खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत प्रस्ताव : क्षमतावान र प्रतिष्ठित उम्मेदवारले दरखास्त देलान् ?

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘करिअर डिप्लोम्याट’ र राजनीतिक भागबन्डाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परालाई तोड्दै सरकारले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता, पूर्वमन्त्री वा नेतृत्वका निकटस्थहरूलाई राजदूत नियुक्त गर्ने ‘थ्याङ्क्यु अपोइन्टमेन्ट’ लाई प्रतिस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेश मन्त्रालयका सहसचिवहरूसँगको बैठकमा यो योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग यस विषयमा सहमति जुटाइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी हुने बताए ।

यस प्रस्तावअनुसार अब खाली रहेका वा रिक्त हुने राजदूत पदहरूका लागि सरकारले सार्वजनिक रूपमा आवेदन माग गर्नेछ । खुला विज्ञापनमार्फत आवेदन माग गरिने र उम्मेदवारको उमेर, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, प्रकाशित कृति तथा अनुसन्धानपत्रजस्ता मापदण्डका आधारमा छनोट गरिने बताइएको छ ।

यसअघि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला, सरकारले चालेको यो ‘मेरिटोक्रेसी’ तर्फको यात्रालाई राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

अवस्था के छ ?

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय साख यतिबेला कूटनीतिक रिक्ततामा फसेको छ । हाल विश्वभर रहेका नेपालका ४४ वटा वैदेशिक मिसनमध्ये १७ वटा राजदूतविहीन छन् । भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता सामरिक र कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा समेत नेपालको प्रतिनिधित्व नेतृत्वविहीन छ । आगामी जुलाईसम्ममा थप सात देशका राजदूतहरूको कार्यकाल सकिँदै छ, जसका कारण रिक्त पदको सङ्ख्या २४ पुग्ने निश्चित छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई पहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले र त्यसपछि हालको बालेन सरकारले फिर्ता बोलाएपछि अहिलेको ‘कूटनीतिक रिक्तता’ देखिएको हो ।

राजदूत नियुक्तिका कानुनी प्रावधान

राजदूत नियुक्तिको कानुनी आधार मुख्य तीनवटा स्तम्भमा अडिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८२ ले राष्ट्रपतिलाई ‘समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ नेपाली राजदूत तथा विशेष दूत नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ ।

व्यावहारिक रूपमा यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुन्छ । यद्यपि, संविधानले छनोटको विधि र प्रक्रियाबारे कुनै स्पष्ट मार्गनिर्देश नगरेकाले सरकारलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्ने छिद्र (लुपहोल) उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

दोस्रो, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले पनि राजदूत नियुक्तिको कानुनी प्रावधान राखेको छ । ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४’ को दफा ४५ अनुसार तत्कालीन ओली सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

यसले दुई महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ- कुल राजदूत पदको कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट नियुक्त गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्न सकिने ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण, नेपाली नागरिक, ३५ वर्ष उमेर पुगेको, स्वच्छ चरित्र भएको र विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति नभएको जस्ता न्यूनतम मापदण्ड तोकिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा एउटा महत्त्वपूर्ण परमादेश जारी गर्दै राजदूत नियुक्तिमा न्यूनतम मापदण्ड तोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अदालतले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता, अङ्ग्रेजी भाषामा दखल, स्वच्छ छवि र कुनै पनि दातृ निकायसँग स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने कडा सर्तहरू राखेको थियो ।

यी मापदण्ड ‘करिअर डिप्लोम्याट’ र राजनीतिक नियुक्ति दुवैका लागि लागु हुने अदालतले स्पष्ट गरेको थियो । यो आदेशले राजदूत नियुक्तिमा न्यूनतम योग्यताको मापदण्ड त कोर्‍यो, तर प्रतिस्पर्धात्मक चयनको व्यवस्था भने गरेको थिएन ।

यसरी कानुनी प्रावधानहरूलाई अध्ययन गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने सरकारको तयारी कानुनी रूपमा अमान्य भएको भने देखिँदैन । संविधानले नियुक्ति गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि छनोटको विधिबारे केही नबोलेकाले सरकारले आफ्नो सिफारिस प्रक्रियालाई ‘मेरिट’ (योग्यता) मा आधारित बनाउनसक्छ ।

राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५ ले ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खोलेको भए पनि छनोट कसरी गर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार सरकारलाई नै दिएको छ । यद्यपि, शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा परराष्ट्र सेवाको सुरक्षित ५० प्रतिशत कोटासँग हुन सक्ने सम्भावित टकरावलाई भने नयाँ कानुनी ढाँचाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको आधारभूत महासन्धि ‘भियना कन्भेन्सन (१९६१)’ ले राजदूत नियुक्तिको आन्तरिक प्रक्रियाबारे कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन । यसको धारा ४ ले प्रेषक राष्ट्रले प्रस्तावित राजदूतका लागि प्रापक राष्ट्रको पूर्वसहमति (एग्रिमो) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७ ले प्रेषक राष्ट्रलाई आफ्ना नियोगका कर्मचारी स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ ।

शतप्रतिशत ‘मेरिट’ प्रणाली नै लागु गर्ने सिङ्गापुर पारदर्शी कूटनीतिक नियुक्ति प्रणालीको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । विदेशमन्त्री डा. भिभियन बालाकृष्णनले २०१७ मा संसद्मा स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, ‘हाम्रा सबै आवासीय राजदूत विदेश सेवाका अधिकारी हुन्, र उनीहरूको भर्ना र नियुक्ति पूर्ण रूपमा मेरिटको आधारमा गरिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गरिँदैन ।’ कामको लागि सर्वोत्तम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सिङ्गापुरको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको देखिन्छ ।

अमेरिकामा परराष्ट्र सेवाका पेसेवर अधिकारीहरू र राष्ट्रपतिका राजनीतिक नियुक्तिहरूको सम्मिश्रण हुन्छ । परम्परागत रूपमा करिब दुईतिहाइ राजदूत ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हुने गरे पनि हाल यो मान्यता भत्किँदै गएको छ । बाइडेन र ट्रम्प दुवै प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्तिको अनुपात ४० प्रतिशत नाघेको थियो ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा यो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यो बढ्दो राजनीतिकरणविरुद्ध अमेरिकी संसद्मा विधेयक पनि आएको छ, जसले कम्तीमा ७० प्रतिशत राजदूत ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हुनैपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

के भन्छन् पूर्वराजदूत ?

पूर्वराजदूत तथा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले यो अभ्यास नेपालका लागि नयाँ र अनौठो भएको बताउँदै यसले कूटनीतिक मर्यादा र प्रभावकारितामा पार्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रा. बरालका अनुसार राजदूतजस्तो गरिमामय पदका लागि विज्ञापन गरेर दरखास्त आह्वान गर्दा आत्मसम्मान भएका व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना न्यून रहन्छ । उनी भन्छन्, ‘अलि आत्मसम्मान भएको मान्छेले त दरखास्त हालेर के जानु भन्लान् । यस्तो प्रतिस्पर्धा गरेर साँच्चैका गतिला मान्छेहरू आउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

बरालले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै त्यहाँको ‘स्पोइल्स सिस्टम’ र नेपालको संसदीय व्यवस्थाको भिन्नता प्रस्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकामा राष्ट्रपतिले आफ्नो नीतिसँग मिल्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा नियुक्त गर्ने अधिकार राख्छन् ।

तर, त्यहाँ पनि खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि राजदूत सरकारको नीतिको वाहक हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूको धारणा र सरकारको नीतिबिच तालमेल हुनु अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ ।

यसभन्दा अघिका सरकारहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिको सिकार बनाएको र योग्यता नहेरी खल्तीबाट मान्छे नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकाले खुला प्रतिस्पर्धाले त्यसमा केही सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उनले औँल्याएका छन् ।

‘यदि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पढेलेखेका, योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई छान्ने हो भने यो प्रक्रिया राम्रो हुन सक्छ,’ उनले भने ।

खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचनालाई सुरुदेखि नै बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । बराल भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत भर्ना गर्दादेखि नै मेधावी मान्छेहरू ल्याएर उनीहरूलाई तालिम दिई ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बनाउनुपर्छ । राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाटै पदपूर्ति गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।’

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि  सरकारले अघि सारेको राजदूत नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणाप्रति असहमत छन् । योग्य, सक्षम र स्वाभिमानी मानिसहरू आफैँ निवेदन बोकेर राजदूत पदका लागि आवेदन दिन नआउने र  निवेदन दिएर छानिएको राजदूतको छविले कूटनीतिक प्रतिष्ठालाई नै प्रभावित बनाउने कुरातर्फ सङ्केत गरेका छन् ।

‘कुनै  सक्षम कमिटीले योग्य व्यक्तिहरूको मनोनयन गर्ने पद्धति अपनाउँदा मात्र कूटनीतिक प्रतिष्ठा कायम रहन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक नियुक्तिको आफ्नै विशिष्ट महत्व हुन्छ । जसलाई ‘अराजनीतिक’ बनाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको र सम्बन्धित देशसँगको सम्बन्धमा विशेष जोड दिन चाहेको अवस्थामा मात्र यस्तो नियुक्ति गरिने उनले प्रस्ट पारे ।

‘राजनीतिक नियुक्ति भनेको प्रधानमन्त्रीले निकै पत्याएको र विश्वास गरेको मानिस पठाउने प्रक्रिया हो, यदि प्रतिस्पर्धा नै गराउने हो भने राजनीतिक नियुक्तिको संख्या कटौती गरेर परराष्ट्रका पोख्त कर्मचारीलाई नै अवसर दिए हुन्छ,’ आचार्यले अगाडि थपे, ‘राजनीतिक नियुक्तिलाई अराजनीतिक नियुक्तिको रूपमा परिणत गर्नु हुँदैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले अपनाएको ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ को अवधारणालाई आलोचना गर्दै यसले वास्तविक विद्वानहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने धारणा राखेका छन् ।

डा. बराल र आचार्यको विचारसँग सहमति जनाउँदै योग्य र तीक्ष्ण क्षमता भएका व्यक्तिहरू आफैँ दरखास्त हालेर पदका लागि प्रतिस्पर्धामा नउत्रिने, बरु सरकारले नै त्यस्ता पात्रहरूको खोजी गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् ।

आचार्य भन्छन्, ‘यो नयाँ प्रयोग नेपालको लागि भने हितकर नहुनसक्छ । विज्ञापनबाट उम्मेदवार खोज्नुभन्दा सरकार आफैँले योग्य र उपयुक्त पात्रको चयन गर्नसक्ने दृष्टि हुनुपर्‍यो ।’

राजदूतका लागि अध्ययन, अनुभव र ‘इन्टिग्रिटी’ लाई अनिवार्य स्तम्भ मान्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैयक्तिक उचाइ भएका व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आचार्य यसअघिका सरकारहरूले आफूले ल्याएका निर्देशिका नै मिच्दै स्नातक पनि उत्तीर्ण नगरेकालाई राजदूत नियुक्त गर्ने र ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भन्दा राजनीतिक नियुक्ति हाबी भएको कुरा पनि सम्झन्छन् । यस्तो दूषित परम्परा मेटाउन नै वर्तमान सरकारले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ प्रयोग गर्न खोजेको कुरा उनी ठान्छन् ।

‘सरकारको नियत भने राम्रै छ । केवल विकल्पहरू चयन गर्दा उपयुक्त विकल्प चयन गर्नुपर्‍यो,’ आचार्य भन्छन् ।