मर्जरमा दिइने लाभांश कर छुट अनियमितता छानबिन गरी असुल्न महालेखाको निर्देशन 

५ जेठ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एकभन्दा बढी संस्था गाभ्दा वा गाभिँदा सेयरधनीले लिएको लाभांश कर छुट लिने सन्दर्भमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।

आयकर ऐन अनुसार गाभिएका कम्पनीले मात्र पाउने उक्त सुविधा गाभ्ने कम्पनीका सेयरधनीले पनि लिएको महालेखाको ठहर हो ।

सरकारले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न मर्जरमा गएका संस्थाका सेयरधनीलाई आयकर छुट व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार गाभिएका संस्थाले मात्र पाउनुपर्ने लाभांश कर छुट सुविधा गाभ्ने कम्पनीले पनि लिएको हुँदा छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले केही प्रतिनिधि घट्न समावेश गरी करोडौंको लाभांश कर मर्जरका नाममा छली भएको ठहर गरेको हो । यस सन्दर्भमा पछिल्लो समय बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा बीमा कम्पनीहरूले आक्रामक रूपमा मर्जरमा गराएका थिए । सोही क्रममा लाभांश कर छुटका लागि ठूला संस्थाले सानो संस्था गाभ्ने र लाभांश कर छुट सबैले लिने गरेको अवस्था थियो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई नि:सर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई नि:सर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका ४ करदाताले ४ आय वर्षमा १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनी लगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर ८ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ लाभांश कर दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

तर, २३ लाख ३६ हजारमात्र दाखिला गरेकाले बाँकी लाभांश कर ८ करोड ६१ लाख ९४ हजार सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले ४ कम्पनीका हकमा औँल्याएको भए पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका सबै संस्थाका हकमा यो व्यवस्था लागु हुन्छ ।