राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड

२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड रहन गएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ राष्ट्रिय सभाले यही जेठ २२ गतेसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने थियो । तर यो विधेयक सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेन ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ । यो सँगै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड रहन गएको हो ।

यो विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएका हुन् । विधेयक १८ पुस २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

संसद्मा आएपछि यो विधेयक अर्थ विधेयक हो कि होइन भन्ने विषय त्यसबेला उठेको थियो । त्यस्तो विवादका बीच तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’लाई अर्थ विधेयकको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्मा आएपछि कुन प्रकृतिको विधेयक हो भनेर टुंगो लगाउने अधिकार सभामुखमा रहन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन सभामुख घिमिरेले यसलाई अर्थ विधेयकको रूपमा अगाडि बढाएका हुन् ।

अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्ता हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको १५ दिन भित्र राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभाले यही जेठ ७ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव कँडेल भन्छन्, ‘अर्थ विधेयकको हकमा राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र के सुझाव दिने हो त्यो पास गरेर पठाउनु पर्छ । यसअनुसार समयमै विधेयक उपरको कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्दा हामीले सुझाव दिने मौका गुमायौं ।’

संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि छ । जसअनुसार संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइन्छ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिन्छ ।

‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा १११ का उपधारा २ मा छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहित फिर्ता भएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्छ । यदि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझाव नदिए स्वतः प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’

यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै राष्ट्रिय सभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पास गर्न नसकेको हो । अब जेठ २२ गतेपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव बेगर नै यो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।

अध्यक्षको पहल निष्फल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार उनले यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पहल गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको कार्यसूची अगाडि बढाउन खोजेलगत्तै सांसदहरू उठे । उनीहरूलाई मनाउने प्रयास गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आज हामीले अगाडि बढाउन सकेनौं भने यो विधेयक हामीबाट फुत्किन्छ । अथवा हामीले नगरेको ठहरिने भयो । फेरि फर्केर आउँदैन यो विधेयक । यहाँबाट गएसी गइहाल्छ ।’

यसक्रममा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरेको पनि स्मरण गरे । उनका अनुसार उनले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्ले र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका नेताहरूसँग संवाद गरे । डा.स्वर्णीम वाग्ले र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका नेताहरूको छुट्टै छलफलको वातावरण पनि मिलाइदिए । त्यस्तो छलफलबाट निकास्न निस्कन नसकेको आफूले बुझेको उनले सभामै भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमाबारे बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने सांसदहरूको अडानका कारण संवैधानिक सीमा अनुसार राष्ट्रिय सभाले समयमै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पास गर्न नसकेको हो ।

यसलाई भविष्यमा कसरी हेरिएला भनेर पनि अध्यक्ष दाहालले सांसदहरूलाई पटक–पटक स्मरण गराए ।

‘यदि आज सभामा यो विधेयक पेश गर्न सकिएन भने हामीबाट यो विधेयक फुत्कन्छ । यसको अन्तिम म्याद २२ गते हो । आज हाउसमा पेश भयो भने सुझाव दिन २४ घण्टा म्याद हुन्छ । पर्सी पास गर्न सकिन्छ’ अध्यक्ष दाहालले मंगलबार भनेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले समयमै विधेयक पास गर्न नसकपछि कस्तो सन्देश जान्छ ?

मंगलबार नै सभामा अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘त्यस (समयमै विधेयक पास गर्न नसकेको)ले नेपाली जनताको बीचमा दिने सन्देश … अहिलेसम्म हामीले जे कमायौं नि राष्ट्रिय सभामा, कमाइराखेकै छौं । यो कहीँ न कहीँ धुमिल हुने हो कि भन्ने डर मलाइ यदाकदा लागिराखेको छ ।’

तर सांसदहरू टसमस भएनन् । मंगलबार सभा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । बुधबार पनि कार्यसूचीमा सभा जानै सकेन । अर्को बैठक जेठ २६ गतेका लागि राखिएसँगै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड रहन गएको हो ।

वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक कसरी अर्थ विधेयक ?

वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदा सभामुखमा देवराज घिमिरे थिए । उनका अनुसार यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको भनेर छिटो अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक सहमति बनेको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘यो जरुरी विषय हो । छिटो अगाडि बढाऔं भनेर राजनीतिक सहमति भए अनुसार अगाडि बढाइएको हो ।’

कुनै पनि विधेयक अर्थसँग जोडिएको हुन सक्ने र अर्थ विधेयक हो वा होइन भनेर बहस हुन सक्ने भन्दै उनी विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक सहमति हुँदा सहज हुने अनुभव सुनाउँछन् । उनी थप्छन्, ‘यस्ता हडल्सहरू राजनीतिक सहमति भयो भने सहजै समाधान हुन्छन् ।’

विधेयकको उदेश्य र कारणमा मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने रहेको छ ।

यस निम्ति परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग गर्ने भनिएको छ । संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ ऐनको रुपमा वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी बनाउन लागिएको हो ।

विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने यसको लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने र वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्ने भनिएको छ ।

यस निम्ति स्रोतको प्रवन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नको लागि नयाँ ऐन बनाउन लागिएको विधेयककै उदेश्य र कारणमा उल्लेख छ ।