News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको विषय उठाइएको छ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री र सचिवसहित १४ विरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ र दुई प्रतिनिधिलाई मतियारका रूपमा सजाय माग गरिएको छ।
२९ वैशाख, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमै पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको विषय उठेको छ ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा राप्रपा सांसद सांसद खुस्बु ओलीले यो विषय उठाएकी हुन् ।
‘पहिले भएका छानबिन र अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि हेरौं। तिनले के–कस्ता समस्या औंल्याएका छन्,’ मंगलबारको बैठकमा सांसद ओलीले भनिन्, ‘“पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको कुरा छ । यसमा मौन बस्न सकिँदैन ।’
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताबारे लेखा समितिले नै छानबिन गरेको थियो ।
राप्रपा दलका नेतासमेत रहेका समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति नै बनाएर अध्ययन भएको थियो । उक्त संसदीय उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
हाल यो विषय अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताका सम्बन्धमा एक पूर्वमन्त्री र चार पूर्व तथा एक बहालवाला सचिवसहित १४ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड हानी–नोक्सानी गराएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।
दायर मुद्दामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ र यसका दुई प्रतिनिधिलाई पनि मतियारका रूपमा मुख्य प्रतिवादीसरह सजाय माग गरिएको छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा अतर्गतको लेखा समितिको पहिलो बैठकमा यो विषय उठेको हो ।
प्रतिक्रिया 4