गण्डकीमा राइड सेयरिङ : चुनावअघि ल्याइएको नियम व्यवसायीकै पक्षमा संशोधन

३० वैशाख, पोखरा । राइड सेयरिङ कार्यविधि ल्याउन खोज्दा विरोध भएपछि पछि हटेको गण्डकी सरकारले झण्डै एक वर्ष लगाएर लामो छलफल र गृहकार्य गरी नियमावली जारी गरिएको पनि यही वैशाख ३० गते अर्को एक वर्ष पुग्दैछ । अघिल्लो वर्ष वैशाख अन्तिममा यातायात व्यवसायीको दबाबका बीच गण्डकीले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गर्दा देशैभरि तरंग सिर्जना भएको थियो ।

गण्डकीको निर्णयका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा व्यवसायी सडकमा उत्रिएर यातायात सेवा नै अवरुद्ध पारे । १७ देखि २० गतेसम्म यातायात ठप्प पारेपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित पत्राचार गर्‍यो ।

प्रदेशभित्रको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा पर्ने भए पनि संघको निर्णय र समन्वयनमा काम गर्नु संघीयको मर्म पनि भएको भन्दै पछि हटेको गण्डकीले वाहवाही पायो तर राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने विधि र प्रक्रिया स्पष्ट तय गर्न नसकेर थन्कियो । त्यो बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ स्थगित गरेको भए पनि त्योभन्दा पछि कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।

संसदका सहभागी दलहरुले मुख्यमन्त्री पाण्डेको कदमप्रति समर्थन जनाउँदै पछि नहट्न हौसला दिए तर नियमावली कार्यान्वयन गर्दै राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने दिशामा प्रदेश सरकार देखिएन । भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशभर असर गर्दा गण्डकीमा पनि छलफल गर्ने वातावरण नबनेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसमेत सहभागी सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिले फागुन २१ गते हुने चुनावको आचारसंहिता लागु हुनुअगाडि भोट बढाउने हतियारका रुपमा राइड सेयरिङ नियमावलीलाई प्रयोग गर्‍यो । मनोनयन हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र माघ चार गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिना तयारी र पर्याप्त छलफलसमेत नगरी राइड सेयरिङ तथा सेल्भ ड्राइभ सम्बन्धी नियमावली हतारमा जारी गर्‍यो ।

तीन महिना नपुग्दै फेरि संशोधन, केके छ व्यवस्था ?

चुनावको आचारसंहिता लाग्नुभन्दा ठिक अगाडि उम्मेदवारको चर्चा, छलफल, दलहरुको दौडधुप र नागरिककोसमेत त्यतै धेरै ध्यान हुँदा राइड सेयरिङ नियमावलीले ठूलो तरंग सिर्जना गरेन । त्यही नियमावली तीन महिना नपुग्दै फेरि संशोधन भएको छ र वैशाख १२ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको छ ।

अघिल्लो पटक मूल नियमावलीले चार पांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि राइड सेयरिङमा चल्ने दिने नियम संशोधन गर्दै कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्र दिने नियम बनाइएको थियो । नियमावली जारी गर्दा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रको आपत्तिको विषय नै यही थियो ।

चुनावको मुखमा यही विषय संशोधन गरेर चार पांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन भनिएकोमा सार्वजनिकमात्रै बनाइएको थियो भने चार पांग्रेको पाँच सिट क्षमता भएको भन्ने थपिएको थियो । अहिले चालकसहित पाँच सिट भएको बनाइएको छ ।

यसले अहिले बजारमा सञ्चालन भइरहेका ट्याक्सीलाई नै राइड सेयरिङमा जान सजिलो बनाइएको छ भने चालकसहित पाँच सिटभन्दा माथि क्षमता भएका सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेट लिएर राइड सेयरिङमा चल्न निषेध गरिएको छ । यसपटक पनि निजीले त पाउँदै नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ परिभाषा

नियम २ मै एउटा बुँदा थपेर राइड सेयरिङको भाडाको कारका रुपमा नयाँ परिभाषा थपिएको छ । चालकसहितको ५ सिट भएको चार पांग्रे भाडाको कार बनाइएको छ ।

ट्याक्सी भन्ने नपरोस् भनेर भाडाको कारणको रुपमा परिभाषित गरिएको र कालो नम्बर प्लेट लिएकालेमात्र चलाउन पाउने गरी ट्याक्सी व्यवसायीलाई नै सहज हुने गरी नियम बनाइएको एक मन्त्रीले बताए ।

सेल्फ ड्राइभका रुपमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनका हकमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित एपको आवश्यकता नपर्ने बनाइएको छ । व्यवसायीहरुले दर्ता, नवीकरण गर्ने तर निजी गाडीलाई नै निश्चित समय वा दिनका लागि भाडामा दिएर पठाउने भएकाले एप अनिवार्य नगरिएको हो ।

नियम ३ को उपनियम ६ मा आफ्नै राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा यसअघि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ गरिरहेको भएका वा आफ्नै एमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेको भएमा मन्त्रालयले भाडादर निर्धारण गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता इजाजत लिएरमात्र सेवा दिन पाउने बनाइएको छ ।

नियम ३ मै राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा आफ्नै स्वामित्व वा अन्य धनीका गरेर बढीमा ३ सय साधनलाई इजाजत दिने बनाइएको छ ।

तर, यसअघि गण्डकी प्रदेशमा साविकमा ट्याक्सीका रुपमा दर्ता भएका कम्पनीलाई हाल सञ्चालनमा रहेकाभन्दा नबढ्ने गरी प्रस्ताव आएमा निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भाडा तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नियम पनि हेरफेर

राइड सेयरिङ भाडाको कारका रुपमा दर्ता इजाजत लिएको सवारी साधन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एपमार्फत चल्ने भएकाले भाडाको कारमा मिटर जडान गर्नुपर्ने छैन भने ट्याक्सीका पहिचान तथा संकेतहरु पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

यो व्यवस्थाले भइरहेका ट्याक्सी व्यवसायीलाई नै राइड सेयरिङमा जान सजिलो बनाइदिएको छ । नियमावलीमा १९ मा रहेको भाडा तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नियम पनि हेरफेर गरिएको छ ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको एक प्रतिशत रकम लिई प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुल कारोबार स्वघोषणा गरी मासिक रुपमा इजाजत लिएको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 विज्ञबाट अनुगमन, लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइयो

यसरी पेश गरिएको विवरण ठिक भए/नभएको एकीन गर्नका लागि २ सदस्यीय विज्ञसहितको टोलीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्तिमा एक पटक कम्पनीले प्रयोग गरेको एपको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी ७५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङको एपमा प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्कमा १० प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको हकमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यसअघि नै नियमावलीमा राइड सेयरिङमा चल्ने दुई पांग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चारपांग्रेको हकमा बोलेको थिएन । चार पांग्रे सवारी साधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरी थपिएको थियो ।

यसैगरी राइड सेयरिङका सवारी साधन पहिचानका लागि लागो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको थियो । दुई पांग्रे होस् या चार पांग्रे सवारी साधनमा लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको हो ।

शुल्क तथा जरिवाना

दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क आर्थिक ऐनमै तोकिएको छ । यो सेवा लिन आउने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरेर एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र सो कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिने बताइएको छ ।

अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले नियमावली जारी गरेको भए पनि अहिलेसम्म एउटामात्र कम्पनी सोधपुछ र आवेदन लिएर यातायात कार्यालय पुगेको थियो । अहिले पोखराका करिब आधा अर्जन कम्पनीले एपमार्फत राइड सेयरिङ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अब भने भाडा तोकेएको ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता इजाजतका लागि नआए कारबाही गर्दै सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको योजना छ ।

संघ सरकार हाबी

संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेशभित्रको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन संघले ऐन नल्याइदिएकै कारण थप व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि संघीय सरकार हाबी हुँदै आइरहेको छ ।

संविधानमा उल्लेख एकल अधिकार, सर्वोच्च अदालतको फैसला र यातायात विभागहरूले गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावली त ल्याएको छ तर संघ सरकार भने ३४ वर्ष पुरानो ऐनमै चलिरहेको छ । जसका कारण देशैभर राइड सेयरिङ व्यवस्थित हिसाबले चल्न सकेका छैनन् ।