अस्ट्रेलियाको नयाँ योजनाप्रति मेटाले किन जनायो कडा आपत्ति ?

२२ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको विशाल कम्पनी मेटाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई बाध्य पार्ने अस्ट्रेलिया सरकारको नयाँ योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

मेटाले सरकारको उक्त प्रस्तावलाई खराब ढङ्गले डिजाइन गरिएको र अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको हो।

फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले बिहीबार सरकारसमक्ष आफ्नो सुझाव पेस गर्दै सरकारको न्यूज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ (एनबीआई) योजनाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिगो मिडिया वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ नवप्रवर्तन गर्नबाट रोक्ने दाबी गरेको छ।

मेटाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एनबीआईले उल्टो काम गर्छ । यसले सञ्चारमाध्यमहरूले दिगो व्यावसायिक मोडेल बनाएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको वास्ता नगरी राजस्वको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। यसले उनीहरूलाई बदलिँदो समयअनुसार अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धात्मक दबाबबाट जोगाउँछ। रूपान्तरण सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको बेला यसले परनिर्भरतालाई झन् संस्थागत गर्छ।’

मेटाले सरकारी योजना आर्थिक रूपमा अमिल्दो प्रस्तावले मिडिया क्षेत्रलाई दिगो बनाउन नसक्ने र यसले अमेरिकासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा अस्ट्रेलियाले गरेको प्रतिबद्धताको समेत स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरेको छ।

मूल्य आदानप्रदानको कुनै सम्बन्ध नै नभएका विदेशी कम्पनीहरूमाथि दण्डात्मक कर लगाएर बलियो र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम निर्माण हुन नसक्ने मेटाको तर्क छ।

के छ अस्ट्रेलिया सरकारको योजना ?

अस्ट्रेलियाको केन्द्र-वामपन्थी लेबर पार्टी सरकारको योजनाअनुसार यदि सामाजिक सञ्जाल र सर्च प्लेटफर्महरूले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूको समाचार सामग्रीका लागि भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेनन् भने उनीहरूले अस्ट्रेलियामा गर्ने कुल आम्दानीमा २.२५ प्रतिशत लेभी (कर) तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, तोकिएको न्यूनतम संख्यामा व्यावसायिक सम्झौता गर्ने प्लेटफर्महरूले यो करलाई घटाएर १.५ प्रतिशतमा झार्न सक्नेछन्। यस करबाट संकलन हुने रकम सञ्चारमाध्यमहरूले रोजगारी दिएका पत्रकारहरूको संख्याका आधारमा वितरण गरिनेछ।

यो नयाँ प्रस्तावले विशेष गरी मेटा, गुगल र टिकटकको माउ कम्पनी बाइटडान्सलाई लक्षित गरेको छ। तर, सर्च ट्राफिकलाई प्रभाव पार्ने ओपनएआई जस्ता एआई विकासकर्ताहरूलाई भने यसमा समेटिएको छैन।

यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘न्यूज बार्गेनिङ कोड’ लाई मेटा लगायतका कम्पनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्मबाट समाचार सामग्री नै हटाएर निष्क्रिय पारिदिएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले गत अप्रिलमा यो नयाँ योजना अघि सारेका हुन्।

सरकारको अनुमानअनुसार संसद्‌बाट यो योजना पारित भएमा यसले स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि वार्षिक २० करोड देखि २५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर (अमेरिकी डलर १४ करोड ३ लाख देखि १७ करोड ८ लाख) संकलन गर्नेछ।

अस्ट्रेलियाको मिडिया युनियन ‘मिडिया इन्टरटेनमेन्ट एन्ड आर्ट्स एलायन्स’ का अनुसार विज्ञापन संकलनमा आएको ठूलो ह्रासका कारण सन् २००८ यता मात्रै अस्ट्रेलियामा १९,५०० भन्दा बढी पत्रकारको जागिर गइसकेको छ।

(अजजजिराबाट)