सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

२९ वैशाख, काठमाडौं । कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकामा १५ हजार ७८७ परिवारसँग लालपुर्जा छैन । जबकी २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यो नगरपालिका भरीको घरधुरी संख्या १५ हजार १११ हो ।

यही जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा १९९ भूमिहीन दलित, १७९ भूमिहीन सुकुमवासी र १२ हजार २८३ अव्यवस्थित बसोवासी गरी १२ हजार ६६१ परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन । पछिल्लो जनगणना अनुसार यहाँको कुल परिवार संख्या १२ हजार ५८ थियो ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरकै बेलडाँडी गाउँपालिकामा ४ हजार ७०१ घरधुरी रहेकोमा लालपुर्जा नपाउने परिवार संख्या ४ हजार ७६० रहेको सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको आंकडा छ ।

जसमध्ये ४ हजार ४९२ अव्यवस्थित बसोवासी, २०३ भूमिहीन सुकुमवासी र १६५ भूमिहीन दलित परिवार छन् ।

जिल्लाभरी १ लाख ११ हजार ६७ घरधुरी रहेको कञ्चनपुरमा ७४ हजार ८४८ परिवारले लालपुर्जा पाएका छैनन् । यो जिल्लामा भूमिहीन दलित २ हजार ८०९, भूमिहीन सुकुमवासी ३ हजार २८१ र अव्यवस्थित बसोवासी परिवार ६८ हजार ७३८ छन् ।

कञ्चनपुरकै छिमेकी जिल्ला कैलालीको अवस्था यो भन्दा विकराल छ । कैलालीका १ लाख ९५ हजार ९५७ घरधुरी मध्ये १ लाख ३४ हजार २३३ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छैनन् ।

कैलालीको घोडाघडी नगरपालिकामा १८ हजार ३८३ घरधुरी छन् । जसमध्ये १८ हजार २६० परिवारसँग लालपुर्जा छैन । उनीहरूमध्ये १७ हजार ६९१ अव्यवस्थित बसोवासी, ३४० भूमिहीन सुकुमवासी र २२९ भूमिहीन दलित छन् ।

कैलालीकै सबैभन्दा बढी घरधुरी रहेको नगरपालिका हो, गोदावरी । जहाँ २१ हजार २५० घरपरिवार छन् । उनीहरूमध्ये १९ हजार २३६ परिवार लालपुर्जा विहीन छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार गोदावरीमा लालपुर्जा नपाउने परिवार संख्या २० हजार भन्दा बढी छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाका २० हजार ४१२ परिवार मध्ये १८ हजार २९९ परिवारले लालपुर्जा पाएका छैनन् । उनीहरूमध्ये १ हजार १०० भूमिहीन दलित, १ हजार ७८४ भूमिहीन सुकुमवासी र १५ हजार ४१५ अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेश अन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा १४ हजार ८७३ घरधुरी रहेकोमा ११ हजार ५५२ परिवारसँग लालपुर्जा छैन । उनीहरूमध्ये भूमिहीन दलित २८४, भूमिहीन सुकुमवासी ६०५ र अव्यवस्थित बसोवासी १० हजार ६६३ छन् ।

कुल घरधुरी मध्ये आधाभन्दा बढी लालपुर्जा विहिन भएका पालिका दर्जनौं छन् । जस्तो कञ्चनपुरको बेलौरी, बेदकोट, पुनर्वास, कैलालीको गौरीगंगा, भजनी, नवलपुरको मध्यबिन्दु, सुनसरीको बराहक्षेत्र, बाराको निजगढ, महोत्तरीको बर्दिवास, रौतहटको चन्द्रपुर, सर्लाहीको इश्वरपुर जस्ता पालिकाहरू कुल परिवारसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारको लालपुर्जा छैन ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार देशभरी ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार छन् । उनीहरू मध्ये १२ लाख १७ हजार ८९२ परिवार लालपुर्जाविहीन छन् ।

पुरै पालिका जग्गाधनी पुर्जाविहीन वा पालिकामा भएको घुरधुरी भन्दा लालपुर्जा विहीनको संख्या बढी कसरी भयो त ? यसको एउटै कारण छैन ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग कैलाली जिल्ला समितिका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय घरधुरी भन्दा लालपुर्जा नपाउने परिवारको संख्या बढी हुन सक्ने बताउँछन् ।

२०७८ मा जनगणना भएका बेलामा भन्दापछि छुट्टभिन्न भएका, बसाईंसराईं जस्ता कारणले साविक घरधुरी भन्दा भूमिहीन र अव्यवस्थित परिवार संख्या बढी भएको उपाध्याय बताउँछन् । ‘तर हाम्रो जिल्लाको हकमा त्यो भन्दा पनि ठूलो कारण मुक्त कमैयाहरू हुन्, जनगणनामा छुटेका परिवारले पनि आयोगमा आवेदन दिएका हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथ आफ्नो पालिकामा अपवाद बाहेक कसैको पनि लालपुर्जा नभएको बताउँछिन् । २०३६ सालमा महाकालीले धार परिवर्तन गर्दा सट्टापट्टा हुँदाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा झण्डै पुरै पालिका लालपुर्जा विहीन जस्तो बन्न पुगेको उनी बताउँछिन् ।

२०८१ सालमा गठन भएको आयोगले बेलडाँडीमा ५ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ । ७ परिवारको लालपुर्जा तयार भएर बसेको छ ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत् खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्त आफ्नो जिल्लामा लगत संकलन, पहिचान, प्रमाणीकरण र नक्सांकन लगायतका ८० प्रतिशत काम पुरा भइसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जिल्लामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या केवल आवासको समस्या मात्र नभई सामाजिक, न्याय, आर्थिक अवसर, भूमि अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।’

आफ्नो जिल्लाका धेरै जग्गाधनीसँग लालपुर्जा नहुनुमा सरकारकै नीति प्रमुख कारक रहेको पन्तको भनाइ छ । उनका अनुसार व्यक्तिले आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा समेत ‘नकारात्मक सूची’मा पर्दा भूमि समस्या समाधान नभएको हो ।

कानुनतः जंगल, नदी, नहर, निकुञ्ज, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, अर्कैको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा ‘नकारात्मक सूची’ मा पर्छ । यस्तो जग्गामा बस्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई बसिरहेकै स्थानमा जग्गा प्राप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

भूमिहीनले लालपुर्जा नपाउनु वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारहरू नै दोषी रहेको पन्तको आरोप छ ।

सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोगले शुन्यबाट काम सुरु गर्नुपर्दा भूमि समस्या दशकौंदेखि ज्यूँका त्यूँ बसेको उनको भनाइ छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र १९ वटा आयोग बनिसकेका छन् तर भूमि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको भूमिअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेर कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । आयोगको संकलन र प्रमाणीकरण गरेको लगतलाई मान्यता नदिने हो भने अब बन्ने समिति वा कार्यदलले शून्यबाटै काम थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले १३ चैतमा ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो म्याद घर्किन तीन हप्ता भन्दा कम समय बाँकी हुँदा समिति गठन समेत भएको छैन ।

पालिका भरीका लगभग सबैको लालपुर्जा नभएको समस्यालाई पनि सरकारहरूले गम्भिर रुपमा लिएका देखिदैनन् । यो सरकारलाई त्यसमा अपवाद बन्ने अवसर भने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शुक्लाफाँटा पीडितसँग भोटबैंक छ, लालपुर्जा छैन