छाया कम्प्लेक्सको लगानीविरुद्ध किन सधैं आक्रमण ?

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिरहेको छ ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले ‘निजी क्षेत्रविना समृद्धि सम्भव छैन’ भन्ने वाचा पनि दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भएका व्यावसायिक परियोजनाहरू नै वर्षौंदेखि विवाद, प्रचार, मानसिक दबाब र बनावटी भाष्यको निशानामा पर्दा नेपालमा लगानीको भविष्य कस्तो होला  भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुलुकको प्रख्यात पर्यटन गन्तव्य काठमाडौं ठमेलस्थित छाया कम्प्लेक्स अहिले यही बहसको केन्द्रमा छ । कुनै समय नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उचाइ दिने, एकै ठाँउमा विविध पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्य सहित निर्माण गरिएको आधुनिक व्यवसायिक कम्प्लेक्स अहिले यस्तो प्रचारको घेरामा परेको छ, जसले केवल एउटा भवन वा व्यवसायीलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र लगानी, वातावरण र पर्यटन बजारलाई नै प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

वर्षौंदेखि सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न समूह तथा केही अभियन्ता मार्फत छाया कम्प्लेक्सलाई ‘सम्पदा मिचिएको संरचना’, ‘गुठीको जग्गा माफियाद्वारा कब्जा गरेर बनाइएको भवन’, ‘ठमेलको संस्कृति ध्वस्त पार्ने परियोजना’ जस्ता आरोप लगाइँदै आएको छ ।

तर भवन निर्माणको समयका सरकारी अभिलेख, अदालतको आदेश, प्रशासनिक स्वीकृति, नक्सा पास, मालपोत अभिलेख र न्यायिक अवस्था हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

छाया कम्प्लेक्स कुनै रातारात बनेको वा गैरकानुनी रूपमा ठडिएको संरचना थिएन । यो परियोजना राज्यकै कानुनी प्रक्रिया, सरकारी स्वीकृति र प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर निर्माण गरिएको थियो ।

अर्कातर्फ ठमेल ‘अमृत मार्ग’ अन्य क्षेत्रभन्दा कम व्यावसायिक महत्त्व रहेको अवस्थामा निर्माण भएको यस व्यापारिक कम्प्लेक्सले त्यस ठाउँको व्यावसायिक धरातल नै परिवर्तन गरेको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन् । स्थानीय भगवान बहाल मन्दिरको संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानका कारण कम्प्लेक्स निर्माणप्रति स्थानीय खुसी छन् ।

‘तर, मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा कोसेढुंगो बन्ने उद्देश्यसाथ बृहत लगानीमा खुलेको छाया कम्प्लेक्समा सुरुवातदेखि नै निरन्तर बखेडा खडा गरिरहनुको अर्थ के ?,’ छाया कम्प्लेक्सका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यही कारण आज धेरै व्यवसायीहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्, यदि राज्यले स्वीकृति दिएको परियोजना पनि वर्षौंदेखि असुरक्षित रहन्छ भने नेपालमा कसले लगानी गर्ने ?’

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ‘हब’ बनाउने सपना

२०६४ सालमा ठमेलमा करिब १२ रोपनी जग्गा बिक्रीका लागि विज्ञापन प्रकाशित भयो । जंगबहादुर राणाका नाति केशरशमशेरको परिवारसँग सम्बन्धित सुरेशाय हाउजिङ नाम गरेको एक कम्पनीले उक्त जग्गा प्लटिङ सहित बिक्रीमा राखेको थियो । ठमेल नेपालको प्रमुख पर्यटन बजार भए पनि त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक पर्यटकीय संरचना अभाव थियो ।

त्यही आवश्यकता देखेर करिब ४५ जना साना तथा ठूला व्यवसायी तथा इच्छुक नागरिक एकजुट भए । उनीहरूको उद्देश्य केवल व्यापार गर्नुमात्र थिएन, ठमेललाई नयाँ स्तरको पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पनि थियो ।

सस्तो र अव्यवस्थित पर्यटन बजारको छवि बदल्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल, व्यापारिक केन्द्र, मनोरञ्जन तथा सेवा सुविधा भएको आधुनिक पर्यटन कम्प्लेक्स बनाउनु थियो । २०६५ सालमा ‘छायादेवी कम्प्लेक्स’ कम्पनी दर्ता भयो ।

नेपालको निजी बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिष्ठित पृथ्वीबहादुर पाँडेको अध्यक्षतामा स्थापना भएको उक्त कम्पनीमा १० लाखदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्ने व्यवसायी सहभागी भए ।

कम्पनीका अनुसार अनुसार परियोजना सुरु गर्नुअघि कानुनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भयो । वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न, उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिइयो । स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइका साथै वरपरका बस्तीलाई पर्ने प्रभावबारे सम्पूण प्रक्रिया पूरा गरियो । त्यसपछि २०६९ सालमा मात्रै निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तर, निर्माण सुरु भएर निश्चित लगानी भएपछि अनेक प्रपञ्ज रचेर विवाद निकालियो ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा, रोकिएन विवाद

छाया कम्प्लेक्स निर्माण सुरु हुनासाथ विभिन्न समूह निर्माण रोक्न अदालत धाउन थाले । २०७० सालमा भागवतनरसिंह प्रधान सहित केही व्यक्तिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘यो भगवान बहाल गुठीको जग्गा तथा पोखरी क्षेत्र हो’  भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न माग गरे । तर अदालतले निर्माण रोक्न आदेश दिएन ।

कम्पनीका अनुसार त्यसपछि अधिवक्ता दीपेन्द्रविक्रम मिश्रले ‘यो सरकारी तथा ऐतिहासिक जग्गा हो’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निर्माण रोक्का आदेश माग्दै मुद्दा दायर गरे । त्यो पनि खारेज भयो । २०७१ सालमा नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘आईएलओ १६९’ सन्धिको आधार देखाउँदै ‘यो जनजातीय सांस्कृतिक थलो हो’ भन्दै अर्को मुद्दा दायर गर्‍यो । ‘आईएलओ १६९’ को सन्धि अनुसार कुनै पनि जनजातीको बस्ती भत्काएर विकास गर्न नपाइने उल्लेख छ ।  उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्माण नरोक्ने फैसला गर्‍यो ।

त्यसैगरी तीनै निवेदनमाथि अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश आएपछि मात्रै परियोजनाले गति लिएको थियो । अहिलेसम्म कुनै अदालतले ‘छाया कम्प्लेक्स गैरकानुनी संरचना हो, निर्माण रोक्नू’ भनेर आदेश गरेको छैन । तर, सार्वजनिक बहसमा भने अदालतमा मुद्दा परेको विषयलाई नै ‘अवैधताको प्रमाण’ जस्तो प्रस्तुत गर्दै मिडियाबाजी र सामाजिक सञ्जालबाट नै दोषी करार गराउँदै लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने प्रयास गरिएको छाया कम्प्लेक्सका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

लालपुर्जा भएको जग्गा कसरी अवैध ?

छाया कम्प्लेक्सका अनुसार भगवान बहाल गुठीले २०५८ सालमा पुन: उठाएको खिचलो मुद्दामा २०६२ सालमा गुठीका थकाली तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हिरन्यमान सिं प्रधानको नेतृत्वमा १ करोड ५० लाख र ४ आना जग्गा लिएर जिल्ला अदालतमा पुन मिलापत्र गरिएको थियो ।

यही जग्गा विभिन्न व्यक्ति मार्फत नामसारी हुँदै २०६४ सालमा सुरेशाय हाउजिङ र शंकरविक्रम शाहसँग हालका व्यवसायीले खरिद गरेका थिए ।

‘यदि राज्यले जारी गरेको लालपुर्जाका आधारमा खरिद गरिएको जग्गामा बनेको संरचनालाई दशकौंपछि आएर अवैध भनिन्छ भने राज्यको कानुनी प्रणालीमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? अनि, व्यवसायीले कुन आधारमा लगानी गर्ने ?,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

सामाजिक सञ्जालमा बनाइयो ‘सम्पदा मास्ने संरचना’ भाष्य

छाया कम्प्लेक्सविरुद्ध सबैभन्दा धेरै प्रचार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएको कम्पनीको भनाइ छ । तर, उपलब्ध सरकारी कागजात र न्यायिक अवस्थाले ती दाबी ठोस रूपमा पुष्टि गरेको नदेखिने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनी निकट स्रोतहरूका अनुसार जति विरोध र अभद्र आक्रमण सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, सम्पदाको पहिलो हकवाला र स्थानीयले कम्प्लेससँग कुनै गुनासो गरेका छैनन् । छाया कम्प्लेक्सको विरोध गर्नेहरू ठमेलवासी नभएर अन्य स्थानका व्यक्तिले कानुनी झमेला तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमित बनाइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

विरोधबीच स्थानीय भगवान बाहु गुठीको कार्यसमितिले समेत केही वर्षअघि आधिकारिक पत्र जारी गरिसकेको छ । यतिमात्र होइन, व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार छाया कम्प्लेक्स सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि व्यवसायीहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको एवं कतिपय व्यापारीहरू सार्वजनिक आलोचना, मानसिक दबाब र सामाजिक आक्रमणका कारण खुलेर व्यवसाय गर्नै डराउन थालेको गुनासो उनीहरूले गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

लगानीकर्तामाथि मनोवैज्ञानिक आतंक ?

छाया कम्प्लेक्स विवादले नेपालमा निजी लगानी कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ । एकातिर सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको साझेदार भन्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिरहेको छ ।

तर अर्कातर्फ, राज्यकै अनुमति लिएर स्वदेशी उद्यमीरूारा निर्माण गरिएका परियोजनाहरूलाई वर्षौंदेखि विवादमा तान्ने, सामाजिक रूपमा बदनाम गर्ने, पुराना मुद्दा दोहोर्‍याइरहने र व्यवसायीहरूलाई मानसिक रूपमा थकित बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छाया कम्प्लेक्सका अर्का एक सञ्चालकले बताए ।

‘हामीले राज्यले दिएको कानुनी प्रक्रिया अनुसार लगानी गर्‍यौं, नक्सा पास गर्‍यौं, कर तिर्‍यौं, रोजगारी सिर्जना गर्‍यौं, पर्यटन बजार विस्तार गर्‍यौं,’ छाया कम्प्लेक्समा व्यापार गरिरहेकाहरू भन्छन्, ‘तर, अन्त्यमा हामीलाई नै अपराधी जस्तो किन बनाइँदैछ ?’

पर्यटन बजारमै असर पर्ने चिन्ता

छाया कम्प्लेक्स केवल एउटा व्यापारिक भवनमात्र नभई ठमेलको पर्यटन अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको परियोजना भएको सम्बद्ध व्यापारी बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार कम्प्लेक्सले होटल, व्यापार, मनोरञ्जन, सेवा क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको छ । तर, वर्षौंदेखि चलिरहेको विवाद र प्रचारले नेपालको पर्यटन बजारमै नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

विकास कि भावनात्मक राजनीति ?

सम्पदा संरक्षण आवश्यक छ । काठमाडौंको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउनु राज्यको दायित्व पनि हो । तर, छायाँ कम्प्लेक्स विवादले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ के सम्पदा संरक्षणको नाममा भावनात्मक राजनीति त भइरहेको छैन ? वास्तविक तथ्य, अदालतका आदेश र सरकारी स्वीकृतिभन्दा बढी भावनात्मक प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको लगानीकर्ताको दाबी छ ।

‘एक पटक कानुनी व्याख्या भई निराकरण भइसकेको विषय पटक–पटक मुद्दा दर्ता गरी कानुनी झमेलामा फसाएर उद्यमीलाई आतंकित पार्नुले व्यवसायीलाई झन् कमजोर बनाउनु हो,’ कम्प्लेक्सका अर्का एक लगानीकर्ताले भने ।

यदि अदालतले अन्तिम फैसला नै नगरेको अवस्थामा कुनै परियोजनालाई सार्वजनिक रूपमा अवैध भनेर चित्रित गरिन्छ भने त्यसले केवल व्यवसायीलाई होइन, न्याय प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

लगानीको सुरक्षा कि निरन्तर असुरक्षा ?

छाया कम्प्लेक्स विवादले आज नेपालको लगानी वातावरणबारे गम्भीर बहस जन्माए लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

‘यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर, राज्यबाट स्वीकृति लिएर, अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश पाएको परियोजना पनि वर्षौंदेखि विवाद, प्रचार र मानसिक दबाबको शिकार बन्ने हो भने नेपालमा निजी क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुनेछ ?,’ एक लगानीकर्ता भन्छन् ।

उनका अनुसार सम्पदा संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा इतिहासका किंवदन्ती, भावनात्मक प्रचार र बनावटी भाष्य खडा गरेर व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने प्रवृत्ति अन्तत: देशकै अर्थतन्त्र, पर्यटन बजार र लगानी वातावरणका लागि घातक बन्न सक्ने देखिन्छ ।