पूर्वाधार नीति : कानुनी सुधार र निर्माणमा गति

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधार र निर्माणमा गति दिने नीति अङ्गिकार गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो संकेत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने भएको छ ।

ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अब सरकारले सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायात समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाउने भएको छ । लगानी एक्स्प्रेस अवधारणा अनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ठूला सडक पूर्वाधारमा जोड

सरकारले आगामी आवमा ठूला सडक पूर्वाधार कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ । हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जाल स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिने भएको छ ।

काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्ग तथा यसका लिंक सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिने समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्नेसमेत सरकारको योजना छ ।

ठूला रेलमार्ग निर्माण निरन्तर

सरकारले ठूला रेलमार्ग निर्माणका योजनालाई नीति तथा कार्यक्रमम समेटेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायत विषयमा अध्ययन अगाडि बढाइने तथा दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली विकास गरिने सरकारको नीति छ ।

सडक दुर्घटना कम गर्न प्रविधिमा जोड

सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामरा, डिजिटल जरिबाना प्रणाली र गति नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने नीति लिने भएको छ । पैदल यात्रु तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्नेसमेत राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास

सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्ने योजना समटेको छ । पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।

सहरी पूर्वाधारमा के छ योजना ?

सरकारले सहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै बृहत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन योजना बनाएको छ ।

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै फोहोर संकलन, प्रशोधन र पुन: प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोड्ने योजना बनाइएको छ ।

त्यस्तै आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि भने किफायती र सुविाधयुक्त आवास योजना कार्यान्वयन लक्ष्य राखिएको छ ।

जलेका संरचना पुनर्निर्माणमा जोड

सरकारले जेनजी आन्दोलन र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणलाई जोड दिने भनेको छ । राष्ट्रिय भवन संहिता अनिवार्य कार्यान्वयन सबै नयाँ निर्माणमा गरिने भएको छ । जस अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड समेटिने भएको छ ।

छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थित गर्न भूउपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहित एकीकृत परियोजनाको अवधारणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

खानेपानीका योजना कस्ता ?

सरकारले खानेपानीतर्फ ठूला र अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने भनेको छ । २०८७ सालसम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।

तराई मधेसमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले ढल व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत नदीनाला स्वच्छ बनाउने भनेको छ ।

स्रोतको जोहो कसरी ?

सरकारले पूर्वाधारमा आवश्यक स्रोतका लागि नयाँ स्रोत खोजी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पूँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने भनेको छ । अब रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमा साथ अघि बढाइने भएको छ ।