इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने : सरकारबाटै ऊर्जा क्षेत्रले सास्ती भोग्नुपर्‍यो

२९ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान दिए पनि सरकार र सरकारी निकायबाटै सास्ती तथा अवरोध भोग्नुपरेको बताएका छन्।

इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले नेपालमा विद्युत् उत्पादन, निर्यात र लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्र अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि नीति तथा प्रक्रियागत जटिलताले ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको बताए।

उनले हाल ५ हजार ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको दाबी गरे। निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणका हजारौं मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रसँग रहेकाले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य भएको भन्दै उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

उनले ऊर्जा आयोजनाले कम्तीमा १४ मन्त्रालय, ४० विभाग तथा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्न माग गरे। निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणमा भन्दा बढी समय सरकारी प्रक्रिया र स्वीकृतिका लागि खर्च गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो।

कार्कीले पीपीए, आईपीओ जारी, उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थप, प्रसारण लाइनको अभाव, विद्युत् खेर जाने समस्या तथा स्थानीय तहबाट लगाइने करका विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए। दुई वर्षदेखि केही आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी प्रक्रिया रोकिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी उनले गरे।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियाले पनि जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका अवरोध तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष कार्कीले नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी गरेको तथा बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दै विद्युत् निर्यातसँगै स्वदेशमै खपत बढाउनुपर्ने बताए। ग्रीन हाइड्रोजन, रासायनिक मल उद्योग तथा विद्युत्मा आधारित उद्योग विस्तार गरेर आन्तरिक खपत बढाउन सकिने उनको धारणा थियो।

ऊर्जा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको र लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेरेर नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

‘हामी सरकारसँग विशेष सुविधा होइन, काम गर्न सहज वातावरण चाहन्छौं,’ कार्कीले भने, ‘ऊर्जा विकासमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ।’