एशियाको ‘ग्रिन इनर्जी हब’ बन्न सक्छ नेपाल

नेपालको विद्युत् क्षेत्रले पछिल्लो दशकमा हासिल गरेको प्रगति केवल परिमाणात्मक वृद्धि मात्र होइन, गहिरो संरचनात्मक रूपान्तरणको संकेत पनि हो। एक दशकअघि करिब ७००–८०० मेगावाटको सीमित उत्पादन क्षमता र चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको देश हालसम्म आइपुग्दा करिब ४०८६ मेगावाट स्थापित क्षमतासहित ऊर्जा अभावको अवस्थाबाट ऊर्जा अधिशेषतर्फ प्रवेश गरिसकेको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने करिब ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् र थप १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी परियोजना पाइपलाइनमा छन्। यी तथ्यहरूले निकट भविष्यमा नेपालको उत्पादन क्षमता वर्तमान मागभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हुने स्पष्ट संकेत गर्छन्।

तर यही तीव्र विस्तारले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ प्रकारको जटिलतामा प्रवेश गराएको छ। आजको चुनौती उत्पादन अभाव होइन; बरु उत्पादन, प्रसारण र खपत बीचको संरचनात्मक असन्तुलन हो। यही असन्तुलनले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय, प्राविधिक र नीतिगत जोखिमहरू सिर्जना गरिरहेको छ।

नेपालको ऊर्जा प्रणाली मूलत: जलविद्युतमा आधारित छ, जसले कुल उत्पादनको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। तर यस संरचनाको गहिरो विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि अधिकांश आयोजना रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका छन्, जसका कारण उत्पादन पूर्ण रूपमा नदीको बहावमा निर्भर हुन्छ।

वर्षायाममा पानीको मात्रा अत्यधिक हुँदा उत्पादन उच्चतम स्तरमा पुग्छ भने हिउँदमा यही उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घट्छ। यसले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई मौसमी रूपमा अत्यन्त असन्तुलित बनाएको छ। परिणामस्वरूप, वर्षायाममा सयौं मेगावाट विद्युत् अधिशेष हुन्छ, जुन पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था आउँछ, जबकि हिउँदमा पुन: आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।

एउटै वर्षभित्र अधिशेष र अभाव दुवै अवस्था अनुभव हुनु नेपालको ऊर्जा संरचनाको मूल कमजोरी हो। यस मौसमी असन्तुलनको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक पक्षमा पनि देखिन्छ। वर्षायाममा उत्पादन भएको ऊर्जा या त अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्नुपर्छ वा प्रसारण तथा माग अभावका कारण उपयोग हुन नसकी खेर जान्छ।

यस्तो अवस्थामा पूर्वनिर्धारित सम्झौता अनुसार उपयोग नभएको ऊर्जाको समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा प्राधिकरणमा वित्तीय दबाब पर्छ। अर्कोतर्फ, हिउँदमा उत्पादन घट्दा महँगो दरमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले ऊर्जा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा अस्थिर बनाउने जोखिम बढाउँछ।

उत्पादन वृद्धि सँगसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तार भएको भए पनि यसको गति पर्याप्त छैन। हाल करिब ६ हजार किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण सञ्जाल विस्तार भइसकेको भए पनि उच्च क्षमताका २२० केभी र ४०० केभी लाइनहरूको अभाव अझै देखिन्छ। उत्पादन केन्द्र र खपत केन्द्रबीच प्रभावकारी प्रसारण लाइन नहुँदा ‘generation evacuation’ समस्या देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा उत्पादन भएको विद्युत् प्रणालीमा समावेश गर्न नसक्नुको कारण यही प्रसारण सीमितता हो।

साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन क्षमता सीमित हुनुका साथै छिमेकी देशहरूको cross–border electricity trade policy, regulatory approval process tyf import permission सम्बन्धी जटिल व्यवस्थाका कारण नेपालको विद्युत् निर्यात सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुनसकेको छैन, जबकि आगामी वर्षहरूमा हजारौं मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन प्रणालीमा प्रवेश गर्नेछ।

यसैबीच, विद्युतको माग पनि अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुनसकेको छैन। घरेलु उपभोग बढ्दै गएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् खपत अझै न्यून छ। स्थिर र ठूलो माग दिने औद्योगिक आधार कमजोर हुँदा प्रणालीमा ‘base demand’ को अभाव देखिएको छ। यसले उत्पादन वृद्धि आर्थिक उत्पादनमा रूपान्तरण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नीतिगत रूपमा पनि ऊर्जा क्षेत्र संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। अघिल्लो व्यवस्था ‘टेक अर पे’ले निजी लगानीलाई सुनिश्चित आम्दानीको आधार प्रदान गरी जलविद्युत् विकासलाई गति दिएको थियो। तर नयाँ दृष्टिकोण ‘टेक एन्ड पे’ ले बजार जोखिम उत्पादकतर्फ सार्ने प्रयास गरेको छ, जसले परियोजनाहरूको वित्तीय सुनिश्चितता कमजोर बनाउन सक्छ। एकल क्रेता भएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

यसका अतिरिक्त, विश्व ऊर्जा बजारमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालको परम्परागत ऊर्जा रणनीतिलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। सौर्य ऊर्जाको लागत निरन्तर घटिरहेको छ र धेरै देशहरूमा यो सबैभन्दा सस्तो ऊर्जा स्रोत बन्दै गएको छ। भण्डारण प्रविधिको विकाससँगै सौर्य ऊर्जा अब स्थिर आपूर्तिको विकल्पका रूपमा विकसित हुँदैछ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि सौर्य ऊर्जाको पर्याप्त सम्भावना देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा केवल जलविद्युतमा आधारित रणनीति दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नहुन सक्छ।

यी सबै पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल अब ‘उत्पादन अधिकतम गर्ने’ चरणबाट अघि बढेर ‘सम्पूर्ण प्रणाली सन्तुलन गर्ने’ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अबको चुनौती नयाँ आयोजना थप्नु मात्र होइन; उत्पादन, प्रसारण र खपत बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु हो।

यसका लागि ऊर्जा मिश्रण सन्तुलन अपरिहार्य छ। रन अफ रिभर आयोजनाको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै भण्डारणयुक्त जलविद्युत् विकास गर्नुपर्छ, जसले मौसमी असन्तुलन घटाउन मद्दत गर्छ। साथै, सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतको संयोजनले दिन–रातको लोड प्रोफाइल सन्तुलित गर्न सक्छ– दिनको समयमा सौर्य ऊर्जा र साँझको ‘पिक’ समयमा जलविद्युत् प्रयोग गर्ने प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिन्छ।

त्यसैगरी, नेपालको ऊर्जा भविष्यका लागि ऊर्जा भण्डारण (Energy Storage) प्रविधि अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्नेछ। विशेषगरी ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) तथा Pumped Storage Hydropower ले दैनिक तथा मौसमी भार असन्तुलन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

त्यसैगरी, विद्युतको माग वृद्धिको लागि संरचनात्मक एवं नीतिगत सुधार अत्यावश्यक छ। flexible demand, time–of–use tariff, peak pricing जस्ता उपाय लागू गर्दै data center, cryptocurrency mining, cold storage, EV charging जस्ता उच्च खपत गर्ने क्षेत्रलाई लक्षित नीति ल्याउन सकिन्छ। विशेषगरी रातको समयमा खपत बढाउन २–३ वर्षसम्म सहुलियत दर वा प्रोत्साहन दिन सकिने नीति औद्योगिकीकरणलाई तीव्र बनाउन उपयोगी हुन सक्छ। यसले प्रणालीलाई उत्पादन केन्द्रित नभई उपयोग केन्द्रित बनाउनेछ।

अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णायक आधार बन्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, उच्च क्षमतायुक्त बहुविध प्रसारण करिडोर निर्माण तथा क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग रणनीतिक एकीकरणका उपायहरूले नेपालको ऊर्जा क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा क्षेत्रीय बजारसँग जोड्न सक्छ।

साथै, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक तथा ऊर्जा सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै cross–border electricity trade policy मा harmonization गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी market access, transmission approval, regulatory framework तथा power trading mechanism मा नीतिगत समन्वय कायम गर्न सके नेपालको विद्युत् निर्यात थप सहज, स्थिर तथा दीर्घकालीन बन्न सक्छ।

प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र अत्तरिया–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई भविष्यको मागअनुसार ७६५ केभी स्तरमा विकास गर्ने दृष्टिकोणले नेपालको दीर्घकालीन निर्यात क्षमता तथा क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणलाई थप मजबुत बनाउन सक्छ।

अन्तत:, नेपालको विद्युत् क्षेत्र आज अवसर र चुनौतीको संगममा उभिएको छ। उत्पादनमा हासिल भएको सफलता दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन अब सन्तुलित नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य छ। यदि समयमै उत्पादन, प्रसारण र खपत बीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने नेपालले आफ्नो ऊर्जा सम्भावनालाई केवल आत्मनिर्भरता मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

नेपालको ऊर्जा भविष्य अब केवल उत्पादन भएका मेगावाटमा सीमित रहने छैन— यो एकीकृत योजना, आधुनिक प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य तथा दूरदर्शी नीतिगत व्यवस्थापनमा आधारित हुनेछ। सही रणनीति, सन्तुलित ऊर्जा मिश्रण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार संरचना विकास गर्न सकिए नेपाल केवल ‘ऊर्जा सम्पन्न देश’ मात्र होइन, एशियाको हरित ऊर्जा केन्द्र (Green Energy Hub) का रूपमा स्थापित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना राख्दछ।

(ई. पौडेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप–प्रबन्धक हुन्।)