भौतिकमन्त्रीले प्रहरीलाई दिएको नयाँ काम : निर्माण व्यवसायी उठाएर पीएकहाँ बुझाउनू

३० वैशाख, काठमाडौं । लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडु गत सोमबार बिहान करिब ९ बजे अस्पताल जान भन्दै घरबाट छोरासँग निस्किए । माछापोखरी पुग्दा प्रहरीले उनको गाडी रोक्यो । रोक्नेहरूले आफूहरू प्रहरी भएको भन्दै आईडी कार्ड देखाए । उनीहरूले बडुलाई आफ्नो गाडीमा जानुपर्छ भने ।

तर, के कसुर र कारणले आफूलाई लैजान लागेको खुलाएनन् । त्यसपछि बडुले ‘म बिरामी छु, अस्पताल हिँडेको, मेरो साथमा छोरा पनि लैजान पाऊँ’ भनी अनुरोध गरे ।

सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा प्रहरीले अनुमति दियो, तर गाडी भने प्रहरीकै चढ्नुपर्ने अडान राखियो । उनीहरूलाई प्रहरीले टेकुस्थिति अपराध अनुसन्धान पुर्‍यायो । त्यसपछि मात्र उनको हातमा पक्राउ पुर्जी थमाइयो । जसमा पक्राउ गर्नुको कारण ठेक्का अनियमिततामा अनुसन्धान गर्नु रहेको उल्लेख थियो ।

बडुले प्रहरीलाई सोधे, ‘कुन ठेक्का अनि कुन कसुर ?’ प्रहरीले जवाफ दियो, ‘पक्राउ हामीले गरेको होइन, सहरी विकास मन्त्रालयले आदेश गरेका कारण तपाईंलाई सोही मन्त्रालयमा बुझाउने हो ।’

त्यसपछि बडुलाई प्रहरीकै गाडीमा राखेर सहरी विकास मन्त्रालयस्थित मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयमा बुझाइयो । सचिवालयले उनलाई साँगा–धुलिखेल सडक आयोजनाबारे बुझ्न मन्त्रालयमा ल्याइएको जानकारी दियो ।

लगत्तै सञ्चारमाध्यममा पक्राउको खबर फैलियो । बडु भन्छन्, ‘मन्त्रालयबाट एक कल गरेको भए म तुरुन्तै पुग्थेँ, म पहिलो पटक अपराध अनुसन्धान पुगेँ, ६८ वर्षको उमेरसम्म इमानदारीपूर्वक गरेको कामको एकैदिनमा यति ठूलो मानमर्दन गरियो ।’

मन्त्रीको सचिवालयले सडक विभागका महानिर्देशक र इन्जिनियरलाई समेत डाक्यो । सचिवालयका तर्फबाट एक जनाले आयोजनाको अहिलेसम्मको अपडेट लिए । बडु, महानिर्देशक, इन्जिनियरले अहिलेसम्मको प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको, पटक–पटकको अनुरोधका बाबजुद बिजुलीका पोल नसार्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको र पछिल्लो पटक महँगी तथा बिटुमिन अभावले कामको गति घटेको जानकारी गराए ।

धुलिखेल बजारको विवाद राज्यले समयमै नसल्टाउँदा निर्माण रोकिएको विषय समेत जानकारी गराए । त्यसपछि सचिवालयले छलफल सकियो, अब घर जान सक्नुहुन्छ भन्नै बिदा गरेको बडुले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू कसैसँग भेट भएन, सचिवालयले बयान लियो, छाड्यो,’ उनले भने, ‘म आजसम्म यसै मुलुकको निर्माणमा इमानदारीपूर्वक खटेँ, एक आयोजनाको अपडेट लिन प्रहरीले उठाउने, त्यसलाई मिडियाबाजी गर्ने र मानमर्दन गर्ने काम जसरी भयो, अब म थप आयोजना लिने मुडमा छैन ।’

बडुको जस्तै कथा अर्का पुराना निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माको पनि छ । बिटुमिन र स्थानीय निर्माण सामग्री अभाव तथा चरम मूल्यवृद्धिका कारण मुग्लिन–नागढुंगा सडक निर्माणको काम रोकिएको छ ।

त्यस आयोजना अन्तर्गत पश्चिम खण्डको निर्माणको ठेक्का पाएको शर्मा एन्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमेश शर्मालाई प्रहरीले त्यसैगरी नियन्त्रणमा लिएर सहरी विकास मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो ।

शर्माका अनुसार उक्त आयोजना निर्माणका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले सोमबार १०:३० बजे मन्त्रालय बोलाएका थिए । तर, सोमबार बिहान उनलाई बैठक सरेको भन्दै जानकारी पठाइयो । उनी कार्यालयमै भएको बेला त्यसको केही समयपछि नै प्रहरीको टोली आइपुग्यो र नियन्त्रणमा लिन खोज्यो ।

‘के आधारमा मलाई समात्ने हो, पक्राउ पुर्जी खै ?’ भन्दा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा आफूहरू आएको बताए । त्यसपछि आफ्नै गाडीमा बसेर प्रहरीलाई पनि त्यही राखेर उनी मन्त्रालय पुगे ।

पटक–पटक बैठक बोलाउँदा समेत नआएपछि सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका सुनिल लम्सालको निर्देशनमा मन्त्रालय लैजानुपरेको प्रहरीले बताएका थिए ।

शर्मा भन्छन्, ‘म मन्त्रालयले बोलाएको बेला जहिले पनि जाने गरेको छु, मन्त्री त के, आयोजना हेर्ने सामान्य कर्मचारीले बोलायो भने पनि जान्छु, फोन नउठेको पनि होइन ।’

सहरी विकास मन्त्रालय पुर्‍याएपछि मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा आफूलाई हस्तान्तरण गरी प्रहरी त्यहाँबाट हिँडेको शर्माले बताए ।

‘रास्वपाकै सांसद आशिका तामाङका कारण स्थानीय तहबाट गिटीढुंगा निकाल्न बन्द भएको छ, भारतले बिटुमिन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण पाउन सकिएको छैन, हामी दैनिक २० हजार लिटर डिजेल माग्छौं, आयल निगमले ४ हजार लिटरको कोटा दिन्छ, सरकारले यी समस्या समाधान गरिदिए हामी समयमा नै काम गर्न तयार छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘पटक–पटक यो कुरा गरे पनि समस्या समाधान नगरिदिने अनि विनाकसुर प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने काम गरियो ।’

निर्माण सामग्रीको मूल्य अचानक बढेर त्यसको १० प्रतिशत लागत निर्माण व्यवसायीले बेहोर्ने र बाँकी सरकारले बेहोर्ने विषय सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५३ मा स्पष्ट लेखेको छ । अहिले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले डिजेलको मूल्य लिटरको १ सय रुपैयाँभन्दा धेरै बढिसक्दा पनि सरकारले त्यसरी क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

‘यतिका वर्ष निर्माण क्षेत्रमा काम गरियो, धेरै आयोजना समयभन्दा अगाडि नै पनि सकेको छु, सकेसम्म इमानदार भएर काम गरिरहेको छु तर सरकारले अपराधीजस्तो व्यवहार गर्‍यो,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब निर्माण व्यवसायलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर समीक्षा गर्दैछु ।’

तर, आफ्नोतर्फबाट आयोजना सक्ने कुनै पहल नगर्ने सरकारले प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीलाई अपहरण शैलीमा उठाएर बहादुरी देखाउन खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार दुई स्थापित निर्माण व्यवसायीमाथि अपहरणशैलीमा सरकारले व्यवहार गरेको छ । यसबाहेक अन्य तीन दर्जनजति व्यवसायीलाई समेत अहिले सरकारले सिंहदरबार बोलाउँदै बयान लिने काम गरिरहेको छ ।

‘आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने तर निर्माण व्यवसायीको बसमा नहुने वाह्य र आन्तरिक कारणले निर्माण प्रभावित भएका बेला भइरहेको यो धरपकडले हानिबाहेक केही निम्त्याउँदैन,’ घिमिरेले भने ।

निर्माण व्यवसायीले पश्चिम एसिया युद्ध सुरु भएयता बढेको डिजेलको मूल्यका कारण लागत अत्यधिक बढेको गुनासो गर्दै आएका थिए । डिजेलको मूल्यले ढुवानीको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ । अर्कातर्फ सडक निर्माणमा अत्यावश्यक बिटुमिन आयात समेत प्रभावित बन्यो ।

त्यसपछि स्थानीय निर्माण सामग्री उत्खननमा संघ तथा स्थानीय सरकारले लगाउने रोकले समेत निर्माण प्रभावित भइरहेको घिमिरेले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘नौबिसेको बाटो बनाउन निर्माण सामग्री त त्रिशूलीबाटै निकाल्ने होला, सुदूरपश्चिमबाट ल्याउने गरी त बोलपत्र आह्वान भएको हुँदैन, जब स्थानीय स्तरमा त्यसमा अवरोध हुन्छ, जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी कि सरकार ?’

अहिले सोही समस्याको मारमा निर्माण व्यवसायी रहेको समेत उनले बताए ।

शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले समेत सोही समस्या उठाएका छन् । व्यवसायीहरू आयोजनाको ढिलासुस्तीमा ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारको हुने बताउँछन् ।

विद्युत्ले समयमै पोल नसार्ने, रुख कटानका झन्झट, निर्माण सामग्री उत्खननका लफडामा अहिले निर्माण व्यवसायी धेरैजसो फस्ने गरेका छन् ।

व्यवसायीले अहिले भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्रको एक चक्र नै प्रभावित हुने बताएका छन् । निर्माण सामग्री उत्खननका विषयमा गत महिना धादिङकी जनप्रतिनिधि आशिका तामाङले फेसबुक स्टाटसबाट निर्देशन जारी गरेपछि स्थानीय तहले आपत्ति समेत जनाएका थिए ।

यस विषयमा कुरा गर्न हामीले भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्री लम्साल र मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर, उनीहरू दुवैले फोन उठाएनन् ।

आन्दोलनमा होमियो महासंघ

पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा पटक–पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्या समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा होमिएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण अब उप्रान्त निर्माण कार्य बन्द हुने परिस्थितिका विषयमा महासंघले बिहीबार सडक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्बन्धित विभागमा धर्नासमेत दिने निर्णय गरेको छ ।

आन्दोलनकै कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार र आगामी सोमबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिइने महासंघ महासचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

महासचिव घिमिरेका अनुसार महासंघमा आबद्ध ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले बिहीबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिनेछन् ।

जिल्ला संघहरूले शुक्रबार र आगामी सोमबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन र सिँचाई कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिनेछन् ।

बिरोधकै कार्यक्रम अर्न्तगत सात प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बु्झाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले बताए ।