मुद्दामा गएका बचतकर्ताले तत्काल पैसा फिर्ता नपाउने, धितो बिक्री चलनचल्तीकै मूल्यमा

२८ जेठ, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीबारे मुद्दामा गएका बचतकर्ताले तत्कालका लागि बचत फिर्ता नपाउने भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मुद्दामा गएका बचतकर्ताको हकमा अदालती प्रक्रियाको अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म बचत फिर्ता नगर्ने भएको हो ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कर्जा असुलीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि नै बनाई अघि बढेको छ । समितिले उक्त कर्जा असुलीमा पनि ऋणको ब्याज अन्योल भएको खण्डमा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतका दरले गणना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी लिलाम गर्दा धितोको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी बजार मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ बनाइ लागु गरेको छ । समितिले मंगलबार स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि लागु भइसकेको एक अधिकारीले बताए । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति दायित्व समयमै राफसाफ गर्नका लागि कार्यविधि नै बनाइ अघि बढेको ती अधिकारीले बताए । ‘कार्यविधिले सहकारी सम्बन्धी कानुनले स्पष्ट नबनाएका विषयहरूलाई नबाझिने गरी असुली र बचत फिर्तालाई स्पष्ट बनाएको छ ’ उनले भने ।

कार्यविधि अनुसार समितिले अवधि तोकी बचतकर्तालाई आफ्नो बचत रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत दाबी गर्न सूचना प्रकाशन गर्नेछ । बचतकर्ताले मागदाबी गर्दा विवरण तथा प्रमाणको स्क्यान प्रति संलग्न गर्नुपर्नेछ । मागदाबी गर्दा एकै व्यक्तिले एउटै संस्थामा एकपटक भन्दा बढी मागदाबी गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यसैगरी मागदाबी गर्न छुट भएका बचतकर्ताले पुनः मागदाबी पेश गर्न पाउने गरी समितिले सूचना प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

मागदाबीमा फरक परी बचतकर्ता मर्कामा परेको निवेदन परेमा समितिले आवश्यक प्रमाण बुझी सम्बन्धित बचतकर्तालाई मागदाबी संशोधन गर्न पाउने गरी अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ । समितिले बचत फिर्ता गर्दा १० हजार वा सोभन्दा कम बचत हुने बचतकर्ताको मागदाबी अनुसार क्रमशः फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । सो भन्दाबढी मागदाबी भएका बचतकर्तालाई सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको कोषमा भएको मौज्दात रकमबाट मागदाबी नबढ्ने गरी समान रुपले फिर्ता गरिने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

यसअघि केही बचत फिर्ता पाइसकेकालाई पाएको रकम कार्यविधि बमोजिम अधिकतम हदमा घटाई बाँकी देखिने रकमभन्दा बढी नहुने गरी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा एकभन्दा बढी बचत खाता भएमा एकलाई आधार मानी बचत फिर्ता हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचत फिर्ता वापत अचल सम्पत्ति लिँदा पनि अझै रकम लिन बाँकी रहेकालाई तत्कालका लागि स्थगित राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम रहेका र मागदाबी फारम भरेकामध्ये ८० वर्ष पूरा भएका, नेपाल सरकारबाट प्राथमिकता पाउने भनी तोकिएका गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका, एकल व्यक्ति, जनजाति, दलित र पिछडिएका क्षेत्र वा वर्गका बचतकर्तालाई क्रमशः प्राथमिकता दिई फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मस्तिष्कघात, मिर्गौला फेल, क्यान्सर आदि विभिन्न प्रकारका घातक रोगी भएका बचतकर्ता, असी वर्ष नाघेका नागरिक, दृष्टिविहीन तथा (क) वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक बढीमा पचास हजार रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट चक्रिय राहत कोष मार्फत प्राप्त हुने रकम बचत फिर्तामा प्रयोग भएको अवस्थामा प्रयोग भएको रकमको सोधभर्ना सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको खातामा जम्मा भएको मौज्दात रकमबाट हुनेछ ।

सोधभर्ना गर्दा साना बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइने रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको खातामा मौज्दात नभएमा सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबाट असूल गरी सोधभर्ना गरिने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेतबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले हुने रकम असूल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्काल बचत फिर्ता नपाउने बचतकर्ता

सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान भएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म आफ्नो बचत पनि फिर्ता पाउन नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यसैगरी पहिचान भएका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी वा निजका परिवार, पहिचान भएका बचत अपचलन वा दुरुपयोगकर्ता र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले अन्य बचतकर्ताको बचत फिर्ता नभएसम्म पाउँदैनन् ।

कार्यविधि अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सम्बन्धमा अदालतको अन्तिम आदेश वा फैसला नभएसम्म बचत फिर्ता हुने छैन । समितिबाट पहिचान भएका ऋणीको जमानी बसेका बचतकर्ताले समेत सम्बन्धित ऋणीको ऋण चुक्ता नभएसम्म फिर्ता पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी बचतकर्ताको मृत्यु भएमा वा वेपत्ता भएमा कानुन बमोजिम हकवाला स्थापित हुने आधार प्रमाण पेश नगरेसम्म बचत फिर्ता हुँदैन । समस्याग्रस्त सहकारीमा अन्य कुनै आर्थिक दायित्व बाँकी रहेको फेला परेमा उक्त दायित्व फरफारक नगरेसम्म र बचत फिर्ता पाउने व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का भएको अवस्थामा बचत फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ऋण असुली सम्बन्धी व्यवस्था

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण प्रवाह विवरण सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीबाट, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, कम्प्युटर अभिलेख र जफत गरिएका कागजातका आधारमा प्रमाणित गरी राख्ने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ । विवरण तथा अभिलेखमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मनासिब आधार छ भन्ने लागेमा समितिले अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । समस्याग्रस्त सहकारीमा ऋण दायित्व भएका व्यक्तिहरूले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रकम समेत खुलाउनु पर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।

विवरण तथा अभिलेखको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ऋणी, जमानी, सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी वा निजका परिवार वा नातेदारको बैंक खाता रोक्का राख्न, चल अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राख्न, नाम कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य आवश्यक कार्य गर्न समितिले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नेछ ।

असुलीको पहिलो चरणमा समितिले व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गर्नेछ । ऋणी वा सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारीको तीनपुस्ते खुल्ने गरी नाम सार्वजनिक गरी ऋण चुक्ता गर्न सूचना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यसैगरी समितिले ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीको दृष्टिबन्धक गरिएको सम्पत्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, मूल्याङ्कन गर्ने र लिलाम बिक्री समेत गर्ने सक्नेछ । सम्पत्ति जफत, नियन्त्रण वा मूल्याङ्कन गर्दा कम्तिमा पाँच जना स्थानीय भद्रभलादमी र सम्बन्धित वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरी मुचुल्का रोहबरमा राख्ने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ ।

ऋण असुलीको क्रममा ऋणी वा निजको परिवार, बचत अपचलनमा संलग्न नातेदार वा ऋण अपचलनसँग सम्बन्धित देखिएका व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति, कम्पनी भएमा गरेका लगानी पत्ता लागेमा बैंक खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था कार्याविधिमा छ ।

ऋणीले ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्दा २०७६ साउन भन्दा अघि लिएको ऋण सम्झौता एवम् तमसुकको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर ब्याजदर नखुलेको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतका दरले गणना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । साथै हर्जाना कुल ब्याजको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी गणना गरिने छैन ।

ब्याज र हर्जाना बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क गणना नगरिने समितिको कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋणीले रोक्का रहेको बैंक खाताको रकमबाट ऋण भुक्तान गर्न चाहेमा सो प्रयोजनका लागि मात्र उक्त बैंक खाता समितिले फुकुवा गर्न सक्नेछ । स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा ऋणी भए वारेस मार्फत काम गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

ऋणको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम दाखिला गर्न, ऋण विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको खण्डमा आपसी वार्ताद्वारा क्रमशः ऋण भुक्तानीको लागि समय उपलब्ध हुनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण र सहकारी विभाग तथा प्रादेशिक वा स्थानीय तहका निकाय वा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋण मिलान

बचतकर्ताको ऋण भुक्तानी दायित्व देखिएमा निजको बचत वा एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको संयुक्त बचत रकम निवेदनका आधारमा मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसप्रकारका बचत मिलानमा ऋणीले मिलान पूर्व कुनै रकम दाखिला गर्नुपर्ने छैन तर मिलानपछि बाँकी रहने ऋण समितिले तोकेको समयभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने छ । ऋणीको ऋण एकाघर बाहेकका परिवार सदस्यको परिभाषाभित्र पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा नातेदारहरूको बचतबाट मिलान गर्दा मिलान गर्नुपर्ने कुल ऋणको १० प्रतिशतले हुने रकम अग्रिम रुपमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

अन्य बचतकर्ता व्यक्तिहरूको बचत ऋण भुक्तानीमा मिलान गर्दा २० प्रतिशतले हुने रकम अग्रिम रुपमा सम्बन्धित ऋणीले दाखिला गरी संयुक्त निवेदन दिएमा सोही बमोजिम मिलान हुने व्यवसथा कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचत मिलान गर्दा बाँकी रहने ऋण चुक्ताको हकमा बढीमा तीन महिनाभित्रको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्छ ।

मेलमिलाप पद्धतिद्वारा ऋण भुक्तानी र बचत मिलान गर्न सकिने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ । समितिबाट पहिचान भएका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी वा निजका परिवारको बचत मिलान कार्य संस्थाको फरफारकको समयमा मात्र हुनेछ । अन्य कर्मचारीहरूको बचत मिलानको हकमा नियमित बचतको मात्र मिलान हुनेछ ।

त्यसैगरी संस्था वा सञ्चालकसँग सूचीकृत कम्पनीको सेयर भएमा बिक्री गर्ने, परियोजनाका चल/अचल सम्पत्ति, परियोजना/उद्योग धन्दा बेचविखन गरी वा सञ्चालन गर्न दिई असुली हुन सक्ने आधार देखिएमा समितिले आवश्यक सर्तसहित सोको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी असुलीका कार्यहरू गरिनेछ ।

भौतिक सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन

सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री, उपयोग व्यवस्थापनको लागि समस्याग्रस्त सहकारीले सञ्चालन गरेका मार्ट, अस्पताल, कम्पनी, उद्योग, अन्य व्यवसाय आदिको मूल्याङ्कनको लागि अधिकृत कर्मचारीको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन टोली गठन हुनेछ ।

मूल्याङ्कन टोलीले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय बैठक गरी मूल्यांकन गर्ने छ । व्यवसायमा रहेका काम नलाग्ने, सडे गलेका र अवधि नाघेका सामग्री संकलन गरी स्टकबाट हटाउने र नष्ट गर्ने तथा फर्निचर, कम्प्युटर उपकरण जस्ता जिन्सी मालसामान र अन्य विद्युतीय अभिलेखहरू समेत मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापनको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने तथा बाँकी रहेका सामानहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

मार्ट मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र टोली प्रमुखले व्यवसायको समुचित मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थाको लगानीमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेको एग्रो, अस्पताल, काउफार्म, शैक्षिक संस्था, हाइड्रो जस्ता निकायमा रहेको सम्पत्तिको विशेषज्ञबाट मूल्याङ्कन गराई व्यवस्थापन गर्नेछ ।

फर्निचर, एसी., कम्प्युटर, पार्टिसन आदि पुनः प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने छुट्याई पुनः प्रयोग हुन सक्ने सामानहरूको हकमा प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट पंचकृत मूल्य कायम गर्ने र पुनः प्रयोग हुन नसक्ने सामानहरूको कवाडी मूल्य कायम गर्ने उल्लेख छ ।

मार्टमा बिक्रीको लागि राखिएका मदिराजन्य सामानहरूको अधिकतम बिक्री मूल्यको बढीमा तीस प्रतिशत घटाई मूल्य कायम गर्ने र अधिकतम बिक्री मूल्य उल्लेख नभएका मदिराजन्य सामानहरूमा हालको प्रचलित मूल्यको बढीमा तीस प्रतिशत घटाई मूल्य कायम गर्ने व्यवसथा कार्यविधिले गरेको छ ।

मार्टमा रहेका एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथि अधिकतम बिक्री मूल्य रहेका इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको अधिकतम बिक्री मूल्यमा बढीमा पचास प्रतिशत घटाइ कायम गर्ने, एक हजार रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका सामानहरू र अधिकतम बिक्री मूल्य उल्लेख नभएका इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको पंचकृत मूल्य कायम गर्ने, कपडाका सामान र जुत्ताको अवस्था हेरेर एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य भएका सामानहरूको अधिकतम बिक्री मूल्यमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म घटाई मूल्य कायम गर्ने र एक हजार रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका सामान तथा अधिकतम बिक्री मूल्य उल्लेख नगरिएका सामानहरूको पञ्चकृत मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तामा, कास, पित्तल, फलामका भाडाकुडा तौल लिएर तौलका आधारमा बजार मूल्यमा बढीमा ३० प्रतिशत घटाई मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको पञ्चकृत मूल्य कायम गर्ने, पाँच सय रुपैयाँ भन्दा बढी अधिकतम बिक्री मूल्य रहेका सौन्दर्य प्रशोधनका सामानको अधिकतम बिक्री मूल्यमा बढीमा ७० प्रतिशत घटाई कायम गर्ने र पाँच सय रुपैयाँ भन्दा कम अधिकतम बिक्री मूल्य रहेका सामानको पञ्चकृत मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

धितो लिलाम सम्बन्धी

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौताको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा वा ऋण दुरुपयोग गरेको देखिएमा धितो लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी लिलामी बिक्री गर्दा धितोको मूल्याङकन चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा बढाबढ लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ ।

कुनै सदस्यले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा राखेको धितो कसैलाई हक छोडिदिएमा वा मूल्य घट्न गएमा थप सुरक्षण राख्न लगाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । थप धितो नराखेमा ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाको बिक्रीबाट पनि असूल उपर गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति पुनः मूल्याङ्कन हुनेछ । लिलाम हुन नसकेको धितोलाई सहमतिको आधारमा मूल्य कायम गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।