‘हेल्मेट प्राध्यापकको बिगबिगीले प्राज्ञको गरिमामा प्रश्न’

त्रिविका प्राध्यापकले बाहिर काम गर्ने विषय गम्भीर हो । म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर प्रत्यायोजनको निर्देशक हुँदा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगेको थिएँ ।

गुणस्तर छ-छैन भनेर क्याम्पस–क्याम्पसमा जानुपर्थ्यो । त्यो बेला हेल्मेट शिक्षक धेरै छन्, कसरी गुणस्तर कायम गर्नुहुन्छ भनेर उल्टै मलाई प्रश्न आउँथ्यो ।

हेल्मेट शिक्षक भन्ने पनि थाहा थिएन, त्यही बेला थाहा भयो । एउटा शिक्षक दौडादौड गरेर धेरै वटा क्याम्पसमा पढाउनेलाई हेल्मेट शिक्षक भनिँदो रहेछ । त्यो देखेर अचम्ममा परेको थिएँ ।

शिक्षकको योगदान बिना शैक्षिक संस्था राम्रो बन्न सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षकको पनि गुणस्तर बनाउनु पर्छ । शिक्षक मूलतः रिसर्चमा आवद्ध हुनुपर्छ । हेल्मेट शिक्षकलाई कसरी आफ्नै संस्थामा राख्ने भन्ने प्रश्न हो ।

म नेदरल्यान्ड्समा पढ्न गएको थिएँ । एउटा कक्षा लिएपछि शिक्षक आफ्नो कुर्सीमा आएर बस्छन्, अर्को ठाउँमा पढाउन जाँदैनन् । हेल्मेट बोकेर हिँडेको देखिएन । आफ्नै संस्थामा काम गरेको हुन्छ ।

जुन संस्थाबाट सेवा-सुविधा लिएको हो, त्यहीं पूरा दिन बसेर काम गरेको हुन्छ । कक्षा सकिएपछि पनि शिक्षक आर्टिकल लेखेर र अनुसन्धानको काममा नै व्यस्त हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । सरकारी तहबाट पनि सहयोग आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

विश्वविद्यालय र सरकारबीच ग्याप छ । अर्को संस्थामा काम गर्ने सुरुदेखि नै बानी लाग्यो, त्यो बानीले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

हिजोको कुरा हो । एक जना बहिनीले सोध्नु भयो, ‘तपाईं कति वटा कलेजमा पढाउनु हुन्छ ?’ डिन भएर रिटायर्ड भएको छु । मैले त्रिविमा काम गर्दा जहाँ खटाएको हो, त्यो बाहेक अर्को संस्थामा काम गरिनँ । आफूले जहाँ काम गरिन्छ त्यहाँ सफलताका साथ गर्ने हो ।

तर, कतिपयको बाध्यता पनि छ । जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । सेवा-सुविधामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । कसरी हुन्छ शिक्षकलाई विश्वविद्यालयमा नै राख्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । मूलतः अनुसन्धानको काममा नै फोकस गर्नुपर्छ ।

हेल्मेट प्राध्यापक वा शिक्षक हुन दिनु हुँदैन । प्राज्ञको गरिमामा समेत प्रश्न उठ्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न हो । त्रिविले आंशिक रूपमा पढाउन अनुमति दिँदा एक जनाबाट २ हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछ । त्यति पाउनको लागि संस्थालाई नै कमजोर बनाउने गरी स्वीकृति दिनु हुँदैन ।

दीर्घकालीन समस्या समाधानमा जानुपर्छ । सेवा प्रवेश गर्दा नै अन्य संस्थामा काम नगर्ने भनेर सम्झौता गराउनु पर्छ । आंशिक रूपमा काम गर्न दिने अनुमतिपत्रलाई त्रिविले रोक्नु पर्छ ।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणस्तर प्रत्यायोजनका पूर्वनिर्देशक शाक्यसँगको कुराकानीमा आधारित)