सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानको विपक्षमा तिलोत्तमा नगरपालिका

२९ वैशाख, बुटवल । संघीय सरकारले भनेकै आधारमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती नहटाउने रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अडान लिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुमवासी संघर्ष समितिको ७ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको बताए ।

‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ,त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यबद्धता छैन,’ नगर प्रमुख खाँणले भने, ‘भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीलाई नाँपजाँच भएका जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’

नगर प्रमुख खाँणले भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको भन्दै कत्ति पनि विचलित नहुन आग्रह गरे ।

‘तपाईंहरूका मागमा ऐक्यवद्धता छ, समस्या समाधानमा चिन्तित छौं,माग पूरा गर्न पछि हट्दैनौ,’ खाँणले भने, ‘वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर र भूमि जोगाउन भएको आन्दोलन कानुनी कुरा मात्र हैन, मानवताको सवाल हो, लाखौं परिवारको सुरक्षा र छोराछोरीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील सवाल हो तसर्थ सिंगो नगरपालिका तपाईंहरूको साथमा छ ।’

नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नाँपजाँच भैसकेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न मात्र बाँकी रहेका बेला देशभर डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताइन् ।

उनले संघीय सरकारबाट तथ्यांक दिन परिपत्र आएपनि निर्णय नगरेको बताइन् ।  ‘अरू पालिकामा डोजर चल्दा यहाँ पनि आतंक मच्चिएको छ तर हामी नगरवासीको साथमा छौं,’ चौधरीले भनिन्, ‘तपाईंहरू ढुक्क रहनुस्, हामीले पीडा दिन्नौं ।’

प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुंदे ज्ञापनपत्र

संघर्ष समितिले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ७ बुंदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

जसमा भूमि ऐन अनुसार नापनक्सा समेत भई सकेको हुँदा अन्य बाँकी कार्य पुरा गरी भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, भूमि ऐन अनुसार भूमिहीन दलित सुकुमवासीलाई आवास र कृषिका लागि निःशुल्क लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी आवासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको हुन आउने १० प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लाल पुर्जा दिन,भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोवासीका लागि कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी कृषिका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कले हुन आउने ५ प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३७ मा भएको आवासको अधिकार सुनिश्चित् गर्न, पूर्ववर्ती आयोगले नाप नक्सा गर्न बाँकी रहेका जग्गामा तत्काल नापी गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र पूर्ववर्ती आयोगले गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।

२०८१ मा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगबाट नाप नक्सा गरी बसोबासी निस्सा दिएको र तिलोत्तमा नगरभित्र अव्यवस्थि बसोबासी भूमिहीन सुकुमवासी ८ हजार ४७६ परिवारको लगत संकलन सिफारिस भई भूमि आयोगमा दर्ता सूचीकृत भई जग्गा धनि प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गर्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले बताए ।