‘बजेटका अधिकांश आकर्षक घोषणा भाषणमै सीमित’

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख गर्ने अधिकांश आकर्षक घोषणा भाषणमै सीमित रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका आकर्षक घोषणा कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

सरकारले सो वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने भनेको थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजमार्ग केन्द्रित ३ सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पूँजी तथा कृषि उपजको धितोमा सहज कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

कानुनी व्यवस्था गरी घरेलु मदिरा ब्राडिङ गर्ने, सोभरेन वेल्थ फन्डको स्थापना, राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय ऐनको संशोधन तथा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार गर्ने विषयको कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत सुरु नभएको देखिएको छ ।

यस वर्ष सार्वजनिक संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ विकास सहायता नीति एवम् सम्मिश्रित वित्त विधिको अवलम्बन गर्ने जस्ता नीतिगत घोषणा र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

सो आवमा सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउने भनेको थियो । राजस्व प्रशासनको नेतृत्वका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरी कर छुटको यथार्थ विवरण वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्ने विषय समेत समावेश गरिएको थियो ।

तर, बजेट कार्यान्वयनमा यी विषय समावेश छैनन् । सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र प्रशासनिक खर्च कार्यक्रम बजेटबाट नबेहोर्ने बताए पनि कार्यक्रम बजेटबाटै इन्धन, मर्मत लगायत खर्च बेहोर्ने परिपाटी कायम रहेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा विदेशस्थित दूतावासलाई उपयोग गर्ने र स्वदेशी भ्रमण मण्डलको संख्या बाञ्छित सीमामा राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन समेत अपेक्षित हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व नीतिमा उस्तै उदासिनता

विनियोजन मात्र नभई राजस्व नीतिमा समेत सरकारको उदासिनतालाई महालेखाले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दीगो, पारदर्शी र समन्यायिक राजस्व विकास गर्ने नीति लिएको थियो । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रुपमा कर प्रणालीको दायरा भित्र ल्याउन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, ‘सबै करयोग्य क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई कर सहभागिता र कर परिचालन अभिवृद्धि गराउनु पर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको देखिन्छ । महालेखाले राजस्वको संरचना र लक्ष्य निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाई लक्ष्य अनुरुप राजस्व असुली गर्न भनेको छ।