प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे राष्ट्रियसभामा परराष्ट्रमन्त्रीको प्रष्टीकरण

२८ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिका बारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेकोले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न दुईदेश प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको रहेको र अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको उनले बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा उल्लेख गरेका विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसंग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको समेत मन्त्री खनालले बताए ।

त्यस्तै उनले प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको जानकारी दिनुभयो ।

उनले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए । परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधनपछि राष्ट्रियसभाको अवरोध पनि हटेको छ ।