आगामी आर्थिक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका लागि २ अर्ब ६२ करोड बजेट

३१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट नेपाल सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायताबाट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लिने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्युत् पहुँच विस्तार, स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, ऊर्जा दक्षता, ग्रीन हाइड्रोजन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ । सोही लक्ष्यअनुसार लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिडमार्फत २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गरिनेछ ।

उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा डिकार्बनाइजेसनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । यस अन्तर्गत २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, १ हजार व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपीजीको सट्टा जैविक पेलेट चुलोको प्रयोग विस्तार, १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली तथा ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित नमूना सौर्य आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सरकारले ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय स्थापना, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत दर, पूँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीतिमार्फत प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधार विकासको सुरुआत गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने कार्यक्रम समेत समेटिएको छ ।

सरकारले यी कार्यक्रममार्फत ऊर्जा पहुँच विस्तार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई गति दिने बताएको छ ।