ऋण तिर्न विकासभन्दा दोब्बर खर्च, सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब

३ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । जुन यस अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको काममा गरेको खर्चभन्दा दोब्बर हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले अहिले परिचालन गरिरहेको ऋणको अधिकांश हिस्सा पुनः ऋण तिर्नै ठिक्क हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०८३/८४ को बजेट अनुसार आगामी आवमा समेत आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ । नेपालले आगामी केही वर्ष विकास खर्च कटाएर ऋण भुक्तानीमै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतातर्फ यसले संकेत गर्छ ।

कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । ११ महिनामा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण परिचालन ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर गरेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भार बाह्य ऋणमा थपिएको छ ।

जसले गर्दा ११ महिनाको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणभार ५ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड थप भएको छ । ११ महिनाको अवधिमा सरकारले २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड साँवा तिर्दा सो अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोडले थप भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम (असार मसान्त)सम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड कायम भएको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा ४४.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक ऋण २०.८७ प्रतिशत र वाह्य ऋण २४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवमा खुद सार्वजनिक ऋण परिचालन भन्दा विदेशी विनिमय घाटाका कारण बढेको ऋणको भार माथि पर्न गएको छ । परिचालित खुद सार्वजनिक ऋणमध्ये विदेशी विनिमय घाटा कुल ऋण वृद्धिको ५३.४५ प्रतिशत बराबर छ ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ? (जेठ २०८३ सम्म)

आन्तरिक ऋण : १३ खर्ब ७७ अर्ब

बाह्य ऋण : १५ खर्ब ८३ अर्ब

कुल ऋण : २९ खर्ब ६१ अर्ब

६ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य, ११ महिनामा ४ खर्ब १८ अर्ब परिचालन

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सार्वजनिक ऋणबाट ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड प्राप्ति गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत बराबर हो । यसअवधिमा आन्तरिक ऋण ९३.५५ प्रतिशत परिचालन भइसकेको छ ।

यस आवमा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य थियो । जेठसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । चालु आवमा बाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड लिने लक्ष्य बजेटले लिएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सम्भव भएको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ३४.०१ प्रतिशत हो ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५१ अर्ब खर्च

चालु आवको ११ महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज खर्चमा ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड खर्च गरिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्य ४ खर्ब ११ अर्ब राखिएको छ । जेठसम्म लक्ष्यको ८५.५८ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ ।

जेठसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी २ खर्ब २९ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ५४ अर्ब ८४ करोड र ब्याज भुक्तानी ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । चालु आवमा ऋण सेवा तर्फ साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड र ब्याज भुक्तानी ६७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यसबाट सरकारको उत्पादकत्व तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रुपमा उठाइएको छ ।

नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरु ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।

यसरी बढ्दैछ सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो । ७ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् । सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन ।

सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगबारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

चालु र प्रशासनीय खर्चको परिचालनमा कडाइका साथ निषेध गर : आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हरेक वर्षजस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको ठहर छ । आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ । तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण गर्न, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ । यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न समेत आयोगले भनेको छ । तीन वटै सरकारलाई बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणकै साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको निष्कर्ष : सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा खर्च भएन

उता, महोलेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाका अनुसार वाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशील बनेको छ । विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरणको परिचालन गर्न सकिनेतर्फ दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अर्कोतर्फ महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्यको ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवा–ब्याज भुक्तानी)को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्ति बारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’