कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र बोर्डका काम ठप्प, अस्तव्यस्त सेयर बजार

२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को कार्यकारी अध्यक्ष नियूक्त गर्न नसक्दा समग्र सेयर बजार नै अस्तव्यस्त भएको छ । प्रशासनिक प्रमुख समेत रहने अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र बोर्डका नियमित काम प्रभावित हुनुका साथै समग्र पूँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन पछिको आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू बर्खास्त गर्‍यो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा केही दिन अघि मात्र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । श्रेष्ठले बोर्डको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको करिब २ महिना पुगेको छ ।

श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति बनायो । सो समितिले नाम सिफारिस गरेको समेत २५ दिन बितिसकेको छ । समितिले नाम सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का ५ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेको छन् । तर पनि धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व पाउन सकेन ।

सिफारिस समितिले जेठ ४ गते ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका नामहरुमा डा. नवराज अधिकारी, विनय देव आचार्य, मुकुन्द कुमार क्षेत्री र डा. गोपाल प्रसाद भट्ट रहेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको समितिले तोकिएको समयमै अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको समितिका सदस्य भुवनकुमार दाहालले बताए । ‘सरकारलाई व्यक्तिहरूको नाम पठाइसकेको हुनाले अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय ढिला हुनुको कारणबारे जानकारी सरकारले नै दिनेछ’ उनले भने ।

यसबारे सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भइनसकेको सार्वजनिक रुपमा नै जवाफ दिइसकेका छन् । उनले प्रक्रियागत ढिलाइ समेत भएको बताएका छन् ।

बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल समेत कमजोर बनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को दैनिक कारोबारले स्पष्ट हुन्छ । अध्यक्ष नहुँदा बोर्डको नियमित कामसहित नयाँ सर्वाजनिक निष्कासन तथा हकप्रद सेयर स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

यसैगरी केही कम्पनीको बोनस सेयर बोर्डमै दर्ता नहुँदा नेप्सेमा सूचीकरण रोकिएको छ । त्यसका साथै विभिन्न लाइसेन्सिङ काम समेत रोकिएको धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।

सेयरधनीलाई वितरण गरेको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता नभएकाले सूचीकरण गर्न नपाएको एक मर्चेन्ट बैंकरले बताए । ‘बोनस सेयर वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर समेत तिर सकेको र सेयरधनी लगत पनि नियमित बनाई बोर्डमा दर्ताका लागि गएको हुन्छ, ।’

ती मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डबाट दर्ता गरेको पत्र नपाउँदा नेप्सेमा सूचीकरण रोकिएको छ ।’ समयमै सूचीकरण नभएपछि सेयरधनीले दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न नपाएको उनले बताए ।

त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषको योजना आकार बढाउन खोजेको भएपनि अध्यक्ष नभएका कारण रोकिएको ती मर्चेन्ट बैंकरको गुनासो छ । ‘आधा दर्जन भन्दा धेरै मर्चेन्ट बैंकरले सामुहिक लगानी कोषका योजनाको आकार बढाउन बोर्डमा आवेदन दिएको भएपनि अध्यक्ष नभएका कारण रोकिएको छ,’ उनले भने ।

अर्का एक मर्चेन्ट बैंकरका अनुसार पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको मर्जर राष्ट्र बैंकले ३० दिन भित्र गरिसक्न भने पनि धितोपत्र बोर्डका कारण रोकिएको छ । बोर्डको स्वीकृतिविना मर्जर सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था भएकाले समस्या परेको ती मर्चेन्ट बैंकरले बताए ।

अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्नेछन् भनेर धितोपत्र ऐनमा उल्लेख भएपनि काम हुन नसकेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । ‘ऐनमा तोकिएको व्यक्तिले काम गर्नुपर्‍यो नि, मन्त्रालयको प्रतिनिधि आउनु भएको छैन, काम भएको छैन’ उनले भने ‘पहिले बजेट बनाउनेतिर व्यस्त छु भन्नुभयो, अहिले पनि आउनु भएको छैन, काम रोकिएको छ ।’

अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले वार्षिकोत्सव समेत औपचारिक रुपमा मनाउन नसकेको उनले बताए । बोर्डका अधिकांश नियमित काम नै रोकिएको उनले बताए । सामान्य कर्मचारीका तालिम लगायत पनि रोकिएको उनले बताए । कार्यकारी निर्देशकले गर्न सक्ने बाहेकका सबै काम रोकिएको अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘धितोपत्र ऐनको मर्म फुल टाइम एक्जुकेटिभ अध्यक्ष नै बढी अख्तियारीप्राप्त हुने खालको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘गैरकार्यकारी अध्यक्ष हुँदा धेरै काम रोकिने नै भयो ।’ अध्यक्ष दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुनेछ भनेर ऐनमा भनिएकाले त्यसरी समय दिन सक्ने व्यक्ति नहुँदा पनि काममा असर गर्ने उनको बुझाइ छ ।