News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ ।
- मन्त्री गिता चौधरीले ‘किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ’ भनिन् ।
- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदाहरूमध्ये बुँदा ९० को ‘क’ मा उल्लेखित योजनाअनुसार मन्त्रालयले यो कार्य अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरी एमएसपी निर्धारणको कानुनी आधार तयार पारेको छ ।
उक्त निर्देशिका १६ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्री गिता चौधरीले निर्देशिकाअनुसार बाली लगाउनुअघि नै मूल्य निर्धारण हुने भएकाले किसानलाई आफ्नो लागत र सम्भावित आम्दानीअनुसार बाली छनोट गर्न सहज हुने बताइन् ।
‘किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । उनका अनुसार यसले किसानलाई बजारको अवस्था हेरेर वैकल्पिक खेती रोज्ने अवसर समेत दिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको एमएसपी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै, जेठ ११ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको एमएसपी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया समेत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । यसअघि वर्षे मकैको मूल्य तोक्ने व्यवस्था नरहेकोमा आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
उखुको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मूल्य यसअघि नै निर्धारण भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4