प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन लोकार्पण

२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन लोकार्पण गरिएको छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका क्रममा भेटिएका विषयहरू समावेश छन् ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन पूर्वको वातावरण, निर्वाचन आयोगको तयारी, प्रचारप्रसार, आचारसंहिता पालना, मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन, सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया र सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छ ।

जटिल राजनीतिक एवं सुरक्षा चुनौतीबीच शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटलाई निकास दिएको डीआरसीएनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले संरचनात्मक निर्भरता तथा कानुनी जटिलताका बाबजुद निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका असंगति तथा तालिमको प्रभावकारितामा कमीजस्ता पक्षहरूले यसको कार्यसम्पादनमा चुनौती भने अवश्य नै सिर्जना गरेको डीआरसीएनको निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार कानुनी पक्षतर्फ, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको दोहोरोपन तथा अस्पष्टताले कार्यान्वयन जटिल बनाएको र मतदाता नामावली व्यवस्थापन, बेजिल्ला मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र ‘नोटा’ गर्ने व्यवस्थाजस्ता विषयहरू अझै कार्यान्वयन नभएकाले समावेशी र पूर्ण सहभागितामूलक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्न थप पहल आवश्यक देखिएको छ ।

प्रतिवेदन लोकार्पण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु चानचुने विषय नभएको बताए । उनले आफूहरूले ठूलो मिहिनेत र लगावका कारण चुनाव सम्भव भएको बताउँदै पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले खाली नकारात्मक तथ्य मात्रै नखोजी सकारात्मक प्रयास र पहलको विषयसहित पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्र्ने सुझाव दिए ।

प्रतिवेदनमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटकी कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ विदुषी ढुंगेलले डीआरसीएन जस्ता संस्थाहरूले हरेक निर्वाचनमा सकारात्मक सुझाव दिँदै आएको बताउँदै निर्वाचन आयोगले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

डीआरसीएनका अध्यक्ष आलोक पोखरेलले संस्थाको मूल विषय निर्वाचन, सुशासन, लोकतन्त्र, संघीयता जस्ता पक्ष रहेकाले यी विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।

डीआरसीएनबाट ९४ जना पर्यवेक्षकले ३४ जिल्लाका ६४ स्थानीयका २०४ वडामा पर्यवेक्षण गरेका थिए ।

जसमा ४१३ मतदानस्थलका ४५२ मतदान केन्द्र समेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।