दा समस्यामाथि निर्देशन दिनुको साटो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र के–के पर्छन् भनेरै केलाउँदै छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यही वैशाख २१ गते बल्ल आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका सुझाउने अधिकार राख्दछ ।

उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषय र श्रम तथा उपभोक्ता हितको सन्दर्भ पनि यही समितिले हेर्ने हो । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने, समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने अधिकार राख्दछ ।

त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै पर्दछ । गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भए–गरेका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिने जिम्मेवारी पनि यही समितिलाई छ ।

यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको निगरानी गर्ने क्षेत्राधिकार यो समितिअन्तर्गत रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन पर्दछ । यसबाहेक यो समितिले न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया र मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्दछ ।

कानुन समितिले न्याय परिषद्देखि शान्ति प्रक्रियासम्म, राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म र उद्योग समितिले राजस्व अनुमानदेखि उपभोक्ता हितसम्मका गम्भीर विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी समितिहरू बल्ल सिल्लेबस बुझ्ने चरणमा छन् ।

रास्वपाको वर्चस्व, अध्ययनमै रहेको जवाफ

रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री छन् । रास्वपा संसदीय दलको उपनेता गणेश पराजुली छन् । मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी र सचेतकद्वयमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिमध्ये ९ वटामा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद सभापति छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्रै कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का सभापति छन् भने दुईवटा संयुक्त समितिमा पनि रास्वपा सांसदकै नेतृत्व छ ।

यस्तो अवस्थामा मिनी संसद् कति चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा सीधै रास्वपाको कार्यक्षमतामा भर पर्छ । तर, रास्वपाका सचेतकहरू भने समितिहरू अझै पूर्वअध्ययन कै चरणमा रहेको बताउँछन् ।

‘यसअघिका कामकारबाहीको अध्ययन भइराखेको छ । अगाडिका समितिका सभापति र सदस्यसँग नयाँ सभापति र सदस्यले भेटघाट गरिराख्नुभएको छ । आन्तरिक रूपमा क्यालेन्डर बनाउने काम पनि भइराखेको छ,’ रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भने ।

उनका अनुसार सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिक–अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ र यसमा संसदीय दलले समेत समन्वय गरिरहेको छ ।

रास्वपाकी अर्की सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै संसदीय समिति पनि सक्रिय हुने दाबी गर्छिन् । ‘समितिका सभापतिहरू सक्रिय नै देखिनुभएको छ, कार्यक्षेत्रको अध्ययन गर्नेलगायतका कार्य गरिराख्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

संसद् नचलेको बेला बैठक किन बस्न सकेनन् त ? धितालको प्रष्टोक्ति छ, ‘सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइन, समानुपातिक सांसदहरूलाई समेत पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएको छ ।’

संसद् अधिवेशन सुरु हुने बेलासम्म सभापतिहरूले कार्यक्षेत्रको अध्ययन गरेर योजना बनाइसक्ने र त्यसपछि समितिहरूको प्रभावकारिता देखिने उनको विश्वास छ ।

यद्यपि, संसद्को अधिवेशन नचलेकै बेला सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने मिनी संसद्का सभापतिहरूले अधिवेशन कुरेर बस्नु र अध्ययनकै बाहनामा समय व्यतीत गर्नुले संसदीय समितिको औचित्य र गतिशीलतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।