सुकुमवासीको आत्मसम्मानमा डोजर चल्दा कसैलाई किन खुशी लाग्छ ?

समाजवादउन्मुख गणतन्त्र नेपालको दुईतिहाइको बलियो सरकारले देशका सबैभन्दा कमजोर तप्कालाई जब ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएर माइकिङ गर्‍यो, सुकुमवासीलाई बिचल्ली पारेर तिनका थातथलोमा डोजर हानियो; तब सामाजिक सञ्जालमा एउटा तप्काले प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्‍यो। त्यो तप्का जसले पछिल्लो दशकमा कङ्क्रिटका घर जोडेर, दुई छाक राम्रो खानु, गाडी र भौतिक सुविधा नै जीवनको उपलब्धि ठानेको छ। धन र सम्पत्ति थोपर्नु नै उसको जीवनको लक्ष्य हो। मानवता, जीव कल्याण र करुणा भन्ने वस्तु उसलाई आफूलाई पर्दा मात्र चाहिने कुरा हुन् भन्ने दोगला सोच उसमा निहित छ।

मानिसको मध्यम वर्गको उदय यात्रा सामान्य आधारभूत आर्थिक प्रगति पश्चात् जब चरित्र, नैतिकता र मानवकल्याणको चरणमा प्रवेश गर्छ, अनि मात्र देशमा भने जस्तो नेता र व्यवस्थालाई दरिलो आधार निर्माण हुन्छ। अब्राहम मास्लोका आवश्यकताका सिद्धान्तहरूलाई लिन्डा ग्राटनले समाजमा मानव आवश्यकताका सिद्धान्तहरूसँग यस्तै तुलना र जिकिर गरेकी छन्।

नेपालमा हाल यो मध्यम वर्गले पहिलो चरण अर्थात् आर्थिक सिंढी चढेको तर मानसिक, कल्याण र परोपकारको सोचमा भने प्रगति बाँकी नै रहेको भान हुन्छ। लिन्डाको विश्लेषण अनुसार नेपाली मध्यम वर्ग केवल आर्थिक उपार्जनमा हराएको छ तर चेतनास्तरमा उक्लिन ढिला गरिरहेको छ। रूपमा मध्यम वर्ग देखिए पनि सारमा यसले तल्लो वर्गको चरित्र अँगालेको देखिन्छ।

यो तप्का अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति या थोरै समय दाहिना भएर आफूले दुई-चार पैसा कमाए जस्तै सबैले यस्तै गर्नुपर्ने ठान्छ। सुकुमवासी र गरिबहरू केही नगरेर, अल्छी भएर गरिब भएका हुन् भन्ने भ्रम पाल्छ। सबैले आफूले जस्तै दुःख गरेर मध्यम वर्ग बनून् भन्ने चाहन्छ। उसलाई कसैलाई सदियौंदेखिको विभेद र राज्यको कमजोरीले गरिब तथा सुकुमवासी बनाएको कुराको हेक्का हुन्न। आज राज्यका सुकुमवासीमध्ये किन आधा सङ्ख्यामा उत्पीडित र दलितको जनसङ्ख्या छ भन्ने सत्य जान्न जरूरी ठान्दैन।

समय, परिस्थिति, राज्यको विभेद, धर्म, संस्कृति र सामाजिक अन्यायको शिकार भएर सुकुमवासी बनिरहेकाहरूको पीडा ऊ बुझ्न तयार हुन्न। सुकुमवासीलाई डोजर हान्दा ऊ खुशी हुन्छ। गरिबलाई दशथरी आरोप लगाएर उडाउँदा, गरिब असहायको आत्मसम्मानमा डोजर हानेको देख्दा उसको परपीडक आत्मा खुशी हुन्छ।

पुरानाले गल्ती गरे, नयाँले कानून र प्रक्रिया नपुर्‍याई अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा पनि उसलाई सब ठीक लाग्छ। राज्य चलाउने र नियम-कानून पालन गराउनेले पहिला आफूले अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का उसलाई या त छैन, या सत्ता निरङ्कुश बनेर उसका स्वार्थमा लाठी वा डोजर हानेपछि मात्र चेत आउँछ। उसको चरित्र नै नेपाली उखान झैं ‘आफैं मरेर मात्र स्वर्ग देख्ने’ प्रकारको छ।

मध्यम वर्गको विचलन

समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा मध्यम वर्गलाई प्रायः स्थिरता, शिक्षा, सभ्यता र लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ। इतिहासले देखाउँछ कि धेरै देशमा यही वर्गले परिवर्तनका आन्दोलन, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक आधुनिकताको नेतृत्व गरेको थियो।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा २०४६ अघिसम्म मध्यम वर्ग आफ्नो आधारभूत जग्गा, घर जस्ता कुराको बन्दोबस्तीमै रुमल्लिएको थियो। २०४६/४७ सम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी राजनीतिक चेतनाको लहरसँगै लोकतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्ने भयो। २०४६ सालमा दलहरूको संयुक्त आन्दोलनले सफलता पाएर निरङ्कुश पञ्चायत ढलेपछि जुन तप्काले हालीमुहाली गर्‍यो, त्यो शासनमा त गयो तर लोकतन्त्रको मर्म र भावना विस्तारै भुल्दै त्यो तप्का स्वयं परपीडक नवसामन्तमा परिणत भयो।

यो समूह विस्तारै यति शक्तिशाली र भ्रष्ट बन्यो कि यी राजनीतिक एलिटहरूले शासन सत्ता हातमा लिएर नागरिक अधिकारको किनबेच गरे। नातावाद-कृपावादले हद नाघ्यो, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो, जनता आजित भए। विगतका राणा सामन्तहरूले रोपेको विभेद र चरम शोषणको शृङ्खला पञ्चायतमा आएर निरन्तर रह्यो। यो शृङ्खला २०४६ सालपछि आएको नेतृत्व पुस्ताले सर्लक्कै अनुसरण गर्‍यो, फलस्वरूप २०५२/५३ मा जनविद्रोहलाई मलजल गर्‍यो।

जनविद्रोहको राप र तापमा अर्को तप्का १७ हजार नेपालीको बलिदान मार्फत सर्वहाराको नामबाट मध्यम वर्गको रूपमा उदायो। यसले राज्यका संरचना र पुरातन सोचमा प्रहार त गर्‍यो, तर सत्तामा आएर १० वर्ष बिताउँदा यसले लिक छोड्यो, तल्लो वर्गसँग साइनो टुट्यो। २० वर्षमा त फेरि यो पनि नवसामन्तमै रूपान्तरण भयो।

पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको परिस्थिति राज्यसँग त्यो वर्गको साइनो टुटेर विस्फोट भएको अवस्था हो। यो विस्फोट चल सम्पत्तिको भाउ बढेको, रेमिट्यान्सले दुईछाक गतिलो खान शुरु गरेको र काम-मामका लागि नेताको चाकरी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको मध्यम वर्गको विद्रोह नै थियो। हालको यो नयाँ मध्यम वर्गसँग सामाजिक सञ्जाल त छ तर सदुपयोग गर्ने यथेष्ट अनुभव छैन; मिथ्या सूचना सजिलै पत्याउँछ।

गाउँमा खेती गर्नेदेखि खाडीमा काम गर्नेहरूसम्म स्मार्टफोन पुगेको छ, सामाजिक सञ्जालको पहुँच छ, सही या भ्रामक सूचनाको स्रोत एकै छ। यो ठूलो अवसर र प्रविधिको विकासको लहर त हो, तर यसले लोकरिझ्याइँको पासा फ्याँकेर सत्तामा आउने, सामाजिक सञ्जालमा सोझा नेपाली सजिलै बहकिने, गाली-बेइज्जती र अफवाहको सहारामा ‘ब्रेनवास’ गर्ने समूह सक्रिय छन् र तिनकै हाबी छ।

डिजिटल नवसामन्तवादको प्रभाव

प्रविधिको वेगसँगै सामन्तवादको रूप परिवर्तन भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगले मानिसहरूका स्वभावलाई नियन्त्रण गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने समूह ‘डिजिटल सामन्त’ हुन्। प्रविधिको सहारामा सजिलै मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन र शोषण गर्न सक्ने प्रवृत्तिलाई ग्रिकका पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्री यानिस भरुफाकिसले प्राविधिक सामन्तको संज्ञा दिएका छन्।

यसको आधारशिला अभूतपूर्व कम्प्युटिङ शक्ति, बिग डेटा र द्रुत गतिमा उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), निजी हातमा आर्थिक शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, समाजलाई प्रभाव पार्ने, तिनको गोप्य विवरण र स्वभाव अध्ययन गरेर नियन्त्रणमा लिने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने क्षमता हो। तिनीहरूको मनोमानी शक्तिले साधारण नागरिकहरूलाई उनीहरूको इच्छामा निर्भर हुन बाध्य पारिरहेको छ। यी नयाँ डिजिटल सामन्ती प्रभुहरूको शक्ति अब लोकतान्त्रिक सरकारहरू र राज्यलाई पनि पक्षघात गर्न सक्षम छन्।

हाल नेपालमा मध्यम वर्ग, जसको हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट पुगेको छ तर चेतनाको स्तर उकासिएको छैन, कुण्ठा छ, नागरिक चेत विकास भएको छैन, ऊ सजिलै बहकिन सक्छ। हाल नेपालको इतिहासमा मध्यम वर्ग सूचना, अभिव्यक्ति र सजिलै जोडिने सञ्जालको पहुँचका आधारमा सर्वाधिक शक्तिशाली रहेको अवस्था हो।

विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूले आर्थिक-सामाजिक रूपमा ठूला असमानताहरू रहेको समाजमा नागरिक वर्गको चरित्र एकअर्कामा ईर्ष्यालु हुने, एकत्रित हुन नसक्ने, प्रगतिमा खुट्टा तान्ने, तर रुढिवादी सोच, परपीडामा रमाउने, आफूभन्दा कमजोरप्रति अनुदार र धनीप्रति स्वार्थअनुसार नरम र कडा रहने सामूहिक चारित्रिक एकता भने दर्शाउने गर्छ। यसलाई मलजल गरेको छ- सञ्जालका मिथ्या सूचना, छद्मभेषी अराजक शक्ति, देशी-विदेशी खुफियाहरू र डिजिटल नवसामन्तहरूको रणनीतिक मिडिया ट्रायल र एल्गोरिदमले।

लोकरिझ्याइँवाद र यसको जोखिम

समाजमा मध्यम वर्ग परिवर्तनको शक्ति मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थ र सुविधा मात्र जोगाउने स्वार्थ वर्गको रूपमा पनि हेरिने गरेको छ। जब यस वर्गमा असुरक्षा, आर्थिक दबाब र सामाजिक प्रतिस्पर्धा बढ्छ, तब यसले न्यायभन्दा सुरक्षा, समानताभन्दा स्वार्थ र नीतिभन्दा नारालाई प्राथमिकता दिन थाल्छ।

ओईसीडीको ‘अन्डर प्रेसर: द स्क्विज्ड मिडल क्लास’ प्रतिवेदनले धेरै विकसित देशमा मध्यम वर्गको आय वृद्धि सुस्त भएको, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागत तीव्र रूपमा बढेको र सामाजिक उकालो चढ्ने अवसर कमजोर भएको उल्लेख गर्छ। प्रतिवेदन अनुसार मध्यम वर्गमा ‘आर्थिक रूपमा असुरक्षित र यसको चापको भावना’ बढ्दा असन्तोष पनि बढ्ने देखिन्छ।

यही असन्तोषले लोकरिझ्याइँवाद (पपुलिजम) लाई बल दिन्छ। जब नागरिकलाई संस्थागत राजनीति ढिलो, जटिल र असफल लाग्छ, तब उनीहरू ‘एक नेता, एक नारा, तुरुन्त समाधान’ तर्फ आकर्षित हुन्छन्, ‘हिरो’ खोज्न थाल्छन्। अमेरिका, ब्राजिल, हङ्गेरी, भारत, फिलिपिन्स र युरोपका केही देशहरूमा देखिएको लोकरिझ्याइँवादी राजनीति यही मनोविज्ञानबाट बलियो बनेको हो। मध्यम वर्गले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कर भार वा सांस्कृतिक असुरक्षाबाट थकित हुँदा कठोर भाषण गर्ने नेताहरूलाई समर्थन गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, अमेरिकामा सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि धेरै मध्यमवर्गीय परिवारले घर, बचत र रोजगारी गुमाए। त्यसपछिको असन्तोषले परम्परागत दलहरूप्रति अविश्वास बढायो। युरोपमा पनि जीवनयापन खर्च, आप्रवासन बहस र रोजगारी असुरक्षाले दक्षिणपन्थी तथा पपुलिस्ट दलहरूलाई स्थान दियो र दिइरहेको छ।

लोकरिझ्याइँवादको ठूलो समस्या के हो भने यसले संरचनात्मक समस्या समाधान गर्दैन। यसले क्रोधलाई दिशा दिन्छ, दिगो समाधानलाई होइन; डोजरलाई समाधान ठान्छ। यसले कमजोर संस्था अझ कमजोर बनाउँछ, अदालत, सञ्चारमाध्यम र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढाउँछ।

नेपालको सन्दर्भ र समाधानका बाटा

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा मध्यम वर्गको भूमिका अझ जटिल छ। यहाँ मध्यम वर्ग मुख्यतः कर्मचारी, साना व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीबाट उकासिएका परिवार, निजी क्षेत्रका पेशाकर्मी र शिक्षित शहरी समूहबाट बनेको छ। उनीहरू राज्य सेवा चाहन्छन्, तर कर तिर्न अनिच्छुक हुन्छन्। भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन्, तर आफूलाई पर्दा सिफारिस र पहुँचको प्रयोगलाई सामान्य मान्छन्। लोकतन्त्र चाहन्छन्, तर विरोधी आवाजलाई पुरानाले नगरेकोसँग तुलना गरेर घाँटी दबाउन प्रोत्साहन गर्छन्, सञ्जालमा तथानाम वार गर्न तयार हुन्छन्।

नेपालको ठूलो श्रमशक्ति अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। एक अध्ययनले नेपालमा रोजगारको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ, जसले सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र स्थिर आयको अभाव जनाउँछ। यसको अर्थ के हो भने शहर चलाउने मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलु कामदार, रिक्सा चालक, सडक व्यापारी र दैनिक ज्यालादारी कामदारहरूले अर्थतन्त्र धानेका छन्, तर सम्मान, सुरक्षा र नीतिगत प्राथमिकता पाएका छैनन्।

काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै नदीकिनार र खाली जमिनमा अनौपचारिक बस्तीहरू बढेको रहरले होइन; यो विपन्नता, विस्थापन, महँगो आवास, गतिलो रोजगारीको अभाव, बजार र राज्यको कमजोर योजना प्रणालीको परिणाम हो।

यो समस्या नेपालमा मात्र होइन। भारतको मुम्बईमा धारावी जस्ता बस्तीहरू आर्थिक उत्पादनका केन्द्र भए पनि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद (अपार्थाइड) पछिको शहर संरचनाले अझै वर्गीय र जातीय आवास विभाजन कायम राखेको छ।

घरबारविहीन मानिसहरू समाजको नैतिक परीक्षा हुन्। कुनै शहरले सडक सुन्दर बनायो भन्दैमा सफल हुँदैन, यदि फुटपाथमा निदाउने नागरिक छन् भने। कुनै राष्ट्रले जीडीपी बढायो भन्दैमा समृद्ध हुँदैन, यदि श्रमिकको बच्चाले विद्यालय छोड्नुपरेको छ भने। महिला, दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षाबारे यूएन तथा विभिन्न विकास प्रतिवेदनहरूले असमानता बढ्दा सामाजिक विश्वास घट्ने, हिंसा बढ्ने र लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर हुने निष्कर्ष दोहोर्‍याएका छन्।

गरिब र सुकुमवासीको मुख्य सम्पत्ति नै आत्मसम्मान हो, त्यसमा पनि हठात् डोजर प्रहार भएको छ। जुन तप्काले राणा, राजा, पञ्च, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तर हेपाइ सहेर बसेका थिए, अहिले तिनको आत्मसम्मानमा ४८ घन्टे उर्दीसँगै सोझै डोजर चलेको अवस्था हो। माओवादी वा मधेशवादी विद्रोहका माग यही अधिकार, सम्मान, जिउने अधिकार र आत्मरक्षाका लागि थिए। जेनजी आन्दोलनको माग उपलब्ध अधिकार लुटेका तरमारालाई चाहिं डोजर हान्ने म्यान्डेट स्पष्ट थियो। यो गरिब होइन, गरिबी हटाउन सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि थियो; युवा पलायन रोक्न थियो।

सीमापारि काम गरेर आएका मजदुरले बोकेको एक पोका चिनी समात्ने, गरिब सुकुमवासीलाई डोजरले आतङ्कित गर्ने शैलीले पुराना दलसँगको रिस र कुण्ठा त मेटिएला, तर नयाँ विद्रोहको झिल्को भने सरकारले नै रोपिदिएको देखिन्छ। ‘पुराना सकिए’ भनेर हेलचेक्र्याइँ गर्नुपर्दैन। हिजो नेपालमा कहीं नभएको माओवादी जन्माउनेदेखि रिटायर्ड जीवनमा पुगेकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म यिनै जनता थिए; दुईतिहाइको दम्भ देखाउने ओलीलाई हेलिकप्टरमा लखेट्ने यिनै जनता थिए। कसैले ३० वर्ष काम बिगार्‍यो भन्दैमा नयाँले झन् खत्तम हुने; विना तयारी, विना संवेदना गरिब, भूमिहीन, निमुखा र उत्पीडितको आत्मसम्मानमा डोजर हान्न पाउनुपर्छ भन्ने भाष्य अझ पश्चगामी हो।

नेपालमा समाधान के हुन सक्छ ?

पहिलो: मध्यम वर्गले केवल आफ्ना सुविधा होइन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरका लागि दबाब दिनुपर्छ।

दोस्रो: आवास नीति, भाडा नियमन, सस्तो शहरी बसोबास र श्रमिक आवास कार्यक्रम चाहिन्छ।

तेस्रो: अनौपचारिक क्षेत्रलाई दण्ड होइन, औपचारिकीकरण र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ।

चौथो: शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी खर्चको जालबाट मुक्त गरिनुपर्छ।

पाँचौं: लोकतन्त्रलाई चुनाव मात्र होइन, न्याय र समान अवसरको प्रणाली बनाइनुपर्छ।

मध्यम वर्गले यदि समाजलाई तलतिर हेर्ने बानी त्यागेर कमजोर वर्गसँग साझा भविष्य देख्न थाल्यो भने नेपाल बदलिन सक्छ। तर यदि उसले केवल आफ्नै उकालो मात्र खोजिरह्यो भने देशको बहुमत तलै रहनेछ। देशमा विभेद कायम रहनेछ; असुरक्षा र आन्दोलन चलिरहनेछ।

कुनै राष्ट्र र त्यहाँका सम्पन्न नागरिकको महानता त्यसका धनी मानिसले होइन, त्यसले सबैभन्दा कमजोर नागरिकको कसरी रक्षा गरेको छ र तिनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ।