अदालती प्रक्रियाबाट आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ रोक्न द्रुत पूर्वाधार इजलास सिफारिस

१ जेठ, काठमाडौं । अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीका विषय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दामामिला छिटो छरितो निरूपण गर्ने विषयको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सोही मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

सोही प्रतिवेदन मार्फत समितिले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा गरिने जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्ने रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विशेषज्ञ न्यायाधीश सहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोक्न सिफारिस गरिएको हो ।

सोही इजलास मार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले उक्त  इजलासमा भएका मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र भए–नभएको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । पूर्वाधार इजलास गठन विज्ञ न्यायाधीशहरूको समूहबाट गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वाधारका मुद्दा ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउन पूर्वाधार न्यायाधीकरण

समितिले नेपालमा पूर्वाधार विकास आयोजना लामो समयदेखि कानुनी विवादका कारण अवरुद्ध भई अर्बौं रकम क्षति हुने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

समितिका अनुसार देशभरि सयौँ आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामै अल्झिएर  अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्ता आयोजनाबाट सर्वसाधारणले पाउने सेवा सुविधाबाट लामो समय वञ्चित हुनुपरेको छ ।

वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक तथा जटिल निर्माण सम्बन्धी मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने गरेको समेत समितिको निष्कर्ष छ । यसले विकास आयोजना ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि भई अर्बांै क्षति हुने र नागरिक प्रभावित हुने अवस्था रहेको देखाएको छ ।

विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झन नदिई सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्न एक पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

विशेषाधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश र विज्ञ रहने गरी तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य तोक्दै न्यायाधीकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । जसले ज्वाइन्ट भेन्चरका साझेदारबीच हुने विवाद, बैंक जमानत सम्बन्धी विषय, मध्यस्थता ऐन अन्तर्गत अदालतले निरूपण गर्ने विषय हेर्ने अधिकार दिनुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक खरिद लगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धी ठेक्का, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजना, निर्माण चरणमा व्यवसायी वा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, सप्लायर, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति वा समदायसँग सम्बन्धित वा निजहरूबीचको विवाद समेत सोही न्यायाधीकरणबाट हेर्न सिफारिस गरिएको छ ।

निर्माण चरणमा निर्माण व्यवसायीले उपयोग गर्ने निर्माण सामग्री उत्खनन विधि र स्थल, निर्माण पश्चात निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा दायित्व सम्बन्धी विवाद, राइट अफ वे सम्बन्धी विवाद, रोयल्टी बाँडफाँट, उपयुक्त तरिकाले आयोजना सञ्चालन भए–नभएको विषय र आयोजनासँग सम्बन्धित यस्तै विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी उक्त निकायलाई दिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वाधार न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञता हासिल गरेका विज्ञ सदस्य र इन्जिनियरिङ विषयको विज्ञ सदस्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।

पूर्वाधारका मुद्दा दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था

समितिले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला बढीमा दुई महिनाभित्र गर्ने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।

जग्गाप्राप्ति, घर तथा सम्पत्ति मूल्यांकन तथा मुआब्जा निर्धारण जस्ता मुद्दामामिलामा सुरु अदालतले डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक तोकी मुद्दा परेको मितिले दुई महिनाभित्र र पुनरावेदनका हकमा मुद्दा साधक सरह स्वत: पेस हुने व्यवस्था गरी सुरु अदालतले फैसला गरेको मितिले बढीमा दुई महिनाभित्र अन्तिम किनारा लगाउने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

न्यायाधीशहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने

समितिले विकास आयोजना सम्बन्धी विवाद, मुद्दा तथा रिट निवेदन हेर्ने न्यायाधीशहरूमा करार र आयोजना सम्बन्धमा अवधारणा सम्बन्धी ज्ञान र बुझाइका साथै विकास आयोजना समयमा नबन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पक्ष आमनागरिक हुन् भन्ने बुझाइ कायम गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि न्यायाधीशहरूमा आयोजनाको विविध पक्षको ज्ञान हासिल गराउन अभिमुखीकरणको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद, मुलुकी देवानी संहिता र मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सिफारिस

समितिले पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कामलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सार्वजनिक करारमा नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न यस्तो ऐन संशोधन सिफारिस गरिएको हो । यसबाहेक न्याय प्रशासन ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीमा समेत संशोधन गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मुद्दा चलिरहँदा आयोजनाको काम नरोकौं

समितिले निरन्तर कामको सिद्धान्त लागु गरी मुद्दा चलिरहँदा पनि आयोजनाको काम नरोक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । एस्क्रो एकाउन्ट प्रणाली मार्फत विवादित रकम सुरक्षित राख्ने, नो क्लियरेन्स–नो टेन्डर नीति लागु गर्ने, आयोजना स्तरमै डिस्प्युट रिजुलेसन बोर्ड गठन गर्ने, समयबद्ध मध्यस्थता लागु गर्ने, अदालतमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट टेस्टलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने, लामो समयसम्म रोकिएका आयोजनामा पुन: ठेक्का लगाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल अनुगमन तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नेसमेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्दै फैसलाको पूर्णपाठ बढीमा २१ दिनभित्र आउने व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ । समितिले कानुन व्यवसायी वा पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसबाहेक बहस व्यवस्था गर्न र वास्तविक सरोकारवाला निकायलाई मात्रै विपक्षी बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिले औँल्याएका सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

·       मुद्दामामिलाका कारण आयोजना सुरु हुन नै ढिला हुने

·       अन्तरिम आदेशबाट सिर्जित समस्या

·       आयोजना सम्बन्धी मुद्दाको फर्र्स्योटमा ढिलाइ

·       आयोजना सम्बन्धी करारमा उल्लेख भए बमोजिमका विवाद समाधानका उपाय उपयोग नगरी रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार खोज्ने अभ्यास

·       आम नागरिकप्रतिको दायित्व बोध अभाव